आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तांविरोधात काढले अटक वॉरंट, एमटीडीसी लॉन्सवरील ध्वनिप्रदूषण प्रकरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- एमटीडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या लॉन्सवरील कथित ध्वनिप्रदूषण प्रकरणी वारंवार नोटीस बजावूनही सुनावणीस गैरहजर राहिल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) मनपा आयुक्तांविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. दहा हजारांचा दंडही ठोठावण्यात आला. "दिव्य मराठी डीबी स्टार'ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून या प्रकरणाला वाचा फोडली आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या ठिकाणी रिसॉर्ट आणि लॉन असून त्याचे व्यवस्थापन खासगी कंत्राटदाराकडे आहे. येथे आयोजित लग्नांमुळे ध्वनी प्रदूषण होत असल्याची तक्रार रिसॉर्टला लागून असलेल्या पगारिया कॉलनीतील रहिवासी विवेक ढाकणे यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत एनजीटीमध्ये दाखल याचिकेत केली होती.
ढाकणे यांच्या याचिकेत एमटीडीसी, लॉन्सचा कंत्राटदार विशाल इंगळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महानगरपालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त आणि महाराष्ट्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले. एनजीटीने दोन वेळेस पालिका आयुक्तांविरुद्ध समन्स बजावून त्यांना हजर राहण्यास सांगितले. परंतु दाेन्ही वेळेस आयुक्त गैरहजर राहिले. गेल्या सुनावणीतच आयुक्त आवश्यक कागदपत्रांसह सुनावणीला गैरहजर राहिले, तर अटक वॉरंट बजावण्यात येईल, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले होते.

या पार्श्वभूमीवर आज एनजीटीचे न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी आणि डॉ. अजय देशपांडे यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यास आयुक्त पुन्हा एकदा गैरहजर राहिले. यावर न्यायाधिकरणाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. वारंवार नोटिसा बजावूनही पालिका आयुक्त गैरहजर असणे हे हिंमत खचवणारे, निराशाजनक कृत्य असल्याचे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
मागील सूचनेचा संदर्भ देत न्यायाधिकरणाने एनजीटी अॅक्ट २०१० च्या कलम १९ (४) अन्वये आयुक्तांविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. तसेच १० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. पालिका आयुक्तांनी स्वत:च्या यंत्रणेचा वापर करून किंवा एमपीसीबी सारख्या संस्थेचे सहकार्य घेऊन तेथील आवाजाची चाचणी घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे केल्याने वॉरंट बजावण्यात आले आहे. याप्रकरणी डिसेंबर २०१५ रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली असून त्यास आयुक्तांनी आवश्यक कागदपत्रांसह हजर राहावे, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

रिसॉर्टचा गैरवापर
^आतापर्यंतमी रिसॉर्टमध्ये आयोजित लग्नांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध लढत होतो, परंतु येथे विवाह समारंभ आयोजित करण्यास परवानगीच नसल्याचे समोर आले आहे. या रिसॉर्टचा गैरवापर थांबवावा, यासाठी आता लढा देणार आहे. विवेकढाकणे, याचिकाकर्ते

वर्तन बेजबाबदार
न्यायालयाच्या आदेशांना शासकीय अधिकाऱ्यांकडून कायम असन्मानाची वागणूक मिळणे हे चुकीचे आहे. आयुक्तांनी एनजीटीच्या सुनावणीला गैरहजर राहणे हे त्याचेच द्योतक आहे. हे अत्यंत बेजबाबदार वर्तन आहे. अॅड.असीम सरोदे, पुणे.