आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुक्तांना हटवल्यामुळे आता स्मार्ट सिटीचे आव्हान; भाजपमध्ये सुंदोपसुंदी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद; अविश्वास प्रस्ताव मंजुरीत हातभार लावणाऱ्या भाजपने एकमेकांवरील अविश्वास गमावल्याचे चित्र दिसून आले. पक्षात स्थानिक पातळीवर शहराध्यक्ष भगवान घडामोडे, उपमहापौर प्रमोद राठोड विरुद्ध इतर नगरसेवक, पदाधिकारी अशी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले.
सूत्रांनी सांगितले की, सोमवारी रात्री प्रस्तावावर चर्चेसाठी झालेल्या बैठकीत काही नगरसेवक एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. नव्याने पक्षात आलेल्यांचेच निष्ठावंतांना ऐकावे लागणार का? प्रदेशाध्यक्ष, विधानसभेचे अध्यक्ष अशी महत्त्वाची पदे आपल्याकडे असतानाही एका अधिकाऱ्याची बदली आपण का करू शकलो नाही, असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला. घडामोडे, राठोड वगळता अन्य नगरसेवक तसेच प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, प्रवक्ते शिरीष बोराळकर प्रस्तावाच्या विरोधात असल्याचे बैठकीत समोर आले. आणि या फाटाफुटीचे परिणाम शिस्तप्रिय पक्षात पुढील काही महिने तरी दिसतील. राठोड, घडामोडेंना एकटे पाडण्याची तयारी सुरू झाल्याचेही सांगण्यात आले.

ऑगस्टपासूनसुरू झालेल्या स्मार्ट सिटीच्या धामधुमीत प्रत्येक बैठकीत सहभागी झालेल्या आयुक्तांवरील अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर नवीन आयुक्त येईपर्यंत मनपाचे तेथे प्रतिनिधित्व कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. डिसेंबरपर्यंतचा काळ अतिशय महत्त्वाचा असल्याने नवीन आयुक्त येईपर्यंत ही धुरा कोण सांभाळणार, हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.

अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर पदाधिकारी नगरसेवकांनी आनंद व्यक्त केला असला, तरी मनपासमोरील अडचणीत भरच पडली आहे. स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत उतरलेल्या औरंगाबाद मनपाचे आयुक्त महाजन पहिल्या बैठकीपासून त्यात सहभागी होत आले आहेत. त्यांच्या उपस्थितीने स्मार्ट सिटीबाबतचे काही विषय लगेच मार्गीही लागल्याने आता पुढील काळात काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बुधवारीच मुंबईत नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बैठक बोलावली आहे. त्याला कोण उपस्थित राहणार, असा प्रश्नही आहे.
पीएमसीचे कुमार त्यांचे अधिकारी असतीलच, पण मनपाच्या वतीने शहर अभियंता सखाराम पानझडे अथवा कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांना हजर राहावे लागणार आहे. या बैठकीत स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यासंदर्भात काय प्रगती झाली, याची माहिती सादर करावयाची आहे.
शिवाय नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत देशातील ९८ शहरांचे आयुक्त महापौरांची आणखी एक बैठक होत आहे. आतापर्यंत अशा राष्ट्रीय बैठकांपैकी एकालाही महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे महापौरांना पुढाकार घेऊन शहराची बाजू तेथे सांभाळावी लागणार आहे. डिसेंबर महिन्यात स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या २० शहरांची नावे जाहीर होणार आहेत. अशा वेळी प्रभारी आयुक्त असेल, तर स्थिती काहीशी अवघड होणार आहे.

खैरें म्हणाले ‘बोलणार नाही’
खासदारतथा उपनेते चंद्रकांत खैरे यांच्या विरोधात जावून पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करवून घेतला. हा खैरे यांना मोठा राजकीय धक्का समजला जातो. या संदर्भात खैरेंशी संपर्क साधला असता त्यांनी ‘काही बोलायाचे आहे, परी बोलणार नाही’ या काव्य पंक्तीचा आधार घेतला.

मुख्यमंत्र्यांना आव्हान
बैठकीविषयीहा नगरसेवक म्हणाला की, एखाद्या अधिकाऱ्याबद्दल नगरसेवकांचे म्हणणे सरकार ऐकत नसेल तर अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. त्यामुळे प्रस्ताव मंजुरी म्हणजे नगरविकास खात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान आहे, असाही मुद्दा होता. परंतु, तांत्रिक अडचणीमुळे मुख्यमंत्री आयुक्तांची बदली करू शकत नाहीत. प्रस्ताव मंजूर झाला तर बदली करणे शक्य होईल, असा युक्तीवाद राठोड यांनी केला. माजी पदाधिकारी केणेकर यांच्या अपमानावरही चर्चा झाली. कालच्या बैठकीत ९५ %नगरसेवकप्रस्तावाच्याविरोधात होते. मात्र, मंगळवारी सकाळी पक्षादेश आला अन् चित्र पालटले, असेही त्यांनी सांगितले

१९९६ युतीची सत्ता असताना तत्कालीन कर्तव्यकठोर आयुक्त कृष्णकांत भोगे तत्कालीन महापौर गजानन बारवाल यांच्यात मतभेद झाले होते. त्यामुळे बारवाल यांनी भोगेंच्या बदलीची मागणी केली. युतीचे सदस्य अविश्वास प्रस्तावाच्या तयारीत होते. मात्र, तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी काही मिनिटांतच भोगेंच्या बदलीचा निर्णय घेतला. महाजनांच्या प्रकरणातही हेच अपेक्षित होते, असे भाजप नगरसेवकांचे म्हणणे होते.
बातम्या आणखी आहेत...