आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिटी बससाठी नेमली समिती, सेवा पीपीपीवर चालवावी लागणार - आयुक्त बकोरिया

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सिटीबस सेवा ही औरंगाबादची गरज असून त्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी एक समिती नेमली असून तिच्या अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल. पण मनपा आपल्या एकट्याच्या जिवावर सिटी बससेवा देऊ शकत नाही. त्यामुळे पीपीपी माॅडेलशिवाय पर्याय नाही, असे महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत स्पष्ट केले.

२६ फेब्रुवारी रोजी मनपा आयुक्तपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर बकोरिया यांनी शहराचा पुरेपूर अभ्यास करून कामाला प्रारंभ केला आहे. जवळपास महिनाभराच्या काळात त्यांनी आपला अजेंडा जाहीर केला नव्हता. आयुक्तांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत आपल्यापुढील आव्हानांचा उल्लेख करतानाच विविध प्रश्नांवर महापालिका काय करणार आहे हे स्पष्ट केले. समांतर जलवाहिनी प्रकल्प शहराला परवडणारा नसल्याचे कबूल करताना त्यांनी सरकार त्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा तो घेईल; पण तोपर्यंत जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पाइपलाइनचे काम पूर्ण वेगात वेळेत करून घेण्यावर आपण लक्ष केंद्रित केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अतिक्रमणे पार्किंगच्या जागा लाटण्याचे प्रकार याबाबत बोलताना आपण कठोर भूमिका घेणार असून मूठभर लोकांसाठी नागरिकांना त्रास होऊ देणार नाही, असे सांगत आपले इरादे जाहीर केले.

प्रश्न : त्यासाठी विशेष काय योजना असतील?
बकोरिया : घनकचराव्यवस्थापनाबाबत सध्या सुरू असलेले काम सगळ्या वाॅर्डांत आणखी सक्षमपणे करण्यावर भर देणार आहोत. शिवाय नारेगावात जाणारा कचरा कमी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीच सहा प्रभागांत सहा ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सुरू करण्याचा मनोदय आहे.

प्रश्न: रस्त्यांची अवस्थाही दयनीय आहे...
बकोरिया : हाे.हा शहराचा मोठा प्रश्न आहे. रोड कनेक्टिव्हिटी चांगली नाही. रस्त्यांचा दर्जा चांगला नाही. शिवाय मनपाकडे पैसाही अपुरा आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने सगळेच रस्ते चांगले केले जातील. अनेक ठिकाणी कामे सुरू आहेत. देखभालीअभावी रस्त्यांची अवस्था खूप खराब आहे. आता रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती यासाठी स्वतंत्र निधी ठेवून ते काम केले जाणार आहे. आज शहरात मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते यांची अवस्था चांगली नाही. शिवाय अनेक भागांत वसाहती आहेत, पण रस्ते नाहीत.
प्रश्न: पैसे नाहीत म्हणून ठेकेदार कामाला तयार नाहीत, कामे नाहीत म्हणून रस्ते दिवसेंदिवस खराब होत आहेत. हे किती दिवस?
बकोरिया : आजघडीलाया ठेकेदारांचे ५० कोटींच्या अासपास देणे बाकी आहे. याआधी ठेकेदारांना काही पैसे दिले. सोमवारीच ३० टक्के रक्कम दिली. डिसेंबरपर्यंत ठेकेदारांची सगळी थकीत बिले देऊन टाकण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.
प्रश्न: मनपाचे सगळे गाडे पैशावरच अडते. उत्पन्न वाढणार कसे ?
बकोरिया : म्हणून तर मालमत्ता करवसुली माझ्या प्राधान्यक्रमात वरच्या ठिकाणी आहे. त्यासाठी खूप जोर लावावा लागणार आहे. महापालिका आता जीआयएस यंत्रणेमार्फत शहरातील प्रत्येक मालमत्तेची नोंद करणार आहे त्यानुसार करआकारणी केली जाणार आहे. आज कर भरणाऱ्या ३० टक्के नागरिकांना कर वाढवून आणखी संकटात टाकण्यापेक्षा कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
प्रश्न: जीआयएस यंत्रणेबाबत काय हालचाली झाल्या?
बकोरिया : महापालिकेनेया कामाचे टेंडर काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती अंतिम टप्प्यात आहे. हे काम अतिशय महत्त्वाचे आहे. मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाल्याशिवाय उत्पन्न वाढू शकत नाही. जीआयएस आणि सोबतीला प्रत्यक्ष जागी जाऊन मोजणी करून करआकारणी केली जाणार आहे, जे आतापर्यंत झालेले नाही.
प्रश्न: आज १०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठताना धावपळ करावी लागते, पुढच्या वर्षभरात २३० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. कमी मनुष्यबळात ते कसे साध्य होणार?
बकोरिया : वसुलीलाप्राधान्य दिले असून नुकतेच १२ विभागप्रमुखही या कामात सहभागी करून घेण्यात आले आहेत. याशिवाय एप्रिलपासूनच पुढील वर्षीची करवसुली सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच वीज मंडळाकडे असलेली कनेक्शन्स, शॅाप अॅक्टचे परवानाधारक, विक्रीकर कार्यालयाकडे असलेल्या नोंदी मनपाकडे असलेल्या नोंदी यांची पडताळणी करून मनपाच्या यादीत कोण नाहीत हे तपासून त्यांना कराच्या जाळ्यात आणण्यात येत आहे.
प्रश्न: करआकारणीतील तक्रारींमुळे अनेक प्रकरणे वादात आहेत. त्यांच्याकडे आठ-दहा वर्षांची थकबाकी आहे. त्यांची सोडवणूक कशी करणार?
बकोरिया : एप्रिल महिन्यापासूनच अशी प्रकरणे सोडवली जातील त्यातून अडकलेला महसूल मनपाच्या तिजोरीत येईल.
प्रश्न: जीआयएस यंत्रणेनंतर मनपाचे करवसुलीचे उत्पन्न कितीपर्यंत पोहोचू शकते?
बकोरिया : त्याचाआकडा आताच सांगणे अवघड आहे. औरंगाबाद मनपाचे मुख्य उत्पन्न मालमत्ता करात आहे. पुण्यात मालमत्ता करापेक्षा एलबीटीचे उत्पन्न अधिक होते. तेथे बांधकाम परवानग्यांतूनही मोठे उत्पन्न मनपाला मिळते. औरंगाबादमध्ये तसे नाही. एलबीटीचे उत्पन्न मर्यादितच आहे. औरंगाबादेत टाऊनशिप्स जवळपास नाहीतच. त्यामुळे बांधकाम परवानग्यांतूनही खूप मोठे उत्पन्न नाही. परिणामी मालमत्ता कर हाच एक उत्पन्नाचा स्रोत बनून राहिला अाहे. आता शहराला उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत शोधावे लागणार आहेत. प्रत्येक वेळी राज्य किंवा केंद्र सरकारवर अवलंबून राहता येणार नाही.
प्रश्न: पाण्याची समस्या बिकट होत असताना समांतरचे काय होणार?
बकोरिया : आधीचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी न्यायालयात समांतर जलवाहिनीची योजना शहरासाठी परवडणारी नसल्याचे म्हणणे सादर केले होते. महापालिकेच्या वतीनेही आम्ही ही योजना शहराला परवडणारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. समांतरचे काय करायचे याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. अामच्यासाठी नागरिकांना पाणी मिळण्यासाठी जायकवाडीतून आैरंगाबादपर्यंत पाणी आणणे हेच सध्याचे टार्गेट आहे.
प्रश्न: आधीच्या आयुक्तांनी समांतरला काम करण्यास भाग पाडत कंपनीवर वचक ठेवला होता. तुमची पद्धत काय आहे?
बकोरिया : जायकवाडीहून नक्षत्रवाडीपर्यंत पाणी आणण्याला प्राधान्य आहे. कंपनीने २०१७ पर्यंत ते काम करू असे म्हटले आहे. मी स्वत: या कामावर लक्ष ठेवून आहे. रोजच्या रोज या पाइपलाइनच्या कामाचे काय झाले याचा अहवाल मी मागवत असतो. याशिवाय दर आठवड्याला सविस्तर आढावा घेत आहोत.
प्रश्न: या उन्हाळ्यात शहराला पाणी पुरेल का?
बकोरिया : होय,उन्हाळ्यात शहराला पाणी निश्चितच पुरेल. पण पाण्याचा अपव्यय टाळलाच पाहिजे. कारण राज्यात सर्वात महाग पाणी औरंगाबादला आहे. शहराची गरज सातत्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत जास्तीत नियोजन करून आाणि पाण्याचा अपव्यय टाळूनच शहराला पुरवठा करावा लागणार आहे.
प्रश्न: पर्यटनाच्या नकाशावर औरंगाबादचे स्थान मोठे असताना शहराचे पर्यटनदृष्ट्या ब्रँडिंग करण्यासाठी मनपाकडे स्वतंत्र पर्यटन कक्ष नाही. त्या दिशेने काही पावले उचलणार का?
बकोरिया : आैरंगाबादला येणारा पर्यटक अजिंठा वेरूळसाठी प्रामुख्याने येत असला तरी शहरात पर्यटनाच्या दृष्टीने आकर्षित करणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत. येणाऱ्या पर्यटकांसाठी पर्यटन बस सुरू करण्याचा मानस आहे. आमदार, खासदार यांच्या मदतीने हा प्रकल्प करता येईल. त्यात एमटीडीसी, मनपा असे सगळेच असतील. याशिवाय अर्थसंकल्पात शहरातील ऐतिहासिक स्थळांवर लाइट अँड साउंड शो सुरू करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय जपानी, चिनी, थाई जर्मन या भाषांचे वर्ग मनपा घेणार आहे.
प्रश्न: शहरात सिटी बससेवा सुरू करण्याबाबत नुकताच सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव आला होता. त्यावर पुढे काही कार्यवाही होत आहे का?
बकोरिया : शहरांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असणे आवश्यकच असते. ती शहराची प्रमुख गरज आहे. येथेपण सिटी बससेवा सुरू झाली पाहिजे. त्यासाठी आम्ही एका समितीची स्थापना केली असून सिटी बससेवेसंदर्भात सविस्तर अभ्यास करून ही समिती अहवाल देईल. त्यानंतर पुढील पावले उचलली जातील.
प्रश्न: पार्किंग आणि अतिक्रमणे हे दोन्ही विषय जटिल बनले आहेत. बहुतेक मुख्य रस्त्यांवर अतिक्रमणे आहेत तर बाजारपेठांत आणि इतर भागांतही पार्किंगच्या जागेत दुकाने थाटली आहेत. त्यावर कारवाई करणार का?
बकोरिया : हा प्रश्न सोडवताना कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. विकास आराखड्यातील रस्ते पुढील २५-३० वर्षांचा विचार करून तयार केलेले असतात. त्यामुळे ते मोकळे राहिलेच पाहिजेत. सगळ्या डीपी रोडवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यात पोलिसांचीही मदत घ्यावी लागणार आहे. मूठभर लाेकांसाठी इतरांना त्रास होणे मुळीच मान्य नाही. त्यासाठी प्रसंगी कठोर व्हावेच लागेल. नागरिकांना सुविधा देताना मागेपुढे पाहणार नाही.
प्रश्न: सार्वजनिक पार्किंगच्या सुविधांबाबत काही धोरण आखत अाहात का?
बकोरिया : शहरातील वर्दळीच्या भागात खासकरून बाजारपेठांच्या परिसरात बहुमजली पार्किंग सुरू करण्यात येणार आहेत. अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. औरंगाबादेत मनपाच्या मालकीच्या जागा खूप आहेत. त्यांचा वापर त्यासाठी करता येऊ शकणार आहे.
प्रश्न: स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी विशेष योजना आहेत का?
बकोरिया : दुसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारकडून अद्याप काही कळवण्यात आलेले नाही. पण जून किंवा जुलैत दुसऱ्या टप्प्याच्या हालचाली सुरू होतील. त्यात विद्यमान प्रस्तावात सुधारणा सुचवल्या जाणार आहेत की नव्यानेच सगळा प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे हेही त्या सुमाराला कळेल. त्यामुळे आताच त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही. औरंगाबादचा समावेश दुसऱ्या टप्प्यात व्हावा यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले जातील.
प्रश्न : महापालिकेची स्थिती पाहता सिटी बससेवेत खासगी भागीदार शोधावा लागेल. पण एएमटीचा आधीचा अनुभव चांगला नाही....
बकोरिया : मलात्याची माहिती आहे. पण मनपा आपल्या जिवावर सिटी बस चालवू शकत नाही हेही तितकेच सत्य आहे. बसेस, इंधन, चालक, वाहक, देखभाल-दुरुस्ती यावर होणारा खर्च मनपा पेलू शकत नाही. त्यामुळे पीपीपी तत्त्वावरच सिटी बस चालवावी लागणार आहे. पुण्यातील पीएमपीएलची सेवा चांगली म्हटली जाते; पण अार्थिकदृष्ट्या तीही तोट्यातच आहे. कारण सिटी बससेवा चालवणे सोपे नाही. खासगी भागीदार शोधायचा म्हटले तरी तो नफा कमावण्यासाठीच येणार. त्यामुळे कमीत कमी तोटा होईल नागरिकांना सुविधा मिळेल असा मध्यममार्ग शोधून ही सेवा सुरू करावी लागणार अाहे. त्यामुळे सारासार विचार करूनच सिटी बसबाबत निर्णय घेणार आहे.
प्रश्न : घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नेमके काय करणार आहात?
बकोरिया : मी औरंगाबादकडे थोडे वेगळ्या भूमिकेतून पाहतो. औरंगाबाद हे अत्यंत महत्त्वाचे पर्यटन केंद्र आहे. उद्योग जगतात शहराचे मोठे नाव आहे. या शहरात बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. त्यांच्यासमोर शहराची प्रतिमा चांगलीच असली पाहिजे. घनकचरा व्यवस्थापन हे माझ्यासाठी मोठे टास्क आहे.
प्रश्न : तुम्हाला आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारून जवळपास एक महिना होत आहे. शहराचा मनपाचाही तुम्ही अभ्यास केला. आता आयुक्त म्हणून शहराच्या समस्यांबाबत तुमचा प्राधान्यक्रम काय असणार आहे?
बकोरिया : यामहिनाभरात मी शहरात खूप फिरलो. अनेकांना भेटत अाहे. अनेक वाॅर्डांना भेटी देतोय. मनपासमोर कोणत्या समस्या आहेत ते आता माझ्यासमोर स्पष्ट अाहे. माझे पहिले प्राधान्य असणार आहे घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते, मालमत्ता करवसुली, पाणी या विषयांना.
बातम्या आणखी आहेत...