आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्वातंत्र दिन विशेष: उपद्रवी, धनदांडग्यांसाठीच राबतो शासनदरबार; सामान्यांची उपेक्षा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - इंग्रजांनी 150 वर्षे साखळदंडात बांधून ठेवलेल्या भारतमातेची लाखो भारतीयांनी आत्माहुती देऊन सुटका केली. भारत स्वतंत्र झाला. त्यास 66 वर्षे उलटून गेली. काळाच्या ओघात काही प्रमाणात प्रगती झाली. जगातील श्रीमंतांच्या यादीत दहा-बारा भारतीयांची नावे झळकू लागली. चारचाकीचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणार्‍यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. धरणे, इमारती, रस्ते बांधले जात आहेत. प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल खेळताना दिसतो. भौतिक सुविधांची रेलचेल सुरू असतानाच संत, महंतांचा वारसा असलेल्यांनी बंधुतेचा वारसाही जपला. मात्र, स्वातंत्र्यासोबत ज्या समानतेची, सन्मानाची अपेक्षा केली होती. ती अद्यापही अब्जावधी भारतीयांपासून शेकडो मैल दूर आहे. ज्या नागरिकांच्या सेवा आणि प्रगतीसाठी सरकारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. त्यातील अधिकारी, कर्मचारीच नागरिकांचा सन्मान पायदळी तुडवत आहेत. सरकार म्हणजे जनतेचा नोकर ही भावना स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच रुजलेली नाही. पैसेवाला किंवा उच्छाद मांडणार्‍यालाच सन्मान हाच सरकारी कार्यालयातील मंत्र असल्याची 98 टक्के औरंगाबादकरांची भावना आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 67 व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘टीम दिव्य मराठी’ने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली.

कशासाठी केले सर्वेक्षण
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही भारतीय लोकशाहीची तत्त्वे सांगितली जातात. त्यापैकी स्वातंत्र्याचा लाभ बहुतांश भारतीय नागरिक घेत आहेत. बंधुतेचा वारसा जपण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, समतेची किंवा सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याच्या तक्रारी ऐकण्यास मिळतात. त्यात नेमके किती तथ्य आहे, हे जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. कसे केले सर्वेक्षण : टीम दिव्य मराठीच्या सदस्यांनी औरंगाबादच्या विविध क्षेत्रांतील लोकांशी संपर्क साधला. महापालिका, सिडको, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, पोलिस, आरोग्य आदी महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयांत त्यांना नेमका कसा अनुभव आला. तेथे त्यांना कशी वागणूक मिळाली. सन्मानाविषयी त्यांच्या संकल्पना काय आहेत आदींचा तपशीलजाणून घेणारी प्रश्नावली त्यांच्याकडून भरून घेतली.


नागरिकांच्या व्यथा अशा
0 लोकांचे काम करण्याची प्रवृतीच नाही
0 लोकांच्या वेळेचे त्यांना मोल नाही
0 कोण जाब विचारणार, असा उर्मटपणा अंगी मुरला आहे
0 कामचुकारपणा हेच काम
0 नागरिक म्हणजे जनावरे असाच आविर्भाव
0 राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच मिळतो सन्मान
0 दलालांमार्फतच कामे होतात
0 लोकांना तुच्छतेची वागणूक देणारा म्हणजेच सरकारी अधिकारी
0 लोकांचे नोकर असूनही मालकासारखे वागतात
0 लाच देण्याची तयारी दाखवली तरच मिळतो किंचित सन्मान


विचार, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान सभेने राज्य घटना स्वीकृत व संमत केली. 26 जानेवारी 1950 पासून ही राज्य घटना अमलात आली. राज्य घटनेच्या प्रास्ताविकातच असे म्हटले आहे की, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, र्शद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन जपण्याची बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार.


असाही अनुभव
सर्वेक्षणात एका महिलेने नोंदवलेला अनुभव असा, मी एकदा भूमिअभिलेख कार्यालयात गेले. माझे काम वाघमारे नामक अधिकार्‍याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले. मी तेथील एका कर्मचार्‍याकडे वाघमारे कुठे आहेत, अशी विचारणा केली. तेव्हा त्याने वाघमारे चार-पाच दिवस रजेवर आहेत, असे उत्तर दिले. मग मी इतरांकडे विचारणा केल्यावर एकाने मला सांगितले, ज्याने मला वाघमारे रजेवर गेल्याचे सांगितले तेच वाघमारे आहेत.


भेदभाव केला जाणार नाही
राज्य घटनेच्या 15 व्या कलमात म्हटले आहे की, धर्म, जात, पंथ, वंश, लिंग आणि जन्मस्थळाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.