आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 'Common Man' For The Officials Of The Perturbation

‘आम आदमी’साठी अधिकार्‍यांना मनस्ताप-आचारसंहितेपूर्वी लाभार्थी संख्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद-गरिबांचा मोफत विमा काढण्याबरोबर त्यांच्या शाळकरी मुलांना शिष्यवृत्ती देणारी केंद्र सरकारची आम आदमी विमा व शिष्यवृत्ती योजना अधिकार्‍यांसाठी डोकेदुखी अन् वैयक्तिक पातळीवर खर्चाची ठरत आहे. पुन्हा सत्ता टिकवायचीच हा योजनेमागील जाहीर उद्देश असल्याने लाभार्थींची संख्या वाढवण्यासाठी शासनाकडून कनिष्ठ पातळीवरील अधिकार्‍यांवर दबाव आहे. संख्या वाढवण्यासाठी अधिकार्‍यांनाच अर्ज शुल्क भरावे लागत असल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून प्रचंड गाजावाजा असलेल्या या योजनेतील लाभार्थींची संख्या कासवगतीने वाढताना दिसते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी लाभार्थींची संख्या वाढवण्यासाठी शासनाने थेट उद्दिष्टच ठरवून दिले आहे. त्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी गावोगाव जातात; परंतु शिष्यवृत्ती अर्जाची नोंदणी करण्याचे 22 रुपये 50 पैसे मुले देत नाहीत.

इकडून पैसे मिळत नाहीत अन् दुसरीकडून उद्दिष्टपूर्तीचा दबाव असल्यामुळे अधिकारी स्वत:च्या खिशातून हे शुल्क मोजत आहेत. परिणामी, प्रचार काँग्रेसचा आणि खर्च अधिकार्‍यांचा असा खेळ गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे.

उद्दिष्टपूर्तीसाठीच्या दबावामुळे साडेबावीस रुपये न देणार्‍या विद्यार्थ्यांचेही फॉर्म भरून घेण्यात येत असून त्याचा भुर्दंड पूर्णत: यंत्रणेतील अधिकार्‍यांना बसत आहे. निवडून काँग्रेस येईल; पण पैसे आमचे जात आहेत, अशा शब्दांत यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनी खासगीत बोलताना नाराजी व्यक्त केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जांचे नोंदणी शुल्क भरताहेत अधिकारी

काय आहे योजना ?

भूमिहीन, अडीच एकरांपेक्षा कमी बागायती अन् 5 एकरांपेक्षा कमी जिरायती शेती असलेल्या शेतकर्‍यांच्या मुलांना दरमहा 100 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी महसूल प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरून सातबारा तसेच अन्य बाबींची शहानिशा करून ते सादर करायचे आहेत. त्यानंतर बँकेत पैसे जमा होतील. मात्र, सर्व प्रक्रियेचा खर्च म्हणून प्रतिअर्ज 22 रुपये 50 पैसे इतके शुल्क आहेत. विद्यार्थी ही रक्कम देत नाहीत. दुसरीकडे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वरिष्ठांचा दट्टा असल्यामुळे ग्रामस्तरावर नियुक्त अधिकार्‍यांना मिळून हा खर्च करावा लागत आहे. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर कदाचित पैसे मिळतील, अशी काहींना अपेक्षा आहे.

येत्या महिन्यात उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे लक्ष्य

नोंदणी झाल्यानंतर या विद्यार्थ्यांना दरमहा 100 रुपये मिळतील. एकूण 10 महिने ही शिष्यवृत्ती मिळेल. सुट्यांचे दोन महिने वगळण्यात आले आहेत. अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे नोंदणीची गती संथ असल्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे यांनी म्हटले आहे.