आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फ्रान्सचे वाणिज्य दूत म्हणाले, आमच्या कंपन्या महाराष्ट्रात येतील; मात्र औरंगाबादेत नाही!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - गेल्या दोन वर्षांपासून युतीचे सरकार गाजावाजा करत असलेल्या डीएमआयसीमध्ये (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर) अद्याप एकही उद्योग आला नाही. फ्रान्सचे वाणिज्य दूत शाॅन मार्क मिन्काॅन यांनी तर आमच्या देशातील ४० कंपन्या भारतात येण्यास तयार आहेत. त्यातील काही महाराष्ट्रात येतील. पण औरंगाबादेत येणार नाहीत, असे स्पष्ट सांगितले.
 
धक्कादायक बाब म्हणजे डीएमआयसीमध्ये देश-विदेशातील उद्योग आणण्याची जबाबदारी असलेले उद्योगमंत्री सुभाष देसाई अक्षरशः मूग गिळून बसले होते. मिन्काॅन यांच्यासमोर औरंगाबादची बाजू मांडण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. 

उलट राष्ट्रगीत होण्याआधीच त्यांनी समारंभ स्थळावरून काढता पाय घेतला होता. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या वतीने शुक्रवारी एमजीएमच्या रुक्मिणी सभागृहात इन्व्हेस्ट मराठवाडा परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात समारोप सोहळ्यात हा प्रकार झाला. मराठवाड्यात औद्योगिक गुंतवणूक यावी असा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता. परिषदेला फ्रान्स कॅनडाच्या वाणिज्य दूतांनी हजेरी लावली. पण डीएमआयसीमध्ये औरंगाबादेत कोणतीही गुंतवणूक करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यांच्यासमोरच रसना कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पिरुझ खंबाटा यांनी जीएसटी धोरणावर कडाडून टीका केली. 
 
मिन्काॅन म्हणाले की, ३० वर्षांपासून फ्रान्स आणि भारत औद्योगिक क्षेत्रात काम करत आहेत. या पुढे आमचे पर्यटनालाही प्राधान्य आहे. भारत पॅरिससाठी फारसे पर्यटक पाठवत नाही. कॅनडाचे वाणिज्य दूत जाॅन कुपी यांनी भारतीय विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने शिक्षणासाठी कॅनडात यावे, असे आवाहन केले. देसाई यांनी औरंगाबाद एमआयडीसीला विशेष सवलती असल्याची माहिती दिली. मात्र, फ्रान्स आणि कॅनडाने औरंगाबाद येथेच गुंतवणूक करावी, असा कोणताही आग्रह धरला नाही. औरंगाबादेतील परिषद लक्षात घेऊन येथील मार्केटिंग अपेक्षित होतेच, असे अनेकांचे म्हणणे होते. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी इथे वाटेल तेवढी जमीन उपलब्ध आहे. उद्योगमंत्र्यांनी एक तरी उद्योग आणावा, असा टोला लगावला. 
 
देशी उद्योजकांच्या सरकारला कानपिचक्या 
रसना कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पिरुझ खंबाटा म्हणाले की, सरकारने जीएसटी लागू केला खरा; पण त्यातील तरतुदी नीट कळत नाहीत. गोंधळ जास्त आहे. स्पष्टता होत नाही तोवर नवी गुंतवणूक दिसणार नाही. स्टरलाइट कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक के. एस. राव म्हणाले, औरंगाबाद शहरात आम्ही गेल्या अनेक वर्षांत चांगली प्रगती केली. सरकारने येथील पायाभूत सुविधांकडे लक्ष दिले तर आणखी गुंतवणूक येईल. 
 
स्टरलाइटची जुन्या शेंद्र्यात हजार कोटींची गुंतवणूक, 2 हजार जणांना रोजगार 
ऑप्टिकल फायबरची निर्मिती करणाऱ्या स्टरलाइट कंपनीने शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील नव्या प्रकल्पात तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली असून, त्यामुळे दोन हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी घोषणा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक के. एस. राव यांनी ‘सीआयआय’च्या गुंतवणूक परिषदेत शुक्रवारी केली. सीआयआयच्या ‘इन्व्हेस्ट इन मराठवाडा’ या परिषदेच्या उद््घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर ‘एमआयडीसी’चे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, ‘ऑरिक’चे सरव्यवस्थापक गजानन पाटील, कॅनडाचे व्यापार आयुक्त जोनाथन कुपी, सीआयआयचे महाराष्ट्र अध्यक्ष ऋषी बागला, मराठवाडा अध्यक्ष एन. श्रीराम, ‘रसना’ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पीरुझ खंबाटा, उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी, ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष प्रसाद कोकिळ आदींची उपस्थिती होती. 

स्टरलाइटने वाळूज येथील प्रकल्पात दीड हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे बाराशे जणांना रोजगार मिळाला आहे. शेंद्य्रातील ऑप्टिकल फायबर प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पात पाच वर्षांत तीन टप्प्यांत तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. शेंद्य्रात तयार होणाऱ्या आधुनिक ऑप्टिकल फायबरमुळे देशाच्या ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीत वाढ होईल, असा विश्वास राव यांनी व्यक्त केला. 

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना मोठा वाव : राज्य सरकारच्या औद्योगिक धोरणात मराठवाड्यास झुकते माप दिले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना येथे गुंतवणुकीस मोठा वाव आहे. या विभागात एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याची माहिती ऑरिक सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार यांनी दिली. 
 
बातम्या आणखी आहेत...