आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमआयएमला दुर्लक्षित करण्याचा काँग्रेसचा डाव?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबाद शहरात एमआयएम हा काँग्रेसपेक्षाही मोठा पक्ष ठरला असताना शहराचे नेतृत्व मुस्लिम चेहऱ्याकडेच जाईल, अशी अनेकांची अटकळ होती. परंतु जवळपास ३० वर्षांनंतर काँग्रेसने शहराध्यक्षपदी गैर मुस्लिम चेहरा देण्याचे धारिष्ट्य दाखवले. त्यामुळे काँग्रेसला एमआयएम या पक्षाची धास्ती नाही, हे दाखवण्याबरोबरच काँग्रेस जाती-पातीचा विचार करत नाही, असा संदेश देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे समजते.
१९८२-८५ च्या काळात एस. टी. प्रधान हे शहराध्यक्ष होते. त्यानंतर मुस्लिम कार्यकर्त्यांनाच या पदावर संधी देण्यात आली. सामाजिक संतुलन राखण्यासाठी जिल्ह्याचे नेतृत्व कायम मराठा समाजाकडे ठेवण्यात आले. या वेळीही हेच समीकरण कायम राहील, अशी सर्वांचीच अटकळ होती. कारण समोर एमआयएम हा मुस्लिम मते खेचणारा पक्ष उभा ठाकला होता. परंतु पक्षाने या वेळी समीकरण नेमके उलटे केले अन् अनेकांचे डोळे उंचावले. आमदार अब्दुल सत्तार यांच्याकडे जिल्ह्याची सूत्रे देण्याचे आधीच ठरले होते. त्यामुळे पुन्हा संतुलन राखण्यासाठी शहराचे नेतृत्व जिल्ह्यातील मराठा समाजाकडे देण्यात आले, असे सांगण्यात येत असले तरी काँग्रेसने नियोजनपूर्वक हा निर्णय घेतल्याचे उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात येते. शहरात पुढील चार वर्षे निवडणूक नाही. जिल्ह्यात सहा महिन्यानंतर नगर परिषद तर पुढील वर्षी जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार आहे. सत्तार हे जिल्ह्यातील एकमेव लोकनियुक्त आमदार आहेत. त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांच्याशी असलेले संबंध आणि काम करण्याचा आवाका लक्षात घेऊन जिल्ह्याचे नेतृत्व मुस्लिम नेत्याकडे देण्याचे धाडस दाखवण्यात आले. औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रथमच हा प्रयोग झाला आहे. त्याचे परिणाम पुढील वर्षीच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत दिसू शकतील. पवार यांना सिद्ध करण्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी लागेल. मावळते जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम हे अनुक्रमे १० वर्षांपासून या पदावर होते. गेल्या एक वर्षापासून बदलाची फक्त चर्चाच सुरू होती. असाच प्रकार सत्तार पवार यांच्या बाबतीत होऊ शकतो. थोडक्यात २०१९ च्या लोकसभा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ही जोडगोळी पदावर कायम राहील, असा अंदाज आहे.

एमआयएमला दुर्लक्षित करण्याचा काँग्रेसचा डाव?
^काँग्रेस जात-पातपाळत नाही. पदे देताना कार्यकर्ता म्हणून बघितले जाते. त्यामुळे ३० वर्षे शहराध्यक्षपदावर काँग्रेस कार्यकर्ता होता, केवळ मुस्लिम चेहरा नव्हे. आताही कार्यकर्ताच पदावर विराजमान झाला आहे. जातीचा चेहरा नव्हे. - केशवराव औताडे, प्रदेश उपाध्यक्ष

मुस्लिम कार्यकर्त्याकडे पद का?
१९८५ पासून शहरातील जातीय समीकरणे बदलत गेली. १९८८ च्या दंगलीनंतर वातावरण दूषित झाले. नेमके त्याच वेळी शहरात मुस्लिम लीग या पक्षाने प्रवेश केला. त्याला शह देण्यासाठी काँग्रेसने मुस्लिम चेहरा पुढे केला अन् ही परंपरा कायम राहिली. अल्पसंख्याक समाजासोबत आम्ही आहोत, हे दाखवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न होता.

शिवसेनेला शह देणे शक्य होईल?
काँग्रेसला शहरात जम बसवायचा असेल तर विरोधी पक्ष म्हणून काहीशी आक्रमकता आणावी लागेल, अशी अटकळ पक्षाची असू शकते. त्यामुळे पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक असलेल्या नामदेव पवारांच्या खांद्यावर शहराची जबाबदारी सोपवण्यात आली. असे असले तरी खरेच काँग्रेसकडून शिवसेनेला शह देणे शक्य होईल का?, असा प्रश्न आहे.
बातम्या आणखी आहेत...