आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘त्या’ ठेकेदारांना अचानक ‘अच्छे दिन’; १५० कोटी परत मिळणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबाद शहर आणि परिसरात जवळपास हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. लवकरच ती सुरू होतील, पण त्याआधीच ठेकेदारांकडून विकास निधीच्या नावाखाली एका केंद्रीय मंत्र्याने वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रचारासाठी म्हणून १५० कोटी रुपये जमा केले होते. मात्र, देशाला ‘अच्छे दिन’चा वादा करणाऱ्या नेतृत्वाला ही बाब कळाली. त्यांनी त्या मंत्र्याची झाडाझडती घेतली अन् ही रक्कम ठेकेदाराला परत करण्याचे आदेश दिले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता ते १५० कोटी रुपये पुन्हा ठेकेदारांकडे येणार आहेत. जनतेला जेव्हा यायचे तेव्हा ‘अच्छे दिन’ येतील, परंतु विद्यमान सरकारच्या काळात मोठमोठी कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना ते आताच आले आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यात औरंगाबाद शहरातील जालना रस्ता, औरंगाबाद-जळगाव रस्ता, औरंगाबाद-पैठण रस्ता तसेच मराठवाड्यातील अन्य रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन धूमधडाक्यात झाले. तेव्हा यातील बहुतांश कामाच्या निविदाही निघाल्या नव्हत्या. नंतर त्या निविदा निघाल्या. शहरासह परिसरातील या कामांचा शुभारंभ अजून व्हायचा आहे. मात्र, निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ठेकेदारही निश्चित झाले आहेत.

निवडणुकीसाठी निधी
मोठ्या कामांसाठी निश्चित झालेल्या ठेकेदारांकडून एका केंद्रीय मंत्र्याने १५० कोटी रुपये जमा केल्याचे समजते. ही रक्कम सध्या वेगवेगळ्या राज्यात सुरू असलेल्या आणि आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. ठेकेदारांनीही चूपचाप ही रक्कम जमा केली. मात्र, केंद्रीय नेतृत्वाच्या कानी हा प्रकार गेला. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी निधी कोठून गोळा करायचा हे पक्ष ठरवेन, मंत्र्यांनी असली कामे करता कामा नये, असे नेतृत्वाने बजावले. त्याचबरोबर ही रक्कम त्या-त्या ठेकेदारांना लगेच परत करावी, असे आदेशही दिले. त्यामुळे आता ही रक्कम म्हणजेच दीडशे कोटी रुपये पुन्हा औरंगाबादेतील ठेकेदारांच्या हाती परत येणार आहेत.

कशीबाहेर आली आतली गोष्ट?
निविदाप्रक्रिया झाल्यानंतर ठेकेदारांकडे कामे वर्ग झाली. कोणी कितीही दावा करत असले तरी टक्केवारी हा विषय ठेकेदारांना चुकत नाही. भाजप सरकारने ‘टक्केवारी बंद’ असा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात तसे होणार नाही याची कल्पना ठेकेदारांना होतीच. प्रत्यक्ष कामे सुरू होण्यापूर्वीच संबंधित खात्याच्या केंद्रीय मंत्र्याने म्हणे या ठेकेदारांना आपल्याकडे बोलावून घेतले. एक हजार कोटींच्या कामापोटी त्यांच्याकडून १५० कोटी रुपये पक्षनिधी म्हणून घेतले. ही बाब आतल्या गोटातील, परंतु एकाच दिवशी औरंगाबाद शहरातून १५० कोटी रुपये बँक खात्यातून रोखीने काढले गेले ही बाब आयकर विभागाच्या लक्षात आली. एकाच दिवशी एवढी मोठी रक्कम निघाली म्हणजे काहीतरी गडबड असल्याचा त्यांना संशय आला. शेवटी ही बाब केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींपर्यंत पोहोचली अन् केंद्रातील मंत्र्याकडेच ही रक्कम आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे हा प्रकार बाहेर आला. आता भाजपच्या कार्यकर्त्यांत तसेच ठेकेदारांच्या गोटात याची जोरदार चर्चा आहे.
ठेकेदारांना पहिल्यांदाच अच्छे दिन : महानगरपालिका,जिल्हा परिषदांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असो की बांधकाम विभाग.. तेथील कामे घेणाऱ्या ठेकेदाराला संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडे पक्षनिधी द्यावाच लागतो. ठेकेदारांनाही यात काही वावगे वाटत नाही. त्यामुळे कार्यादेश हाती पडल्याबरोबर ठेकेदार संबंधित मंत्र्यांची तेथील अधिकाऱ्यांमार्फत भेट घेऊन पक्षाच्या विकासाला हातभार लावतात. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होते. या वेळीही तसेच झाले, परंतु नेतृत्वाला ही बाब पसंत पडली नाही. त्यामुळे ठेकेदारांना पैसे परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. एकदा मंत्री किंवा अधिकाऱ्याकडे देण्यात आलेले टक्केवारीचे पैसे परत येण्याची ही घटना अनेक ठेकेदारांसाठी पहिल्यांदाच घडली.

रक्कम दिल्लीहून पुन्हा औरंगाबादकडे
दरम्यान,सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जे १५० कोटी रुपये ठेकेदारांनी दिल्ली दरबारी पोहोचते केले होते ते पुन्हा परतीच्या मार्गावर आहेत. लवकरच ही रक्कम त्या-त्या ठेकेदाराच्या हाती पडणार आहे. रोखीने दिलेली ही रक्कम रोखीनेच मिळणार असल्याने कागदोपत्री ती कोणालाही अन् कोठेही दिसणार नाही. मात्र, टक्केवारीची रक्कम पुन्हा हाती पडल्याचा आनंद ठेकेदारांच्या चेहऱ्यावर दिसेल.