आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्न सुरक्षा योजनेत ठेकेदारच न मिळाल्याने प्रशासनाची अडचण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने देशातील 70 टक्के जनतेला स्वस्त धान्य देण्याच्या उदात्त हेतूने झोकात अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली असली तरी या योजनेअंतर्गत साखरेचा पुरवठा करण्यासाठी ठेकेदारच मिळत नसल्याने प्रशासनाची अडचण झाली आहे. स्वस्त धान्य दुकानांवर यापूर्वी कारखान्यांतील लेव्ही साखर मिळत होती. आता खुल्या बाजारातील साखर रेशनवर दिली जाणार असल्याची घोषणा करून सरकारने सामान्यांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या आहेत. मात्र, खुल्या बाजारातील साखरेचा पुरवठा करण्यासाठी एकही ठेकेदार समोर आलेला नाही.
गेल्या महिन्यात प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करून त्याचा पुरवठा स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत करण्यासाठी निविदा काढल्या. पहिल्या निविदेची मुदत संपली तरी नंदुरबार वगळता एकाही जिल्ह्यात साखर पुरवठा करण्यासाठी ठेकेदाराने निविदा भरली नाही. त्यामुळे गेल्याच आठवड्यात निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली. औरंगाबाद जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी अन्न सुरक्षा योजना सुरू होणार आहे. त्यासाठी साखरेबरोबरच अन्य वस्तूंचा पुरवठा करणारे नियुक्त केले जाणार आहेत. ठेकेदार मिळाले नाहीत तर पुढे काय याचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाईल, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी संजीव जाधवर यांनी स्पष्ट केले.
किमतीचे बंधन नाही
या ठेकेदारांनी साखरेचा पुरवठा करताना तो खरेदीपासून ते थेट स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत करायचा आहे. त्यामुळे साखरेच्या बाजारातील दरांशी त्यांच्या ठेक्याचा संबंध नाही. खरेदी करून ते पोहोचते करण्यासाठी या निविदा आहेत. त्यामुळे सध्या बाजारात 32 रुपये किलो दराने साखर मिळत असली वाहतुकीचा खर्च गृहीत धरला तर येणारा ठेका प्रतिकिलो किमान 70 रुपयांच्या पुढे असेल, असे अपेक्षित आहे.