महापालिका होर्डिंग्जचे नवे धोरण शनिवारपर्यंत जाहीर करणार

औरंगाबाद - शहरात कुठे होर्डिंग्ज लावता येतील, त्यांच्याकडून किती रक्कम वसूल करावी, अनधिकृत होर्डिंग्ज लावणार्‍यांवर काय कारवाई करावी, या संदर्भातील नवे धोरण शनिवारपर्यंत तयार होईल, अशी माहिती मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सोमवारी (18 मार्च) सर्वसाधारण सभेत दिली. रस्त्यालगत होर्डिंग्ज, पथदिव्यांच्या खांबावर पोस्टर लावण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णयही धोरणात समाविष्ट असेल, असेही संकेतही या वेळी देण्यात आले.

भीमशक्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण बोर्डे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी 10 ते 12 मार्च कालावधीत अनेक रस्त्यांवर वाट्टेल त्या ठिकाणी शुभेच्छा फलक (होर्डिंग्ज) लावले होते. संपूर्ण शहरच त्यांनी विद्रूप करून टाकले होते. त्यावर मनपा काहीच कारवाई करत नाही, असे पाहून पोलिस आयुक्त संजयकुमार यांनीच कारवाईचा बडगा उगारला. त्यांनी विशेष मोहीम हाती घेत होर्डिंग्ज जप्त केले. शिवाय मनपाला न्यायालयात खेचण्याचा सज्जड दमही दिला. त्यापासून काही धडा शिकण्याऐवजी नगरसेवक कृष्णा बनकर यांनी डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त ठिकठिकाणी होर्डिंग्ज लावण्याची सवलत द्यावी, असा ऐनवेळचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर चर्चा करावी, असा आग्रह धरला आणि चर्चेला तोंड फुटले.

मनपाचे अधिकारी झोपले होते का?
प्रमोद राठोड, सुरेंद्र कुलकर्णी, महेश माळवदकर, त्र्यंबक तुपे यांनी होर्डिंग्जचा कारभार पाहणारे मालमत्ता अधिकारी एस. पी. खन्ना यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. पोलिस आयुक्त संजयकुमार यांनी गेल्या आठवड्यात पुढाकार घेऊन अनधिकृत होर्डिंग्ज जप्त केले. खरे तर ही कारवाई मनपाने करणे अपेक्षित होते. पण काही जणांना संरक्षण आणि काही जणांवरच कारवाई असे धोरण खन्ना यांनी ठेवले आहे. पोलिस आयुक्तांनी कारवाई करेपर्यंत मनपाचे अधिकारी झोपले होते का, असा सवाल त्यांनी केला.
त्यामध्ये हस्तक्षेप करताना डॉ. कांबळे म्हणाले की, डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त विशेष सवलत देण्याचा प्रस्ताव आत्ताच मान्य करता येणार नाही. होर्डिंग्ज लावण्याचे धोरण निश्चित झाल्यावरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. या चर्चेत राजू वैद्य, गजानन बारवाल, मीर हिदायत अली, गोपाळ कुलकर्णी यांनीही सहभाग घेतला.
कोण ठरवणार धोरण
मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, जिल्हाधिकारी प्रवीणकुमार, पोलिस आयुक्त संजयकुमार.
होर्डिंग्जमध्ये वक्फ बोर्ड
सर्वसाधारण सभेत प्रत्येक नगरसेवकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. पण तो काही जणच ओढून घेतात. इतरांना बोलण्याची संधीच देत नाही. त्यावरून गोंधळ उडतो. कामकाज ठप्प होते. आजच्या सभेतही हा प्रकार पाहण्यास मिळाला. होर्डिंग्जवर चर्चा होत असताना मीर हिदायत अली यांनी वक्फ बोर्डाने मनपाला जागा वापर कर वसुलीसाठी नोटीस बजावल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मध्येच त्र्यंबक तुपे यांनी हस्तक्षेप केला. हा मुद्दा सभेशी संबंधित नाही, असे ते म्हणू लागले. त्यामुळे विरोधी बाकांवरील सदस्य संतापले. त्यांनी आरडाओरड सुरू केली. त्यामुळे 1.35 ते 1.39 असे चार मिनिटे कामकाज ठप्प झाले.
पदभार का ठेवला ?
मी होर्डिंग्जचा कारभार पाहण्यासाठी सक्षम नाही, असे मालमत्ता अधिकारी खन्ना स्वत: सांगत आहेत. तरीदेखील त्यांच्याकडे पदभार का ठेवण्यात आला आहे, असा प्रश्‍ न सभागृहनेते राजू वैद्य यांनी विचारला आणि त्यांच्याकडून होत नसेल तर नवीन होतकरू अधिकार्‍याची निवड करावी असा सल्लाही दिला.
चौकट. पोलिस आयुक्तांचे अभिनंदन
शहराचा चेहरा विद्रूप करणार्‍या अनधिकृत होर्डिंग्जविरुद्ध धडाकेबाज मोहीम राबवल्याबद्दल संजयकुमार यांचे अभिनंदन करणारा प्रस्ताव महेश माळवदकर यांनी मांडला. तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. यापुढील काळात पोलिस-मनपा प्रशासन मिळून अशी मोहीम सातत्याने राबवण्यात येणार आहेत, असे कांबळे म्हणाले.
कठोर नियमांनीच सुधारले सुरत आणि जयपूर; आता औरंगाबादची आली वेळ
काय असेल धोरणात ?
*होर्डिंग्जच्या जागा निश्चित करणे
*होर्डिंग्जचा आकार
*आकारानुसार कर आकारणी
*अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाईची पद्धत
*होर्डिंग्जची परवानगी नियमावली
*रस्त्यांच्या लगत, पथदिव्यांचे खांब, सिग्नल्सच्या चौकात होर्डिंग्जना बंदी.
*नियम मोडीत काढून होर्डिंग्ज लावणार्‍यांवर फौजदारी कारवाई.
*80 ते 100 चौरस फुटांच्या होर्डिंग्जवर बंदी.
*परवानगी घेतलेल्या प्रत्येक होर्डिंगवर पावती क्रमांक बंधनकारक.
सुरतचे होर्डिंग धोरण देशासाठी मार्गदर्शक
गुजरातेतील सुरत शहराचे होर्डिंग धोरण देशासाठी मार्गदर्शक, पहिल्या क्रमांकाचे मानले जाते. त्यातील काही नियम सुरत मनपाचे नगररचनाकार राजेश पंड्या यांनी सांगितले.
*रस्त्यालगत, चौकांच्या मध्यभागी होर्डिंग्ज लावण्याची परवानगी नाही.
*होर्डिंग्जसाठी शहरातील काही भाग निश्चित केले आहेत.
*ज्या इमारतींवर होर्डिंग्ज लावायचे आहे त्या इमारतीची बांधणी मजबूत आहे किंवा नाही, याचे प्रमाणपत्र स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून आणणे बंधनकारक.
*प्रमाणपत्राच्या आधारे होर्डिंगचा आकार निश्चित केला जातो.
*प्रत्येक होर्डिंगमागे किमान 200 रुपये परवाना शुल्क
*मोठय़ा आकाराच्या होर्डिंगसाठी एक वर्षासाठी प्रति चौरस फूट 900 रु.दर
* दंड वेळेवर न भरल्यास व्याज
* परवानगी घेतल्यानुसार होर्डिंग लागले की नाही याची पाहणी करण्यासाठी 25 कर्मचारी आहेत. ते दररोजचा अहवाल वॉर्ड कार्यालयात सादर करतात.
*विनापरवानगी होर्डिंग लावणार्‍यावर 24 तासांच्या आत फौजदारी गुन्हा
धोरण निश्चित झाल्यास
शहराचे विद्रूपीकरण थांबेल.
* वाहतुकीतील अडथळे दूर होतील.
* अनधिकृत होर्डिंग्जवर तत्काळ कारवाई होईल.
* मनपाचे उत्पन्न वाढेल.
* होर्डिंग्जसाठी दादागिरी करणार्‍यांवर कायदेशीर बडगा उगारला जाईल.
असे होते सर्वोच्च् न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च् न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर 1997 रोजी एका निकालपत्रात म्हटले होते की, रस्त्यांवर लावले जाणारे सर्व प्रकारचे होर्डिंग्ज धोकादायक आहेत. ते तत्काळ हटवले पाहिजेत. एम. सी. मेहता प्रकरणात न्यायालयाने धोकादायक आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणारे सर्व होर्डिंग्ज हटवावेत, असे आदेश दिले होते.
काय आहे गुलाबी शहरातील व्यवस्था
जयपूरमध्ये मुख्य रस्त्यांवर होर्डिंग्जना बंदी आहे. होर्डिंग लावण्यापूर्वी मनपाचे अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करतात. होर्डिंग्जची जागा वाहतुकीला अडथळा तर निर्माण करत नाही ना, याची खात्री करून घेतली जाते. पूर्ण शहरात दोनच आकारांत होर्डिंग लागते.’’ करणीसिंग, महसूल अधिकारी, जयपूर महापालिका
संस्थांकडे थकबाकी
होर्डिंग्ज लावणार्‍या काही संस्थांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे, असा आरोप बारवाल, त्र्यंबक तुपे यांनी केला. एकाच संस्थेला होर्डिंग्जचे कंत्राट द्या, असेही त्यांनी सुचवले. त्यावर खन्ना यांनी सेल अँड्स संस्थेचे एकही होर्डिंग नसल्याचा दावा केला. थकबाकीची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे खन्ना यांच्या वतीने डॉ. कांबळे म्हणाले.
होर्डिंग्जमध्ये वक्फ बोर्ड
होर्डिंग्जवर चर्चा होत असताना मीर हिदायत अली यांनी वक्फ बोर्डाने मनपाला जागा वापर कर वसुलीसाठी नोटीस बजावल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मध्येच त्र्यंबक तुपे यांनी हस्तक्षेप केला. त्यामुळे विरोधी बाकांवरील सदस्य संतापले. त्यांच्या आरडाओरडीमुळे चार मिनिटे कामकाज ठप्प झाले.