आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

समूह विम्यात पालिका कर्मचार्‍यांची फसवणूक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - पालिकेच्या वतीने काढण्यात येणार्‍या समूह विमा योजनेत पाच वर्षांपासून कर्मचार्‍यांची फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत मृत झालेल्यांपैकी 24 कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना अजूनही दावे मिळाले नाहीत. या कालावधीत पालिकेने तीन विमा कंपन्या बदलल्या असून आता चौथी कार्यरत आहे. योजना सोडून गेलेली कंपनी दावा देण्यास राजी नाही, तर विद्यमान कंपनीने कागदपत्रांची पूर्तता हे कारण पुढे केले आहे.

नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास तीन, तर अपघाती मृत्यूनंतर साडेपाच लाख रुपये देण्याची ही योजना होती. 24 पैकी 5 कर्मचार्‍यांचे मृत्यू हे अपघाती झाले आहेत. त्यामुळे किमान 80 लाख रुपयांची ही फसवणूक असल्याचा आरोप कामगार शक्ती संघटनेचे अध्यक्ष गौतम खरात यांनी केला आहे.

कशा होत्या योजना? 2007 मध्ये प्रथम एलआयसीसोबत करार केला. त्यानुसार प्रतिमाह शंभर रुपयांत वरील लाभ मिळणार होते. मात्र, एकाच वर्षात त्यांनी ही योजना बंद केली. त्यानंतर रिलायन्स कंपनी समोर आली. त्यांनीही तोटा झाल्याने काढता पाय घेतला. त्यानंतर न्यूयॉर्क मॅक्स लाइफ या कंपनीने 2010 मध्ये विमा काढला. त्यांनाही नुकसान झाले. त्यामुळे 2011 मध्ये इंडिया फस्र्ट ही कंपनी समोर आली. 136 रुपये प्रतिमहा हप्त्यात वरील सुविधा मिळणार होत्या.
दावा न मिळण्याची कारणे - प्रत्येक वेळी विमा काढताना तीन हजार 706 कर्मचार्‍यांना गृहीत धरण्यात आले. तीन महिन्यांचा हप्ता कामगार कल्याण निधीतून देण्यात आला. प्रत्येक एक हजारावर कर्मचार्‍यांनी ही योजना नाकारली. त्यामुळे कंपनीचे देयक खाली आहे. कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला तेव्हा देयक अदा करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे दावा देण्यास कंपनीने नकार दिल्याचे अस्थापना अधिकारी सी. एम. अभंग यांनी सांगितले. मॅक्स कंपनीने 12 कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना दावा दिलेला नाही आणि तो देणेही शक्य नाही, असे स्पष्ट केले आहे. इंडिया फस्र्ट या कंपनीकडेही 12 दावे प्रलंबित आहेत. एकापेक्षा जास्त दावेदार समोर आल्याने ते प्रलंबित असून कंपनीसोबत चर्चा सुरू आहे.
नियमात केला बदल - कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर विमा कंपनीने पालिकेकडे दाव्याची रक्कम जमा करावी, असे ठरले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कंपनी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांकडूनच कागदपत्रे मागवत आहे. याबाबत आम्ही विमा कंपनीबरोबर चर्चा करणार असल्याचे अभंग यांनी म्हटले आहे.
चूक कोणाची माहिती नाही - कंपनीसोबत करार केला, कर्मचार्‍यांच्या पगारातून पैसेही कपात झाले. मात्र, आता त्यांच्या वारसांना पैसे मिळत नाही ही चूक कोणाची, असा प्रश्न समोर येतो. कंपनीला पैसे मिळाले नाही म्हणून त्या दावा देत नाहीत, तिजोरीत पैसे नव्हते म्हणून ते वेळेत देण्यात आले नाही, असे अधिकारी सांगतात. या वादात कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांची मात्र हेळसांड सुरू आहे.
चूक पालिकेचीच- सखोल माहिती न देता पालिकेने कर्मचार्‍यांची फसवणूक केली. मृत्यूनंतर त्यांचा छळ चालवला आहे. वेळेत पैसे न भरण्याची चूक पालिकेची आहे. त्यामुळे त्यांनी कंपनीकडून दावा मिळवून द्यावा किंवा दाव्याची रक्कम तिजोरीतून द्यावी. याविरोधात आता आम्हाला रस्त्यावर यावे लागेल. कारण मृत कर्मचार्‍यांचे कुटुंब केव्हाच रस्त्यावर आले आहे. गौतम खरात, अध्यक्ष कामगार शक्ती संघटना.