आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जकातीवर डोळा असणार्‍या पदाधिकार्‍यांची अडचण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महानगरपालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी परस्पर जकातीच्या प्रस्तावावर काट मारत एलबीटीच राहील, असे जाहीर केल्याने मनपातील पदाधिकारी नाराज झाले असून आचारसंहितेआधी जकातीची निविदा काढण्याचे त्यांचे मनसुबे पार धुळीला मिळाले आहेत. खासदारांना लवकरात लवकर जकातीसाठी राजी करा, असे एकमेकांना हे पदाधिकारी वनिवत आहेत.

गेल्या आठवड्यात एलबीटी प्रकरणी सरकारने निर्णय घेण्याचे घोंगडे महापालिकांच्या गळ्यात मारल्यानंतर औरंगाबाद महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांना जकातीचे वेध लागले. एलबीटीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याऐवजी घटच होत असल्याने जकात लागू करावी व त्यातून ३०० कोटी रुपये मिळकत होऊ शकते, असा हशिेब या पदाधिकार्‍यांनी केला आिण जकात लागू करण्याबाबत हालचालीही सुरू केल्या. पण खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी त्याला खोडा घातला.

एक बैठक झालीही होती : एलबीटीऐवजी जकात लाग्ू करावी व त्याचे टेंडर लगेच काढावे यासाठी पदाधिकार्‍यांची एक अनाैपचािरक बैठकही झाली होती. सर्वांना वशि्वासात घेण्याची भाषा करीत या पदाधिकार्‍यांनी पुढच्या हालचालीही सुरू केल्या होत्या.

टेंडरच्या निमित्ताने : खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या हक्काच्या समांतर जलवाहिनी आिण भूमगित गटार योजना मार्गी लागल्यानंतर आपल्या नावावरही काहीतरी असावे यासाठी जकातीची संधी साधण्याचा विचार पदाधिकार्‍यांनी केला होता. आचारसंहितेआधी हे काम करून एजन्सी नशि्चित करण्याची तयारीही सुरू झाली होती.

प्लॅनिंगही ठरले होते : आचारसंहिता लागू होण्याआधी जकातीची निविदा काढावी यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची चाचपणीही पदाधिकार्‍यांनी केली होती. तसेच एकदा निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यावर मनपाच्या उत्पन्नाचा प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाची परवानगी काढून आचारसंहितेच्या काळात ठेकेदाराला काम देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी वशिेष सभा बोलावण्याचे प्लॅनिंगही करण्यात आले होते.
खैरेंचे एलबीटीला प्राधान्य
एकीकडे मनपाचे पदाधिकारी नवे टेंडर, वाढीव उत्पन्न याचा विचार करीत असताना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मात्र थेट एलबीटीच कायम राहील, असे सांगत या पदाधिकार्‍यांच्या मनसुब्यांवर पाणीच ओतले. व्यापार्‍यांची बाजू घेत खासदारांनी एलबीटीच कायम ठेवण्यास सांगितल्याने आता पदाधिकार्‍यांची चांगलीच गोची झाली आहे.
दोन्ही नको
शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट म्हणाले की, खरे तर जकातही नको आणी एलबीटीही नको अशीच शिवसेनेची भूमिका आहे. या उत्पन्नाचा भार उचलून सरकारने महापालिकांना पैसा दिला पाहिजे.