महापालिकेचा अर्थसंकल्प वर्षभराचा,मात्र चर्चा तासभराचीच

औरंगाबाद - महापालिकेचा 2013-14 या वर्षाचा 596 कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प गुरुवार, 21 मार्च रोजी स्थायी समितीसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. वर्षभराच्या अर्थसंकल्पावर केवळ (1.45 ते 3.00) सव्वा तास चर्चा करण्यात आली. सोळा सदस्यांपैकी केवळ सात जणांनी चर्चेत भाग घेतला. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून आवश्यक त्या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.

स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ घालून एक वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक होते, पण उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याऐवजी कमी करण्यात आले आहे. प्रशासकीय आणि इतर खर्चात नको तेथे वाढ करण्यात आल्याचे समीर राजूरकर, गिरजाराम हाळनोर, राजू वैद्य यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. 75 कोटींच्या विकासकामांचा समावेश केला जाईल असे सध्याचे चित्र आहे. या अर्थसंकल्पात समितीच्या सर्व सदस्यांच्या विकासकामांना समान न्याय मिळेल का, असा प्रश्न पत्रकारांनी सभापती विकास जैन यांना विचारला असता ते म्हणाले, सत्ताधारी मित्रपक्षाला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. तसेच विरोधी पक्ष सदस्यांनाही न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

अर्थसंकल्पावर या सदस्यांचे मौन
आगा खान, बाळूलाल गुर्जर, नीलाताई जगताप, सविता घडामोडे, असद पटेल, मोहन मेघावाले.

‘क्रिसील’ला वर्षाची मुदतवाढ
मनपाच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवार, 21 मार्च रोजी दुपारी 12.30 ते 1.40 दरम्यान मलिक अंबर सभागृहात झाली. बैठकीतक्रिसील या संस्थेला एका वर्षाची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. भाजप आणि विरोधी पक्षाने मुदतवाढ देण्याला गत दोन बैठकांत विरोध दर्शवला होता. मात्र या बैठकीत या संस्थेला मान्यता देण्यात आली आहे.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सोलार पद्धत राबवा
कराचा भरणा करणा-या नागरिकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज, रस्ते आदी आधारभूत सुविधा देणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सोलार प्रकल्पाची नितांत गरज आहे. अर्थसंकल्पात या कामाचा समावेश करावा. पालिका आजच आर्थिक विवंचनेत नसून 1988 पासून आहे. तेव्हा विकासकामे न करून कसे चालेल? त्यासाठी एलबीटी, बीओटी प्रकल्प, जाहिरात फलक, मालमत्ता कर आदी उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे आवश्यक आहे. स्पील ओव्हरच्या कामांना वगळू नये.
गिरजाराम हाळनोर, गटनेता

गटारी स्वच्छ करा
गतवर्षी अतिवृष्टी झाली नाही, पण यंदा ती आवश्यक व्हावी. नाल्यांची स्वच्छता होत नाही. अतिवृष्टी झाली तर लोकांच्या घरात घाण पाणी जाईल. तेव्हा लोक तुम्हाला स्वस्थ बसू देणार नाहीत. त्यापेक्षा वेळीच नाल्यांची सफाई होणे आवश्यक आहे. बोओटीच्या उत्पन्नात वाढ करावी आणि सर्व नगरसेवकांच्या वॉर्डात समान विकासकामांना मंजुरी द्यावी.
बालाजी मुंडे, नगरसेवक

लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल नको
गुंठेवारी भागातील वसुली निरंक दाखवण्यात आली आहे. मग 80 टक्के वसुली कोठून केली? शिवाय 1 कोटी 10 लाखांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. निवासी, व्यावसायिक आणि शासकीय मालमत्ता किती आहेत, त्यांच्याकडून किती उत्पन्न मिळाले आणि खर्च किती होणार याचा उल्लेख बजेटमध्ये करण्यात आलेला नाही. 100 कोटींच्या कर्जावर 9 कोटींचे व्याज भरले जात आहे. प्रकल्प व्यवस्थेसाठी 3 कोटींचा खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. मग पालिकेचे इंजिनिअर कशासाठी आहेत, घसारा निधी किती आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. सदस्यांची दिशाभूल करण्याचे काम प्रशासनाने करू नये.
समीर राजूरकर, नगरसेवक

नवीन मालमत्ता शोधा -
शहरात 2 कोटी 26 लाख मालमत्ता असताना केवळ 1 लाख 75 हजार मालमत्ताधारकांकडून करवसुली केली जाते. प्रशासनाने नवीन मालमत्ता शोधून करवसुली वाढवावी. समांतर जलवाहिनी होत नसेल तर कोटी रुपये गुंतवण्याऐवजी त्या रकमेतून विकासकामे करावीत. प्रशाकीय खर्च 43 कोटींवरून 150 कोटींवर का नेला.
नारायण कुचे, नगरसेवक

अवास्तव खर्चाची गरज नाही
प्रशासकीय खर्चात 8 कोटी, मोबाइलवर 45 लाख, समांतरसाठी 63 कोटी 51 लाख 68 हजार, विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाच्या शिलाईचा खर्च शासनातर्फे केला जातो, मग 50 लाखांची तरतूद कशासाठी ?, आरोग्य विभागावर दीड कोटी खर्च करू नये. प्रत्येक वॉर्डात समान विकासकामे होणे आवश्यक आहे. शहरात चौकाचौकांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी दहा लाखांऐवजी एक कोटीची तरतूद करा. गतवर्षी एलबीटीचे 230 कोटींचे उद्दिष्ट होते. यंदा ते 200 कोटी, नगररचना 65 कोटींवरून 45 कोटी, पाणीपट्टी 40 कोटींवरून 26 कोटी, मालमत्ता कराचे 5 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट कमी केले आहे. तेव्हा उत्पन्नाचे स्रोत वाढवावेत.
राजू वैद्य, सभागृह नेता

वारकरी भवन बांधा
नगरसेवकांनी केलेल्या सर्व मागण्यांची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी. पैठण येथे नाथषष्ठीसाठी देशभरातून लाखो वारकरी येतात. त्यांच्या राहण्यासाठी पैठण रोडवर वारकरी भवन बांधण्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी.
प्राजक्ता राजपूत, नगरसेविका