आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरसेवकच बदलू शकतात आरक्षण, नगररचना अधिकाऱ्यांचे कार्यशाळेत स्पष्टीकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र: विकास आराखड्यावर चर्चेसाठी बोलावलेल्या विशेष सभेत नगरसेवकांनी नगरविकासच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
औरंगाबाद - चुकीचे आरक्षण टाकल्याच्या तक्रारींनंतर हतबल अस्वस्थ झालेल्या मनपा नगरसेवकांनी आज प्रस्तावित विकास आराखड्याबाबत नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तक्रारी करून आरक्षण हटवण्याची मागणी करून भंडावून सोडले. यावर नगररचना उपसंचालकांनी आरक्षण बदलण्याचा अधिकार नगररचना विभागाचा नसून नगरसेवकांचाच म्हणजे मनपा सर्वसाधारण सभेचाच असल्याचे स्पष्ट केले.

२८ डिसेंबर रोजी प्रस्तावित विकास आराखडा सादर झाला आणि त्यातील आरक्षणांवरून एकच हलकल्लोळ उडाला. घरे असलेल्या जमिनींवर आरक्षण रिकाम्या जागा अनारक्षित, अशी स्थिती अनेक भागांत निर्माण झाल्याने नागरिकांत आपली घरे पाडली जाणार याचीच दहशत पसरली. त्यामुळे त्यानंतर मनपात येऊन पदाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणाऱ्या नागरिकांची संख्याही प्रचंड वाढली. नागरिकांच्या या रोषाचे चटके बसू लागल्यावर आज महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी नगररचना उपसंचालक एसजी पाटील, सहसंचालक सुनील सुकळीकर सुमेध खरवडकर यांना याबाबत नगरसेवकांना माहिती सांगण्यासाठी बोलावले. सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीला संतप्त नगरसेवकांमुळे सर्वसाधारण सभेचेच स्वरूप आले. हे नगरसेवक अधिकाऱ्यांवर शब्दश: तुटून पडले. प्रत्येक जण आपल्या वाॅर्डात असे आरक्षण का टाकण्यात आले, हेच विचारत होता. भगवान घडामोडे यांनी कशाच्या आधारे आराखडा केला,असा सवाल केला, तर शेख समिना यांनी गुगल मॅपचा वापर करून वाटेल तिथे आरक्षण टाकल्याचा आरोप केला. नंदकुमार घोडेले यांनी सध्याचा जमीन वापर नकाशा का देण्यात आला नाही, याचा जाब विचारला. राजू शिंदे यांनी तर आराखडा तयार करताना भ्रष्टाचार झाल्याचाच आरोप केला. विजय औताडे यांनी जेथे घरे झाली नेमकी तीच ठिकाणे आरक्षणासाठी का निवडण्यात आली, असे विचारले. रामेश्वर भादवे यांनी बड्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी यलो केल्या लगतच्या एक-दोन एकर शेती असणाऱ्यांच्या जमिनी ग्रीन करण्याचा प्रकार जाणूनबुजून केल्याचा आरोप केला. नगरसेवकांच्या भावना एेकल्यानंतर उपसंचालक पाटील यांनी मोठ्या शहराचा १०० टक्के अचूक आराखडा तयार करताच येत नाही, असे सांगत हा आराखडा अंतिम नसल्याचे स्पष्ट केले. आराखडा आहे तसा स्वीकारायचा की त्यात सुधारणा करायच्या, की तो पूर्ण रद्दच करायचा, हा सर्वस्वी नगरसेवकांचा म्हणजे सर्वसाधारण सभेचाच अधिकार आहे. तुमच्याकडून देण्यात अलेल्या सुधारणांनुसार नवीन नकाशे तयार केले जातील. पण हे काम मुदतीतच करावे लागेल. माझ्या मते आराखडा पूर्णपणे रद्द करणे योग्य होणार नाही. कारण मग तो तयार करण्यासाठी पुन्हा चार ते पाच वर्षांचा कालावधी जाईल.

असा केला प्रारुप आराखडा
>महाराष्ट्र नगररचना कायदा १९६६ नुसार मनपाने विकास आराखडा तयार करावयाचा असतो. तो राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडून केला जातो.
>१८ मे २०११ ला सर्वसाधारण सभेने विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर करीत तसा ठराव घेतला.
>यानंतर सध्याचा भूवापर नकाशा तयार करून विकास आराखड्यासाठी बेस मॅप तयार करण्यात आला.
>त्यानंतर फेब्रुवारी २०१३ च्या राजपत्रात तसे जाहीर करण्यात आले.
>काम करून नगररचना विभागाने प्रस्तावित आराखडा तयार केला.
>शहराचे अ, ब, क, असे पाच विभाग करून नकाशे तयार केले.
>२०२६ मध्ये या विभागांची लोकसंख्या काय असेल याचा विचार करून आराखडा बनवण्यात आला. त्यानुसार आरक्षणांची संख्या नागरी सुविधांची गरज ठरवण्यात आली.

साडेतीन हजार कोटी आणणार कुठून? : प्रस्तावितविकास आराखड्यातील आरक्षणासाठी जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी मनपाला तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, ते आणायचे कुठून, असा सवाल सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ यांनी केला. भूसंपादनाची प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण केल्यास ते आरक्षण रद्द होते. त्याचा परिणाम नागरी सुविधांवर होण्याची शक्यता आहे. हा आराखडा तयार करताना बिल्डरांच्या हितासाठी भ्रष्ट हेतूनेच प्रेरित होऊन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जुने आरक्षण काढताना ते आरक्षण वळवण्यात आल्याचा अहवाल द्यावा लागतो, तोच देण्यात आलेला नाही.

काय होणार पुढे?
>५फेब्रुवारीच्या आत विकास आराखडा प्रकाशित करण्याची मुदत. केल्यास सरकार मंजूर करू शकते.
>त्या आधी सुधारणा करून नवीन नकाशा तयार करावा लागणार. तो राजपत्रात प्रसिद्ध करावा लागेल.
>त्यानंतर दोन महिने अर्थात ६० दिवसांत नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागवल्या जाणार
>दोन महिन्यांच्या मुदतीनंतर नियोजन समितीसमोर एका महिन्यात हरकती सूचनांवर सुनावणी होणार
>ही समिती सुनावणीवरील अहवाल सर्वसाधारण सभेसमोर मांडेल
>सर्वसाधारण सभा त्यानुसार निर्णय घेऊन अंतिम आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणार
आराखड्यात हे महत्त्वाचे
>लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरी सुविधा देण्याच्या निकषांमुळे प्रस्तावित आराखड्यात ८०० हून अधिक आरक्षणे
>प्रस्तावित आराखड्यातील नकाशा १०० चौरस किमीचा
>नक्षत्रवाडीच्या तलावात दोन रस्त्यांचे आरक्षण
>२०-२५ एकर शेती असणाऱ्या बड्यांच्या जमिनी यलो झाल्या, तर एक-दोन एकरवाले शेतकरी ग्रीनमध्ये जमिनी गेल्याने हवालदिल.
>चिकलठाण्यातील योगेश झवेरी यांचे वादग्रस्त पोल्ट्रीफार्म कम कार सर्व्हिस सेंटर ग्रीनवर असल्याने बराच पेच निर्माण झाला होता. आराखड्यात नेमका तोच भाग व्यावसायिक केला आहे.
>एकाच एकरात शाळा, रुग्णालय, फायर स्टेशन, उद्यानाचे आरक्षण
>नद्या नाल्यांचा प्रस्तावित आराखड्यात उल्लेखच नाही.
>कांचनवाडीत गट नं. १९ मध्ये चक्क गायरानावर सार्वजनिक सुविधांचे आरक्षण
>एमजीएमच्या गोल्फ क्लबच्या बाजूने चार विस्तीर्ण रस्त्यांचे आरक्षण.
सात जणांची नियोजन समिती
हरकतीसूचना ऐकून घेण्यासाठी स्थायी समितीचे तीन सदस्य सरकारचे चार सदस्य अशी सात जणांची नियोजन समिती असेल. त्यांच्या अहवालावर सर्वसाधारण सभेने मोहोर उठवल्यावर आराखडा अंतिम केला जाणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...