आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

62 वाहनचालक कामावर घेतल्याची चौकशी सुरू; लेखापरीक्षकांचा प्राथमिक अहवाल आयुक्तांकडे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - स्थायी समिती किंवा आयुक्त यापैकी कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेता ६२ वाहनचालकांची नियुक्ती करणे आणि त्यांना दरमहा १८ लाख रुपये अदा करण्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली असून मुख्य लेखापरीक्षकांनी आपला प्राथमिक अहवाल आयुक्तांकडे सुपूर्द केला आहे. हा प्रकार गंभीर असून याची सखोल चौकशी करण्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे पालिकेची चूक झाली असली तरी चालकांना त्यांचे पैसे मिळावेत यासाठी स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यासाठी कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर पाठवला जाणार आहे. 
 
पालिकेने महाराणा सिक्युरिटी अँड लेबर सप्लायर या ठेकेदाराकडून दोन वर्षांपासून १२० वाहनचालक, ३४ सुरक्षा रक्षक आणि २६ मजूर घेतले होते. हा ठेका ऑगस्ट २०१६ मध्ये संपला. त्यानंतर निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आहे त्याच ठेकेदाराकडून कर्मचारी घ्यावेत, असे स्थायी समितीने २७ नोव्हेंबरच्या बैठकीत सांगितले होते. परंतु कामगार अधिकाऱ्यांनी त्याचा वेगळा अर्थ काढून २५ नोव्हेंबरला ६२ वाहनचालक आणखी नियुक्त करण्याचे पत्र ठेकेदाराला दिले. दोन ट्रॅक्टर तसेच ६० रिक्षा घेतल्याने वाहनचालकांची गरज होती, असे त्यांनी म्हटले होते. त्याआधी २६ ऑक्टोबरला आयुक्तांनी तातडीने शॉर्ट टेंडर काढा, असे आदेशित केले होते. परंतु तसे झाले नाही. 

दुसरीकडे अत्यावश्यक बाब म्हणून वाहनचालकांची भरती करण्यात आली. मात्र नियमानुसार या नियुक्तीला स्थायी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक होते. आयुक्तांचीही मान्यता गरजेची होती. परंतु कामगार अधिकाऱ्यांनी तसे केले नाही आणि थेट डिसेंबर जानेवारी या दोन महिन्यांचे ४२ लाख १७ हजार रुपये ठेकेदाराला देण्यासाठी फाइल पुढे केली. मात्र तत्कालीन उपायुक्तांनी यास आक्षेप घेतला. 
 
चौकशी अहवाल सादर करा 
स्थायीसमितीच्या २८ फेब्रुवारीच्या बैठकीत यास सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. शुक्रवारच्या बैठकीत चालकांचे पगार व्हावेत म्हणून प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. परंतु या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक राज वानखेडे यांनी केली. दुसरीकडे या अधिकाऱ्यांवर थेट गुन्हा नोंदवा, अशी मागणी गजानन मनगटे यांनी केली. त्यानुसार सभापती मोहन मेघावाले यांनी चौकशी अहवाल समितीसमोर सादर करण्याचे आदेश दिले. 
बातम्या आणखी आहेत...