आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यातील संपूर्ण जमिनीची होणार पुन्हा मोजणी!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबादसह राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील जमिनीची पुनर्मोजणी केली जाणार असून यासाठी इंग्रजांनी १९३० मध्ये रोवलेल्या माइलस्टोनचा आधार घेतला जाणार आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत जमीन मोजणीचे हे काम केले जाईल. यासाठी भूमी अभिलेखने भिंदोन आणि देवगाव रंगारी या ठिकाणी तब्बल ८५ वर्षांपूर्वी रोवलेले दोन स्टोन शोधून काढले अाहेत. या ठिकाणांना परिमाण मानून तेथून जमिनीची मोजणी होणार आहे. यामुळे जमिनीसंबंधीचे तंटे मिटवण्यात मदत होईल.
सरकारी आणि खासगी विकासकामांमुळे जमिनीचा भूगोल बदलत चाललाय. जमिनीचे रूप पालटत आहे. जमिनीचे क्षेत्र आहे तेवढेच आहे. त्यात बदल होणे शक्य नाही, पण जमिनीचे दर गगनाला भिडत आहेत. यामुळे जमिनीवरून सातत्याने तंटे होताना आपण बघतो. एखाद्या भागातील जमीन आधी कशी होती आणि आता त्यात काय बदल झाले आहेत, हद्दी कशा पद्धतीने बदलल्या आहेत, जमिनीची मालकी कशी बदलत गेली आणि परिणामी जमिनीचे नकाशे कसे बदलत गेले याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने हा जमिनी पुनर्मोजणीचा विशेष कार्यक्रम राबवला आहे.

भिंदोन गावातील ब्रिटिशकालीन स्टोन. त्याची पाहणी करताना भूमी अभिलेख उपसंचालक प्रदीप पाटील, अधिकारी नरेंद्र पाटील, कैलास गायकवाड अन्य.

सर्व्हे ऑफ इंडियाचे परिमाण लावणार
ब्रिटिश राजवटीत १९३० मध्ये राज्यातील जमिनीची मोजणी झाली होती. त्या वेळी जमीन मोजणीसाठी जिल्ह्याचे केंद्रबिंदू निश्चित करण्यात आले हाेते. या केंद्रबिंदूंवर स्टोन (मोठे दगड) रोवण्यात आले. या दगडांवर ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’ असे ठळक अक्षरात लिहिण्यात आले होते. या केंद्रबिंदूंची नोंद ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या केंद्र शासनाच्या कार्यालयातही करण्यात आली. अाता या दगडांना परिमाण मानून नव्याने जमिनीचे मापन केले जाणार आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे जमीन मोजणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य शासनाला केंद्राने त्या काळातील नकाशे संबंधित कागदपत्रे पाठवली आहेत.

ब्रिटिशकालीन दोन माइलस्टोन सापडले
केंद्रशासनाकडून आलेल्या नकाशाचा आधार घेत भूमी अभिलेख खात्याने भिंदोन आणि देवगाव रंगारी या दोन ठिकाणी असणारे ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’चे माइलस्टोन शोधून काढले. उपलब्ध रेकॉर्डनुसार भिंदोनमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या प्रांगणात हा माइलस्टोन सापडला. ८५ वर्षांनंतरही हा दगड सुस्थितीत आढळला. भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक प्रदीप पाटील, भूमी अभिलेख अधिकारी नरेंद्र पाटील, भूमापक सतीश सेवलीकर यांनी या दगडांची पाहणी केली. त्यानुसार भिंदोन ते देवगार रंगारी हे अंतर माेजून त्याचा आधार घेत जमिनीचे मोजमाप केले जाईल. या दगडांचे नुकसान करू नका, ते काढण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा सूचना या वेळी ग्रामस्थांना देण्यात आल्या.

हे तपासले जाणार
जमिनीचे नकाशानुसार मोजमाप करताना भूमी अभिलेख विभाग आणखीही बऱ्याच बाबी तपासणार आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे २९ लाख आहे. यात तालुके, १३४४ गावांचा समावेश आहे. पैकी लाख ५४ हजार खातेदार (शेतकरी) आहेत. प्रत्येक सर्व्हेनंबरनुसार त्या-त्या गटनंबरप्रमाणे जमीन मोजणी होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील नोंदी आणि गटनंबरवरील नोंदणी बरोबर आहे का? एखाद्यााच्या सातबाऱ्यावरील नोंदीपेक्षा अधिक किंवा कमी जमीन आहे का? हे तपासले जाईल. तसे अाढळल्यास कारण शोधले जाईल. प्रत्येक गावातील खातेदार, सातबारा नोंदणी, ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’कडील मूळ नकाशे आणि नवीन नकाशे यांच्यात ताळमेळ घालून जमिनीची मोजणी केली जाणार आहे.

पुन्हा मोजणीची गरज काय?
ब्रिटिशांनी १९३० मध्ये जमिनीची मोजणी करून त्याचे नकाशे तयार केले होते. मात्र, निझाम राजवटीत जमीनविषयक कायदे वेगळे होेेते. नंतर याच जमिनींवर अनेक विकासकामे झाले. काही ठिकाणी नद्या वळवण्यात आल्या. आेढे झाले. धरणे बांधली. माझी नंबर, सर्व्हे नंबर, गट नंबर, सातबारा अशा प्रकारांत मोजमाप होऊ लागले. खरेदी-विक्रीनंतर प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेखमधील नकाशे यात ताळमेळ नसल्याचे समोर येऊ लागले. वादविवाद होऊ लागले. यामुळेच जमीन पुनर्मोजणीचा निर्णय घेतला आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने हे आव्हान स्वीकारत कामाला सुरुवात केली आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले. मे महिन्यापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.

सॅटेलाइट इमेजवर नकाशे
हे सर्वेक्षण करताना प्रत्यक्ष स्थळपाहणीसोबतच उपग्रहाचीही मदत घेतली जाणार आहे. सॅटेलाइट इमेजिंगद्वारे माइलस्टोनचे अक्षांश-रेखांश निश्चित करणे, मूळ भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन करणे, सॅटेलाइट इमेज प्राप्त करणे, त्याचे ऑर्थो-रेक्टिफिकेशन करणे आदी कामेही केली जाणार आहेत. भूभागाचे नकाशे तयार करून त्याविषयीचे आक्षेप मागवणे, त्यांचे निवारण करणे, त्यानुसार नकाशात आवश्यक ते बदल करणे तसेच पुनर्मोजणी अभिलेख प्रसिद्ध करणे यांचाही या विशेष मोहिमेत समावेश आहे. मोजणीच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत १३ प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. जवळपास दीड वर्षात काम पूर्ण होईल.