आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीक विमा रक्कम देण्याचे खंडपीठाचे बँकेला आदेश, एसबीआयला धरले जबाबदार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद- राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत एसबीएच (आताची एसबीआय) मध्ये वेळेत पीक विमा रक्कम भरूनही बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे ही रक्कम वीमा कंपनीपर्यंत पोहोचली नाही. या हलगर्जीपणाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाने एसबीआयला जबाबदार धरले आहे. खरीप २०१४ साठी गंगापूर तालुक्यातील १७३ शेतकऱ्यांना  धनादेशाद्वारे सदर मोबदला अदा करण्याचे आदेश न्या. शंतनू केमकर व न्या. नितीन सांबरे यांनी दिले आहेत.  

गंगापूर तालुक्यातील सुमारे १७३ शेतकऱ्यांनी खरीप २०१४ साठी एसबीएचच्या शाखा गंगापूर यांच्याकडे पीक विमा प्रस्ताव रक्कमेसह १६ ऑगस्ट २०१४ पूर्वी मुदतीच्या आत दाखल केले होते.  २०१४ च्या दुष्काळात  शेतकरी पीक विमा मिळण्यासाठी पात्र असताना त्यांना बँकेने मुदतीत रक्कम भरली नसल्याने विमा देण्यास कंपनी जबाबदार नसल्याचे कळवण्यात आले होते. 

राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनीच्या राष्ट्रीय स्तरावरील उच्चस्तरीय कमिटीने २९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या बैठकीत  बँकेने शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. शेतकऱ्यांना खरीप २०१४ चा पीक विमा मोबदला द्यावा, मात्र उपरोक्त रक्कम न मिळाल्याने गंगापूर येथील समाजसेवक आबासाहेब विठ्ठल शिरसाठ यांनी अॅड. चंद्रकांत थोरात यांच्यावतीने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल  केली. या प्रकरणात बँकेतर्फे अॅड. पी. बी. पैठणकर, कृषी विमा कंपनीतर्फे अॅड. धनंजय कुलकर्णी तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी बाजू मांडली.
बातम्या आणखी आहेत...