आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाविद्यालयांच्या अहवालांची यादी द्या : कोर्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- राज्यातील विविध विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या ४५ शिक्षण संस्थांना नवीन महाविद्यालय व अभ्यासक्रमासाठी तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी सरकारने इरादापत्राद्वारे दिलेली परवानगी नवीन सरकारने नाकारल्याने औरंगाबाद हायकोर्टात धाव घेण्यात आली आहे. न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०१५ पूर्वी शासनास प्राप्त अहवालांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ-१, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, -१०, मुंबई विद्यापीठ-२, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ -४, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ-५, सोलापूर विद्यापीठ-१, एसएनडीटी मुंबई-८, शिवाजी विद्यापीठ-१, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ-७, कवी कुलगुरू कालिदास विद्यापीठ रामटेक-२ तसेच गोंडवाणा विद्यापीठ गडचिरोलीच्या महाविद्यालयांचा समावेश आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने बृहत आराखड्यानुसार विविध विद्यापीठांशी संलग्न शिक्षण संस्थांना नवीन महाविद्यालय व अभ्यासक्रमास मान्यता देण्याचे धोरण ठरविले होते.

उपरोक्त धोरणानुसार वर्ष २०१५-२०१६ साठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळासह इतर दहा संस्थांनी विद्यापीठ कायदा १९९४ चे कलम ८२ नुसार प्रस्ताव दाखल केले होते. अर्जाच्या छाणनीनंतर मान्यतेसाठी शासनाकडे विद्यापीठाने शिफारस केली होती. यासाठी विविध संस्थांकडून हमीपत्र घेण्यात आले होते. यासाठी विविध अटी घालून त्याचे पालन करण्यासंबंधी बंधन घालण्यात आले होते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाने नवीन महाविद्यालयांसाठी संबंधित संस्थांना इरादापत्र दिले. उपरोक्त इरादापत्रानुसार राज्यातील ४५ महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली.

विद्यापीठातील ४५ विद्यालये:
उउपरोक्त संस्थांसाठी नवीन महाविद्यालयाची मान्यता मिळणार असल्याने पुढील कार्यवाही करण्याचे संबंधित संस्थांना शासनाच्या वतीने कळविण्यात आले होते. त्यांना त्रुटींची पूर्तता देखील करण्यास सांगितले होते. जानेवारी २०१५ मध्ये राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने आपला प्रतिनिधी पाठवून सदर संस्थांची तपासणी केली होती. यानंतर महाविद्यालय सुरू करण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या.

शासनाने काढले परिपत्रक:
राज्यशासनाने एक परिपत्रक काढून वर्ष २०१४ मध्ये २५ टक्के जागा रिक्त राहिल्याने विद्यार्थी व उपरोक्त रिक्तजागांमध्ये समतोल राखण्यासाठी नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देता येणार नाही असे स्पष्ट केले. उपरोक्त निर्णयास संबंधित संस्थांनी हायकोर्टात आव्हान दिले.

संस्थांचा युक्तीवाद:
शासनाने इरादापत्रानुसार नवीन महाविद्यालयांना मान्यता प्रदान करावी. शासनाची कृती विद्यापीठ कायदा १९९४ शी सुसंगत नाही. शासनाने इरादापत्र दिल्यामुळे संस्थांनी नवीन महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली. सर्व महाविद्यालय विनाअनुदानित तत्वावर आहेत . उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातर्फे विशेष वकील म्हणून प्रारंभी ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक दीक्षित यांनी बाजू मांडली. इतर विद्यापीठांतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले. विद्यापीठ कायदा कलम ८२ (५) नुसार शासनाला मान्यतेचे अधिकार आहे. इरादापत्र ३१ मार्च २०१५ पर्यंत वैध असून आता त्यास वैध मानता येणार नाही. इरादापत्र म्हणजे महाविद्यालय अथवा अभ्यासक्रमांना अंतिम मान्यता होत नसून, उपरोक्त बाब ही शासनाचा धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित असल्याचा युक्तीवाद अॅड. टोपे यांनी केला. यासाठी १५ जूनपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करून महाविद्यालय सुरू करणे अपेक्षित असते. यावर हायकोर्टाने १५ फेब्रुवारी १५ पर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालांची यादी तपासण्याचे आदेश सरकारी वकिलांना देण्यात आले. पुढीलसुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...