आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंधरा हजार ऑनलाइन पोलिस ठाण्यात औरंगाबादचा समावेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- देशभरातील निवडक 15 हजार पोलिस ठाण्यांमध्ये आता सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्किंग सिस्टिम) लागू होणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात औरंगाबादचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी तपासिक अंमलदारांना मार्चपासून प्रशिक्षण देण्यात येईल.

यासंदर्भात पोलिस आयुक्तालयात गुरुवारी (7 फेब्रुवारी) कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. दिल्लीतील विप्रो कंपनीचे सदस्य रेणू बिस्त आणि अनिशासिंग यांनी या योजनेची माहिती पोलिस अधिकार्‍यांना दिली. या वेळी पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, निरीक्षकांसह 42 अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील सर्व पोलिस ठाणी विप्रो कंपनीच्या वतीने ऑनलाइन केली जाणार आहेत. या योजनेनुसार सीसीटीएनएसवर तक्रारी ऑनलाइन नोंदवल्या जाणार असून तक्रारदारासह आरोपीच्या आधार कार्डावरून त्याची संपूर्ण माहिती घेतली जाणार आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर प्रत्येक तपासिक अंमलदाराला त्याचा स्वतंत्र पासवर्ड दिला जाईल. त्यावर ठाण्याच्या निरीक्षकाचे नियंत्रण असेल. पासवर्डमुळे एका तपासिक अंमलदाराकडील तक्रारीची माहिती दुसर्‍या तपासिक अंमलदाराला समजू शकणार नाही. मात्र, अंमलदाराने केलेल्या तपासाची माहिती ठाण्याचे निरीक्षक ऑनलाइन पाहू शकतील. ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर ती ऑनलाइन स्टेट क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोला जाईल. यानंतर हीच तक्रार नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोला जोडली जाईल.

24 तासांनंतर वाजेल अलार्म...
तक्रार दाखल झाल्यानंतर अंमलदाराने काय तपास केला आहे ते ऑनलाइन सिस्टिममध्ये नमूद करणे अंमलदाराला बंधनकारक राहणार आहे. कारण तसे न केल्यास सिस्टिम उघडताच 24 तासांत अलार्म वाजून पुढील प्रक्रिया न केल्याची माहिती अंमलदारासह त्यांच्या वरिष्ठांना ऑनलाइन मिळेल.

बोटांचे ठसे घेणार...
पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात जाते. या वेळी अनेक तक्रारदार उलटतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी आता तक्रारदाराच्या बोटांचे ठसे घेतले जाणार आहेत. हे ठसे सीसीटीएनएसवरील डाटामध्ये टाकले जातील. आरोपी नेहमीच ओळख लपवतात. त्यांची ओळख पटली जावी यासाठी त्यांच्याही बोटांचे ठसे घेतले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.

इतरही फायदे...
सीसीटीएनएसमुळे इतर राज्यांतील पोलिस ठाण्यांत दाखल झालेली कोणतीही तक्रार त्या-त्या राज्याच्या भाषेत आपोआप अनुवादित होईल. विप्रो कंपनीच्या वतीने प्रत्येक पोलिस ठाण्याला चार संगणक, प्रिंटर, खुच्र्या आणि जनरेटर दिले जाणार आहे. महाराष्ट्रासाठी ही 100 कोटींची योजना आहे. पंचवार्षिक योजनेत सीसीटीएनएसचे स्वतंत्र बजेट मंजूर होणार आहे. सर्व कारागृहेदेखील या सिस्टिमशी जोडली जाणार असून जेलमधील कैद्यांची अपडेट माहिती यामुळे पोलिसांना मिळणार आहे. फिर्याद ते दोषारोपापर्यंतचे सर्व फॉर्म या सिस्टिममध्ये लोड करण्यात आलेले आहेत. बेपत्ता, अनोळखी मृतदेह, बेवारस वाहन असे पोलिसांशी संबंधित सर्वच फॉर्म या सिस्टिममध्ये आहेत.

तक्रारदारांना दिसणार कारवाई
तक्रारदाराने तक्रार दिल्यानंतर पोलिस ठाण्याकडून त्याला कोड नंबर दिला जाईल. महाराष्ट्र पोलिसच्या वेबसाइटवर जाऊन सीसीटीएनएस अपलोड करताच केसबाबतची संपूर्ण माहिती तक्रारदार घरबसल्या ऑनलाइन पाहू शकतील.