आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सात प्रसूतिरोग तज्ज्ञांविरोधात न्यायालयात फौजदारी गुन्हे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - सात प्रसूतिरोग तज्ज्ञांविरोधात महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांनी 21 मार्च रोजी जिल्हा न्यायालयात फौजदारी गुन्हे दाखल केले. या प्रकरणी एक वर्षापूर्वी उच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांना दिलासा दिला होता. त्यानंतरही ही कारवाई केली आहे. यामुळे संतप्त डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची भेट घेतली. मात्र, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिलेल्या आदेशानुसारच ही कारवाई झाल्याचे कांबळे यांनी त्यांना सांगितले.

गर्भलिंगनिदान नोंदणी अर्जातील त्रुटींचा ठपका ठेवून नऊ महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सात सोनोग्राफी सेंटर सील केले होते. याविरोधात सातही सेंटरच्या डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत सोनोग्राफी यंत्रांचे सील काढण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, डॉ. कुलकर्णी यांनी 21 मार्च रोजी जिल्हा न्यायालयात या सातही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यासंदर्भात औरंगाबाद प्रायव्हेट हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली. त्यानंतर दै. ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. प्रदीप बेंदरगे, सचिव डॉ. अविनाश देशपांडे, डॉ. महेश मोहरीर म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर पुन्हा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. मात्र, डॉक्टरांचा मानसिक छळ करण्याच्या हेतूनेच ही कारवाई करण्यात आली आहे. डॉ. कांबळे यांनी मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार कारवाई होत असल्याचे सांगितले. तरीही आम्ही त्यांना विनंती केली आहे. त्यांनी कारवाई मागे घेतली नाही तर आम्ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी करणार आहोत. दरम्यान, या प्रकरणी डॉ. कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, आता फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. यापेक्षा अधिक काहीही सांगता येणार नाही.


मनपाला काय अधिकार?
गर्भलिंगनिदान चाचणी विरोधाचा कायदा 1991 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यात 1994 आणि 2003 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यानुसार सोनोग्राफी सेंटरची अनियमितता किंवा गर्भलिंगनिदानाविषयी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार ग्रामीण भागात जिल्हा आरोग्य विभाग आणि शहरी भागांमध्ये नगर परिषद, महापालिकेला आहेत.


तीन ते सात वर्षे सक्तमजुरी
2003 च्या गर्भलिंगनिदान कायद्यानुसार न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यास डॉक्टरांना तीन ते सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते.