आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Cultural Hall Audit In Municipal Corporation Aurangabad

पडीक सभागृहांचे ऑडिट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - रेडी रेकनरसाठी अडून बसल्याने ओसाड आणि खंडहर बनलेल्या सभागृहांवरून स्थायी समितीत जोरदार खडाजंगी झाली. या सर्व सभागृहांचे ऑडिट करा आणि रहिवासी भागांत असणारी सभागृहे नाममात्र का होईना पण भाड्याने द्या, असे निर्देश स्थायी समिती सभापती नारायण कुचे यांनी दिले.

शहरात विविध भागांत 70 हून अधिक सभागृहे आहेत. आमदार, खासदारांनी आपल्या निधीतून शहरातील विविध भागांत सभागृहांचे बांधकाम करून शहरवासीयांना सुविधा उपलब्ध करून दिली. विविध संस्था, संघटनांना या सभागृहांचा वापर करता यावा हा यामागे हेतू आहे. मात्र, भाड्याच्या बाबतीत मनपा प्रशासन अडून बसल्याने शहरातील ही सभागृहे ओसाड पडत चालली आहेत. यासंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ने 18 ऑगस्टच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले होते. स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी हा विषय उपस्थित केला. त्यासाठी त्यांनी शहरातील दुर्लक्षित सभागृहांची छायाचित्रेच काढून आणली होती. ती त्यांनी सभागृहात फडकवत जाब विचारला.

प्रशासनाला विशेषकरून मालमत्ता विभाग आणि उपायुक्त सुरेश पेडगावकर यांचे दुर्लक्ष होत असल्यानेच ही अवस्था होत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, जनतेच्या पैशातून हे हॉल बांधले गेले आहेत. ते कसे सुस्थितीत आणि वापरात राहतील हे पाहण्याऐवजी रेडी रेकनरचे घोडे दामटून त्यांचा वापर होऊ दिला जात नाही. स्थायी समितीने नाममात्र दरात हॉल देण्याचा ठराव केला असताना तसे होत नाही. आमचे ठराव अमलात आणायचे नसतील तर मग हे निर्णय विखंडित करण्यासाठी शासनाला पत्र दिले का? 15 वर्षे हॉल पडीक ठेवायचे कशासाठी ? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

सविता घडामोडे यांनी या हॉलचा गैरवापर होत असल्याने या भागातील महिलांना येणे-जाणे असुरक्षित बनले असल्याचे सांगितले. फिरदौस फातिमा म्हणाल्या, मनपाने सर्व सभागृहांचे सर्वेक्षण करावे. मीर हिदायत अली यांनी परमवीर अब्दुल हमीद सभागृहाची अवस्था खराब असल्याचे सांगितले, तर सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी ज्या संस्था दोन वर्षांपासून सभागृहे भाड्याने मागत आहेत त्यांना ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावीत.

या संस्था खर्‍या अर्थाने चांगले काम करतात त्यांना रेडी रेकनरचे दर परवडत नाहीत. पण निर्णय घेतला पाहिजे, असे सांगितले. यावर सुरेश पेडगावकर यांनी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. अखेर सभापती कुचे यांनी सभागृहांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले व मागील पाच महिन्यांत सभागृहांसाठी ज्या संस्थांचे प्रस्ताव आले त्यावर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.