आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कायद्याच्या आधाराविना ग्राहक हेल्पलाइन कुचकामी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - भ्रामक जाहिराती, फसव्या व बनावट उत्पादनांंच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याने सरकारने जनजागृतीसाठी ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान सुरू केले. त्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनही सुरू करण्यात आली. या अभियानामुळे ग्राहक जागरूक झाले. मात्र, ग्राहकांच्या या व्यापक जनजागृतीमुळे सरकारी यंत्रणा कोलमडत असून कायद्याचा आधार नसल्याने हेल्पलाइन कुचकामी ठरत असल्याचे मत औरंगाबाद जिल्हा ग्राहक मंचाचे माजी सदस्य आणि ग्राहक व मानवी हक्क कार्यकर्ते विलासचंद्र काबरा यांनी व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय हेल्पलाइनवर फोन, एसएमएस आणि ऑनलाइन माध्यमातून मागच्या दोन वर्षांत करण्यात आलेल्या तक्रारीत तब्बल ७० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परंतु, हेल्पलाइनकडून प्रत्युत्तर मिळण्यात होणारी दिरंगाई ग्राहकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

२०१५-१६ या वर्षांत या हेल्पलाईनवर सुमारे १ लाख ७२ हजार तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. यातील २२ टक्के तक्रारी उत्पादनांशी संबंधीत आहेत. ज्यात दर्जाहिन, बनावट उत्पादन तसेच वाजवीपेक्षा अधिक किमती लावण्यात आल्याच्या तक्रारींचा समावेश आहे. देशातील ई-कॉमर्सचा व्यवहार सध्या तेजीत आहे. मात्र, ऑनलाईन पोर्टलवरून विकत घेतलेल्या उत्पादनांसंबंधी संबंधीत कंपनीकडे तक्रार करूनही तोडगा न निघाल्याने बहुतांश ग्राहकांनी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनकडे धाव घेतल्याचे चित्र आहे. एकूण तक्रारींपैकी १८ टक्के तक्रारी ई-कॉमर्सशी संबंधीत आहेत. तक्रारींचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सरकारचे अभियान नक्कीच मार्गी लागले आहे. परंतु, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर ग्राहक तक्रार निवारक अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे यंत्रणेची पंचाईत होत आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये सध्या २८ राज्यस्तरीय हेल्पलाइन कार्यान्वित आहेत. परंतु, बहुतांश ठिकाणी ग्राहक तक्रार निवारक अधिकाऱ्यांच्या २० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.

कंपन्यांसोबत केंद्राभिमूख उपक्रम यशस्वी
राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन आणि राज्य ग्राहक हेल्पलाइनवरून ग्राहकांना टेलिफोनिक सल्ला, माहिती, मार्गदर्शन आणि तक्रार निवारणासंबंधी मदत केली जाते. त्यानंतर ग्राहकाची तक्रार संबंधीत कंपन्याकडे हस्तांतरित केली जाते. या उपक्रमासाठी सरकारने देशात कार्यरत सुमारे २०० कंपन्यांसोबत मिळून केंद्राभिमूख उपक्रम सुरू केला आहे. मागच्या तीन वर्षांत या कंपन्यांकडे सुमारे ५३ हजार १८५ तक्रारी पाठवण्यात आल्या होत्या. ज्यापैकी ८० टक्के तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.

प्रभावी यंत्रणेच्या अभावामुळे तक्रार निवारण संथगतीने
राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनवर आतापर्यंत १४ लाइन कार्यरत होत्या. त्यामुळे तक्रारींचा ओघ प्रचंड असूनही त्यावर तोडगा काढण्यास पुरेसा वेळ मिळत नव्हता. आता या लाइनची संख्या ६० वर पोहोचली आहे. परंतु, विविध राज्यांतील ग्राहक हेल्पलाईनमधील अधिकाऱ्यांच्या संख्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. देशातील जिल्हा ग्राहक मंचात सुमारे २०.२ टक्के, राज्य ग्राहक केंद्रात १३ टक्के जागा रिक्त असून आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणात एकही पद भरण्यात आलेले नाही.

राज्य हेल्पलाइनवरही तक्रारींचा प्रचंड ओघ
संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३-१४ मध्ये १ लाख ६६० तक्रारींची नोंद झाली. २०१५-१६ मध्ये १ लाख ७२ हजार ५५८ तर २०१३-१४ मध्ये ही संख्या १ लाख ४० हजार ४०८ इतकी होती. या काळात विविध राज्यांच्या हेल्पलाइनवर तब्बल ५४ हजार ८२७ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या.

निकाल ९० दिवसांत, विलंब मात्र ३ वर्षांचा
काबरा यांच्या मते, राज्यात ग्राहक मंचाकडे १५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तक्रार ९० दिवसांत सोडवणे अपेक्षित असूनही २-३ वर्षे लागत आहेत. यास सरकारी धोरण कारणीभूत आहे. ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष, सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या सारख्या आहेत. परंतु अध्यक्षांना सव्वा लाख अन् सदस्यांना १० हजार मानधन मिळते. याचा परिणाम थेट कार्यप्रणालीवर होत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...