आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलालांची साखळी तोडली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रतिनिधी- पोलिस आयुक्तालय आणि पोलिस ठाण्यांतर्फे विविध परवाने देताना दलालांना सहकार्य करणारी साखळीच पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी तोडली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच पोलिस ठाणे तसेच त्याच खुर्चीवर बसलेल्या लिपिकांच्या आयुक्तांनी बदल्या केल्या. शिवाय परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी पाेलिस कर्मचाऱ्यांकडून कामे काढून घेतली. परवाना मिळवण्यासाठी नागरिक व्यापाऱ्यांना पोलिस ठाणे आणि आयुक्तालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. एकूणच ही पद्धत आपण मोडित काढल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पोलिस आयुक्तांच्या आदेशावरून विविध हॉटेल्सवर कारवाई करीत त्यांना आवश्यक परवाने घेण्याची आयुक्तांनी तंबी दिली होती. आयुक्तांच्या आदेशानंतर पोलिस आयुक्तालयात अनेक दलाल सक्रिय झाले होते. नियमानुसार पाचशे रुपयांचे चलन भरून मिळवता येणाऱ्या परवान्यांसाठी ४० हजार ते लाख रुपये खर्च करावे लागतात. दलालांच्या या कामात पोलिसांचे सहकार्य असते, ही बाब "दिव्य मराठी'ने उघड केल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी अनेक बदल केले. मागील चार वर्षांपासून परवाना विभागातील दोन लिपिकांच्या बदल्या केल्या. १५ पोलिस ठाण्यांतील विशेष शाखेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडील काम काढून घेण्यात आले. शिवाय आयुक्तालयात कार्यरत दलालांचाही शोध सुरू करण्यात आला.

उर्वरित परवाने साेमवारी मिळणार
परवान्यासाठीअर्ज केलेल्या हॉटेलचालकांना ऑगस्ट रोजी थेट आयुक्तालयातून परवाने दिले जाणार असून या अगोदर असे परवाने सबंधित पोलिस ठाण्यांमार्फत िदले जात होते. मात्र त्या ठिकाणी परवानाधारकाला चकरा मारव्या लागत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. या पुढे छोट्या हॉटेलच्या परवान्यासाठी वाहतूक शाखेचे नाहरकत प्रमाणपत्र लागणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रामाणिकपणासाठी प्रयत्न करणार : सगळेचपोलिस प्रामाणिक आहेत असे नाही. प्रत्येक क्षेत्रात काही व्यक्ती अपवाद असतात. पोलिसांमध्येही आहेत. अशा लोकांचे समुपदेशन करण्यात येईल. तरीही सुधारणा झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असे अमितेशकुमार यांनी सांगितले.

मनपालाही केले सावध
हॉटेलपरवान्यासाठी महापालिका, अन्न औषध प्रशासन, वाहतूक शाखा, वीज मंडळ आदी विभागांचे नाहरकत प्रमाणपत्र लागते. यात अग्नीशमन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाण घेवाण चालत असे. कुठल्याही व्यवहाराची पावतीही मिळत नसे. ही बाब अमितेशकुमार यांनी महापालिकेच्या सबंधित विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यासाठी त्यांना आयुक्तालयातही बोलावले होते. पोलिसांशी सबंधित व्यवहार अधिकाअधिक पारदर्शी कसा होईल, यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे अमितेश कुमार यांनी सांगितले.