आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावे म्हणतात, किमान वेतन द्या, विद्यापीठ मात्र जुनेच वेतन देणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे थकीत वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार देण्याची सूचना दोन आमदारांनी केली आहे. आमदार अतुल सावे आणि भाऊसाहेब चिकटगावकर यांनी १५ ऑक्टोबरला कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेतली, त्या वेळी हा निर्णय झाल्याचे सावे यांनी म्हटले आहे. शिवाय २७ ऑक्टोबरला पदसिद्ध सदस्यांची अधिसभा बैठक होणार असून त्या वेळी पुढील निर्णय होईल, असेही सावे यांनी म्हटले आहे.
२७ सप्टेंबरला खासदार चंद्रकांत खैरेंनी भविष्य निर्वाह निधी कामगार उपायुक्तांसह कुलगुरूंच्या दालनात बैठक घेतली होती. त्या वेळी कुलगुरूंनी दहा दिवसांची मुदत मागितली होती. पण भाजप आमदार सावे आणि चिकटगावकर यांचा पाठिंबा घेऊन कुलगुरूंनी किमान वेतन देण्यास टाळाटाळ केली होती. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आत्तापर्यंत सात ते आठ वेळा आंदोलने केली आहेत. प्रत्येक वेळी कुलगुरूंनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांशी विद्यापीठाचा संबंध नसल्याचे म्ह्टले होते. त्यामुळे सर्व कंत्राटी कर्मचारी कुलगुरूंच्या अशा वर्तवणुकीवर तीव्र नाराज झाले होते. दरम्यान बेमुदत आंदोलनात (२४ ऑगस्ट) खैरेंनी मध्यस्थी करून उपोषण सोडवले होते. त्या वेळी कुलगुरूंनी चार मागण्या मंजूर केल्याचे लेखी आश्वासनही दिले होते. ऑगस्टपासूनचे वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार देण्यात येईल, सर्वांना विद्यापीठ फंडातून वेतन देऊन कायम करू, पुढील नोकर भरतीत रोजंदारींना प्राधान्य देऊ आणि दहा तारखेच्या आत वेतन केले जाईल. विद्यापीठाने यापैकी कोणतेच आश्वासन पाळले नव्हते. त्यामुळे राजर्षी शाहु महाराज रोजंदारी कर्मचारी संघटनेचे नेते पुनमचंद सलामपुरे यांच्या नेतृत्वात खैरे यांना (२५ सप्टेंबर) शिष्टमंडळ भेटून सर्व हकिकत सांगितली होती. त्यामुळे खैरेंनी पुन्हा २७ सप्टेंबरला सायंकाळी साडेचार ते साडेसहापर्यंत विद्यापीठात तळ ठोकला. कामगार उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि भविष्य निर्वाह निधीचे अधिकारी आणि कुलगुरूंशी चर्चा करून प्रशासनाला आणखी १० ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत दिली होती. दरम्यान रोजंदारींनी शुक्रवारपासून पुन्हा कामबंदचे हत्यार उपासले होते. त्यावेळी सलामपुरे यांनी शनिवारीही सावे यांची भेट घेऊन किमान वेतन प्रमाणे वेतन हवे असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यानंतर दुपारी दोन ते तीन दरम्यान सावे, चिकटगावकर आणि कुलगुरूंची बैठक झाली. त्या वेळी ऑगस्ट-सप्टेंबरचे थकीत वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार देण्याच्या सूचना दोन्ही आमदार तथा अधिसभा सदस्यांनी केली. कुलगुरूंनी सूचना मान्य केल्याचे सावे यांनी ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीला दुरध्वनीद्वारे सांगितले असून २७ ऑक्टोबर रोजीच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.

नेहमीप्रमाणेच वेतन मिळणार?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमदारांसोबतची बैठक संपल्यानंतर विद्यापीठाने नेहमीप्रमाणे कंत्राटदारांच्या खात्यावर पैसे जमा केले आहे. असे केल्यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबरचे थकित वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार होण्याऐवजी नेहमीप्रमाणेच साडेचार हजार रूपये मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे यांना विचारण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही.
बातम्या आणखी आहेत...