आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुजरातेत एक ‘पटेल’ रान पेटवतो, मग महाराष्ट्रात ‘पाटील’ मागे का‌‌?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- एकेकाळी अठरापगड जातींचा गावगाडा चालवणारा मराठा समाज आता त्याच १८ पगडांकडून लक्ष्य केला जातोय. स्वातंत्र्यापासून अपवाद वगळता राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी मराठा ‘स्ट्राँगमन’ राहिला तरीही समाज पुढारू शकला नाही. दुसऱ्याच्या शेतात ‘गडी’ म्हणून काम करण्याची वेळ त्याच्यावर आली. समाजाच्याच नेत्यांनी सामान्य मराठ्यांचा मतांसाठीच वापर केला. ही खदखद अलीकडच्या काळात प्रकर्षाने जाणवत होती. त्यातच आरक्षणामुळे अन्य समाजातील सवंगडी नोकरीत जाताहेत, बढती घेताहेत.

केवळ मराठा असल्याने नोकरी मिळत नाही. शेतीचे इतके तुकडे झालेत की त्यावर पोट भरणेही मुश्कील. वरून दिवसेंदिवस उत्पन्न घटतेच आहे, यामुळे तरुणाई सैरभैर झाली होती. त्यातच कोपर्डी हत्याकांडानंतर तर लेकीबाळीही सुरक्षित नसल्याची चीड व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया समोर आली. सोशल मीडियावर त्याला अनेकांनी वाट मोकळी करून दिली. या समाजमनाला काहींनी ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’ची वाट दाखवली अन् इतिहासात शक्य झालेले ‘मराठा तितुका मेळवावा’ प्रत्यक्षात उतरले. तरुणाई आणि महिलांनी अग्रस्थानी राहणे हे एक आश्चर्य आहे. खरे तर यालाच मोठी क्रांती म्हणायला हवी. क्रांतीच्या दिशेने ही मंडळी निघाली खरी, पण पुढे काय? याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, जळगाव येथील माेर्चे लाखांनी भरून वाहिले आहेत.

राज्यातील मराठा क्रांती मोर्चांचा लेखाजोखा
वर्षानुवर्षे सत्ता समाजाच्या हाती, परंतु आर्थिक स्थितीत सुधारणा नाही. शिक्षणात फारशी प्रगती नाही. त्यामुळे नोकरी नाही. शेतीवर उपजीविका, पण तिचेही तुकडे पडत गेले. त्यातच शेतमालाला भाव मिळत नव्हता. अशा प्रश्नांच्या फेऱ्यात सापडलेला मराठा तरुण अस्वस्थ झाला. त्यातच कोपर्डीच्या घटनेने लेकीबाळीही सुरक्षित नसल्याची भावना झाली आणि समाजाचे क्रांती मोर्चे राज्यभर निघायला लागले.

मोर्चांना जातकिंवा राजकीय अंगाने बघू नये. कोपर्डी घटनेला विविध पैलू होते. त्यामुळे समाज एकवटला. आरक्षण मिळाल्यास शैक्षणिक संधी मिळू शकते. याकडे लक्ष वेधायचे आहे. मराठा समाज अॅट्राॅसिटी कायद्याच्या विरोधात मुळीच नाही. पण त्यात सुधारणा व्हाव्यात. गैरवापर होता कामा नये, एवढेच. नेतृत्व वर्षानुवर्षे मराठा समाजाकडेच आहे. तरीही हा समाज मागे का, असा प्रश्न आहे. अनेक वर्षांचा सत्ताधाऱ्यांवरील असंतोष दिसतो आहे. देवेंद्र फडणवीसांकडे नेतृत्व आहे म्हणून आम्ही रस्त्यावर आलो असे मुळीच नाही. मराठा आमदारांनीच त्यांची निवड केल्याचे आम्हाला भान आहे.

‘कोपर्डी’ने चीड बाहेर...
जेपीक जास्त होईल त्याचे भाव गडगडणार हे समीकरणच. त्यामुळे शेतकरी केल्या खर्चाला महाग झाला. त्यातच नोकरीतील प्रमाण कमी झाले. तालुका, जिल्ह्याचा नेता बघितला तर तो मराठाच. सत्तेत सर्वत्र मराठेच, मग आपण मागास का? असा प्रश्न दीड दशकापासून ग्रामीण भागात पडला. गावातील अन्य समाजात काहीसे आर्थिक स्थैर्य दिसते. त्यांचे तरुण नोकरीला लागताना दिसतात. आपल्याला यातील काहीच नाही, हे शल्य. शिक्षणातही अडचणी असल्याने आरक्षणाची मागणी पुढे आली. कधीकाळी याच समाजाने आरक्षण मागणाऱ्यांची खिल्ली उडवली. परिस्थितीने त्यांना त्या रांगेत उभे केले. त्यातच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देण्यात आलेले अारक्षण पुढे कोर्टकचेऱ्यात अडकले. नोकरीचे सोडा, पण शिक्षणासाठी आरक्षण हवेच. शिवाय आरक्षित वर्गातील तरुण खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळवू लागल्याने आपल्या नोकऱ्यांवर गदा आली. ती आपल्याच नेत्यांनी आणल्याची भावना तरुणांत उग्र होत गेली.

मराठा समाजाच्याराज्यभरातील मोर्चांचे नेतृत्व सामूहिक राहील, असे प्रारंभीच स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे औरंगाबादच्या मोर्चाच्या संयोजनात कोण पुढे होते, बीडमध्ये कोणी काम केले, यावर कधी चर्चा झाली नाही. आताही या मंडळींशी संपर्क साधत असताना कोणाचेच नाव नको, सहभागी सर्व समाजबांधव हेच संयोजक अन् नेते होते, असे सर्वांनीच सांगितले. त्यामुळे येथे कोणाचा नामोल्लेख नाही. एकाचा नामोल्लेख केला तर दुसऱ्याला राग अशी भीती अजूनही आहे हे विशेष.

‘ताकद दिखाना अभी बाकी’
जिल्हा, विभागाच्याठिकाणी मोर्चे काढून मोर्चे थांबलेले नाहीत. येत्या २५ सप्टेंबरला पुण्यात आणि त्यानंतर मुंबईत मोर्चे धडकणार आहेत. मुंबईच्या मोर्चात किमान २५ लाख समाजबांधव सहभागी होतील, असे नियोजन करण्यात येत आहे. पहिल्या मोर्चाच्या नियोजनाच्या पहिल्या बैठकीत २५ हजारांची गर्दी झाली तर लाज राखली अशी चर्चा झाली होती. प्रत्यक्षात त्यावर एक शून्य वाढले. आता मुंबईचे नियोजन करतानाही अडीच लाखांवर एक शून्य वाढलेच पाहिजे, असे ठरले आहे.

खर्च फक्त स्टेज साउंंड सिस्टिमचा
प्रत्यक्षात यामोर्चासाठी खर्च करायचा नव्हता. त्यामुळे राजकारणी म्हणून कोणाची मदत घेण्यात आली नाही. मोर्चाच्या नियोजनात फक्त स्टेज अन् साउंड सिस्टिम एवढाच काय तो खर्च झाला. माझ्यावर काही जबाबदारी द्या म्हणणाऱ्या राजकारण्यांना दूर ठेवत उद्योगधंदे सांभाळणाऱ्यांवर पाणी नाष्ट्याची जबाबदारी देण्यात आली. कचरा उचलण्याचे नियोजनही शिस्तबद्धपणे झाले. यासाठी समाजातील काही संघ सेवक अग्रेसर होते. नियोजन कसे करावे याचे धडे त्यांनी दिले.

औरंगाबादचा मोर्चा ठरला आदर्श
मोर्चा कसाअसावा याचा आदर्श घालून द्यायचा असे औरंगाबाद येथील पहिल्या मोर्चातच ठरले. मराठा मोर्चा म्हणजे गोंधळ हे समीकरण मोडून भावना पोहोचवण्यासाठी सुसंस्कृतपणे, लोकशाही मार्गाने व्यक्त होऊ शकतो हे दाखवायचे होते. संयोजकांनी नियोजनपूर्वक कष्ट घेतले. हा मोर्चा यशस्वी झाल्यानंतर येथील संयोजकांना चर्चेसाठी बोलावले गेले. औरंगाबादनंतर प्रत्येक मोर्चात गर्दीचे आकडे वाढत गेले. मोर्चाचे ‘आदर्श नियोजन’ असे बिरुद लागले ते यामुळेच.

सोशल मीडियाचा वाटा मोठा
आम्हीच मराठ्याचेप्रतिनिधित्व करतो, असे सांगणाऱ्या नेमक्या संघटना किती, याचेही उत्तर कोणाकडे नाही. मराठ्याचे प्रतिनिधी म्हणणाऱ्यांचा ‘पायलीच्या पन्नास’ संघटना आहेत. त्यामुळे मोर्चाचे श्रेय त्या लाटतील, अशी प्रतिक्रिया होती. व्हॉट्सअॅपवर तरुणांचे ग्रुप तयार झाले. बैठकांत काय ठरले याचेही निरोप यावरून गेले. ‘समाजासाठी एक दिवस’ असे संदेशही फिरले. ‘शांततेत मूक क्रांती मोर्चा’ असे त्याचे शीर्षक असे. मोर्चाच्या गर्दीचे श्रेय खऱ्या अर्थाने सोशल मीडियाकडे जाते.

महिलांनी प्रथमच ओलांडला उंबरठा
गाव-खेडे तसेचशहरी भागातही मराठा समाजाची होणारा कुचंबणा ही महिलांमध्येही प्रकर्षाने जाणवत आहे. पैशाअभावी मूल शिकू शकत नाही ही खंत. शिक्षण घेणे शक्य होत नाही म्हणून लवकर उरकले जाणारे लग्न हे महिलांना दु:खदायक आहे. आरक्षणाने किमान मुली शिकू शकतील हे त्यांना पटले आहे. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच मोर्चासाठी समाजातील महिलांनी घराचा उंबरठा ओलांडला. महिलांची संख्या लाक्षणीय असल्याने मोर्चाचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच देण्यात आले. मोठे नेते मागे अन् महिला मुली पुढे असे चित्र मोर्चात आहे. मुलींनीच अधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन दिले. भ‌विष्यात मराठ्यांच्या मुलीही सक्षमपणे नेतृत्व करतील, असा संदेश देण्याचा हेतू त्यामागे असावा.

निकराचे ‘सर्वोच्च’ प्रयत्न
मराठा समाजरस्त्यावर उतरून आरक्षणाची मागणी पुढे करतोय. अॅट्रॉसिटीची मागणी दुय्यम आहे. नोकरीचे बघता येईल, पण तरुण पैशाअभावी शिक्षण घेऊ शकत नाही. त्यामुळे नोकरीच्या स्पर्धेतून बाजूला फेकला जातो. आरक्षणाने शिक्षणाची व्यवस्था होऊ शकते. त्यामुळे आरक्षण मिळवायचेच हे कर्त्याधर्त्यांनी नक्की केले. त्याचाच भाग म्हणून सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली. १९ सप्टेंबरला सुनावणी आहे. निर्णय विरोधात गेला तर सध्याचा ‘टेम्पो’ कायम ठेवत आंदोलनाची गती वाढेल. गुजरातेत एक ‘पटेल’ (हार्दिक) रान पेटवू शकतो, तर ‘पाटील’ का करू शकत नाही, अशी भूमिका उमटली.

गोंधळाच्या भीतीनेच घातला नवा आदर्श
सैरभर, त्रस्तआणि भविष्याच्या चिंतेने अस्वस्थ असलेले मराठा तरुण एकत्र आले तर गोंधळ, गडबड होण्याची भीती औरंगाबादच्या मोर्चाच्या वेळी संयोजकांना होती. याच भीतीपोटी नियोजन करताना संयमावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. ‘भविष्य घडवायचे तर अकांडतांडव नको. खदखदणारा राग अहिंसेच्या मार्गाने व्यक्त व्हावा. राज्यातील बहुसंख्य असा मराठा समाज सुसंस्कृत आहे, हा संदेशही जायला हवा, असे मनावर बिंबवण्यात आले. एकत्र येण्याचा शिवाजी महाराजांचा आदर्श आणि महात्मा गांधींचा मार्ग अंगीकारला तरच यशस्वी होऊ, असे तरुणांना वारंवार सांगण्यात आले. गोंधळ झाला तर मागणी मागे राहील, भलतीकडेच ‘फोकस’ जाईल, हे बजावून सांगण्यात आले.

सर्वप्रथम राष्ट्रवादीकडून सुरुवात
कोपर्डीतील घटनेनंतरसर्वप्रथम राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री सुरेश धस पोहोचले. त्यानंतर शरद पवारही पुढे आले. समाज म्हणून मोर्चा काढण्याचा निर्णय झाला तेव्हा राष्ट्रवादी उघडपणे समोर आली.काँग्रेसकडून उघड समर्थन झाले नाही. भाजपकडून काहीशी ना होती, तर शिवसेनेने उघड भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे या मोर्चाच्या गर्दीला राष्ट्रवादीचा उघड रेटा आहे. पवारांनी प्रारंभी काही भाष्य केले नाही, तेव्हा त्यांच्या पाठिंब्याचा संकेत कार्यकर्त्यांमध्ये गेला. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी सभा, बैठकांसाठी संस्था, जनसंपर्काची साधने उपलब्ध केली. पवारांच्या वक्तव्यानंतर नेते, कार्यकर्ते जोमाने कामाला लागले. जळगावात एकनाथ खडसे यांनी यंत्रणा कामाला लावली होती.
बातम्या आणखी आहेत...