आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी चोरून आदिवासी विभागाला विकले, पाणीपुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराचा प्रताप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- आदिवासी विभागाने आपल्या होस्टेल्सना पाणीपुरवठा करण्याचा ठेका नियमबाह्य पद्धतीने एका ठेकेदाराला दिला. त्याच्याकडे पाणीवाटपाचा परवानाच नव्हता. त्याने मात्र मनपाचे पाणी चोरून आदिवासी  विभागाला विकले आणि परस्पर महानगरपालिकेचा पैसा लाटला. दरम्यान, तो पाणी चोरताना पकडला गेला. पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला, मनपानेही त्याला ब्लॅकलिस्ट केले. नंतर त्याने भावाच्या कंपनीच्या नावाने बोगस परवाना मिळवला. ठेकेदार, आदिवासी विभागाचे कर्मचारी आणि पाणी चोरण्यास मदत करणारे मनपाचे कर्मचारी अशा साऱ्यांनी यात हात ‘ओले’ करून घेतले आहेत. आता पोलिस याचा छडा लावत आहेत. 

आदिवासी विभागाच्या ८ होस्टेल्समध्ये पाणीपुरवठा करण्याचा  ठेका देताना  आदिवासी  विभागाने कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबवता शेख आक्रम नावाच्या ठेकेदाराच्या गोल्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हा ठेका दिला. या कंपनीकडे पाणीवाटपाचा कुठलाही अनुभव नसतानाही त्याची पाहणी न करता हा ठेका दिला गेला. 

पाणी चोरून विकले 
शेख अक्रमने मात्र मनपाच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून कुठलेही शुल्क न भरता पाणी चोरले व त्याचाच पुरवठा होस्टेल्सना केला. इकडे मनपाकडे त्याला पैसे भरावे लागत नव्हते. पण पाणी दिल्याबद्दल आदिवासी विभागाकडून मात्र तो बक्कळ कमाई करत होता. तीन दिवसांपूर्वी पाणी चोरून विकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अक्रमचे पाच टँकर मनपाच्या पथकाने पकडले. कोणतेही आदेश नसताना परस्पर पाणी विक्रीचा धंदा करणाऱ्या आक्रमविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आक्रम नेमके हे पाणी कुणाला विकत होता याचा शोध पोलिस घेत आहेत. तसेच मनपाचे पाणी चोरून आदिवासी विभागालाही त्यातले किती पाणी  विकले याचा देखील शोध सुरू आहे.  त्यातून तो हे धंदे किती दिवसांपासून करत होता हे स्पष्ट होईल. 

ठेक्यासाठी बोगस प्रमाणपत्र
आक्रमच्या गोल्ड कन्स्ट्रक्शनवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मनपाने पाणीपुरवठा बंद केला होता. शिवाय ब्लॅकलिस्ट झाल्याने हा ठेका पुन्हा मिळवावा म्हणून शेख आक्रमने बोगस कागदपत्र सादर करून आदिवासी विभागाकडून आपल्याच भावाची कंपनी असलेल्या  गोल्ड सर्व्हिसेसच्या नावाने त्याने बोगस अनुभव प्रमाणपत्र मिळवले. या आधारे मोठा ठेका  मिळविण्यासाठी त्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू होते. विशेष म्हणजे ज्या कंपनीने आदिवासी विभागाला पाणीपुरवठा केलाच नव्हता त्या कंपनीला या विभागाने अनुभव प्रमाणपत्र दिलेच कसे हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बिल थांबविले
याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते संदीप वायसळ यांनी मनपा आयुक्त, सभापती व महापैारांकडे तक्रार देऊन हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले.  तेव्हा आयुक्त बकोरिया यांच्या लक्षात या बाबी आल्या. त्यांनी आदिवासी विभागाला कोणतेही बिल देऊ नये, अशा सूचना केल्या. या विभागाकडून मनपाचे १७ लाखांचे बिल यायचे आहे, असे दाखवून हे पैसे ठेकेदार परस्पर लाटणार होता. पण मनपाच्या हा सारा प्रकार लक्षात आला. त्यामुळे हे बिल आयुक्तांनीच थांबवले.  एवढेच नव्हे तर यामुळे  शहरात पाणीवाटपाचा ठेका घेण्यासाठी बनावट दस्तऐवज लावलेला गोल्ड सर्व्हिसेसचा प्रस्तावदेखील थांबवण्यात आला आहे.

ठेकेदार फरार
आदिवासी विभागाचे तत्कालीन गृहप्रमुख  एस. के. कावरे यांनी गोल्ड कन्स्ट्रक्शनला ठेका देण्याचे आदेश  दिले हाेते. तसेच १८ आॅक्टोंबर २०१६ रोजी खोटे बनावट दस्तऐवज तयार करून अनुभव प्रमाणपत्र मिळवले आहे. यासंदर्भात चौकशी करून तीन दिवसांच्या आत खुलासा करण्याचे आदेश एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाचे प्रकल्पप्रमुख पी. एस. पुंडे यांनी दिले आहे.

नेहमीच दक्ष राहणे आवश्यक
पाणी पुरवठ्यात घोळ होत असल्याची कुणकुण लागल्याने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व पथकाने याबाबत पाळत ठेवल्याने हा प्रकार लक्षात आला. अर्थात यात अनेक कर्मचाऱ्यांची मिलिभगत होती व नेहमीच असते. पण त्याबाबत जास्त वाच्यता झाली की हा प्रकार उघड झाला. याबाबत नेहमीच दक्षात ठेवली तर निश्चितच पालिकेत होणाऱ्या असे अनेक प्रकार उघड होतील. त्यासाठी प्रत्येक पातळीवर दक्षता पथक स्थापन व्हायला हवे. या पथकांवरही लक्ष ठेवण्यासाठी वेगळे पथक स्थापन करावे. 

या प्रकरणी तत्कालीन गृहपाल कावरे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसादर दिला नाही तर, ठेकेदार शेख अक्रम यांनी मी बाहेरगावी आहे. आल्यावर बोलतो असे सांगत अधिक बोलणे टाळले. 

थेट सवाल
आपल्या कार्यालयाने प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करून पाणी घेतले...

नाही, आधीचा ठेकेदार काम सोडून गेल्याने हे काम दुसऱ्याला दिले.
 
संबंधिताने आपल्या कार्यालयाला अनधिकृत पद्धतीने पाणीपुरवठा केला. त्यामुळे मनपाचा महसूल बुडाला असे वाटत नाही का?
यासंदर्भात तक्रार प्राप्त होताच आम्ही त्या संस्थेचा पाणीपुरवठा बंद केला आहे. त्या ठेकेदारावर गुन्हे दाखल झाल्याचे एफआयआर पाहून कळाले.
  
पण तुमच्याच अधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठा ठेका दिला आणि बोगस प्रमाणपत्रही दिले...
प्रशासकीय काम करणारी आमची दुसरी फळी जरा ढिसाळ कारभार करत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात चूक झाली आहे असे स्पष्ट दिसते. मी नवीन आलो आहे. यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत. प्रशासकीय व्यवस्थेची घडी बसवण्याचे काम हाती घेतले आहे. पुढील महिन्यानंतर पाण्याचे एकत्र टेंडर करण्याची सूचना काढली आहे.
  
नुकसान झाले त्याला जबाबदार कोण?
याप्रकरणी मी शोकॉज नोटीस संबंधित कर्मचाऱ्याला बजावली आहे. तीन दिवसांत त्याचा खुलासा येईल. तो आल्यानंतर कारवाईची दिशा ठरवली जाईल.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...