आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Exclusive: जलसंपदा, सा.बां. अन् ग्रामविकास विभागांचा चुकीचा अन्वयार्थ, जनतेचे १५०० कोटी अभियंत्यांच्या खिशात!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- आश्वासित प्रगती योजनेचा चुकीचा अन्वयार्थ काढून जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आणि ग्रामविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शाखा अभियंत्यांना त्या त्या विभागांनी थेट कार्यकारी अभियंत्यांची वेतनश्रेणी दिली. राज्यातील ५०० अभियंत्यांनी ऑगस्ट २०१३ पासून फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत १५०० कोटी रुपये जास्तीचा पगार उचलला. हा प्रकार लक्षात येताच शासनाने परिपत्रक काढून अभियंत्यांना दिलेला जास्तीचा पैसा जनतेचा असून तो लगेच वसूल करावा, असे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र, एकाही विभागाने ही वसुली केलेली नाही. उलट फेब्रुवारी २०१७ या महिन्याचा पगारही या चुकीच्या वेतनश्रेणीआधारेच देण्यात आला आहे. अभियंत्यांची संघटना हा लाभ नियमानुसार असल्याचे म्हणते, तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना मात्र आमच्याबाबत अशी चूक झाली तर लगेच वसुली होते. मग अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय का, असा सवाल करत आहे. 

शाखा/सहायक अभियंता यांना २० जुलै २००१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वरिष्ठ पदाची वेतनश्रेणी देण्यात आली. त्यामुळे त्यांना उपअभियंता/अधिकारी पदाची वेतश्रेणी लागू झाली. त्यानंतर १ ऑगस्ट २००१ रोजी आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली. १ जानेवारी २००६ रोजी सहाव्या वेतन आयोगामध्ये शाखा अभियंत्यांना उपअभियंता पदाची वेतनश्रेणी अनुज्ञेय ठरली. दरम्यान, ज्यांची २४ वर्षे सेवा झाली त्यांचे वरिष्ठ वेतनमान मंजूर करावे, असे आदेश १ एप्रिल २०१० रोजी काढण्यात आले. मात्र, याचा चुकीचा अर्थ काढून शाखा अभियंता पदास क्षेत्रीय स्तरावर कार्यकारी अभियंता पदासाठी मिळणारी १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६०० ही वेतश्रेणी मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक अभियंत्यास १ ऑगस्ट २०१३ पासून दरमहा किमान ३००० रुपये वेतनामध्ये वाढ झाली आहे. 

जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोेग
ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर शासनाच्या वित्त विभागाने १३ जून २०१६ रोजी एक परिपत्रक काढले. त्यात म्हटले आहे की, संबंधित अभियंत्यांना चुकीने कार्यकारी अभियंता पदाच्या वेतन संरचनेत मंजूर केलेला लाभ रद्द  करून संबंधितांची  वेतन  पुनर्निश्चिती करण्यात यावी. वास्तविक शाखा अभियंत्यांना चुकीने देण्यात आलेला लाभ जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग आहे. त्यामुळे हा लाभ रद्द करून त्यांना दिलेले अतिरिक्त वेतन वसूल करण्यात यावे, असे आदेश सर्व विभागांना देण्यात आले. 

मॅटमध्येही अभियंत्यांचा अर्ज खारीज
इकडे सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स संघटनेने मूळ अर्ज क्रमांक ८३७/२०१६ अनुसार महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) १३ जून २०१६ रोजीच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले. शाखा अभियंत्यांना २४ वर्षानंतर दिलेला कार्यकारी अभियंता पदाचा लाभ कायम ठेवावा, अशी भूमिका मांडली. मॅटने २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी निर्णय दिला. शासनाचा निर्णय योग्य असून शाखा अभियंत्यांना दिलेला कार्यकारी अभियंतापदाचा लाभ अनुज्ञेय नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

स्थगितीची वाट पाहताय का?
शासनाने तातडीने पुनर्वेतननिश्चिती करून अतिरिक्त वेतनाची वसुली करणे क्रमप्राप्त होते. तथापि, सदर निर्णयास शासनाने किंवा न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी होती. किमान मॅटच्या निर्णयानंतर तरी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आदेश शासनाने जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ग्रामविकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांना दिले. मात्र, असे असतानाही सर्व विभागांनी चुकीचा लाभ देणे सुरूच ठेवले आहे.  आतापर्यंत सरासरी १५०० कोटी रुपये अतिरिक्त वेतन त्यांना देण्यात आलेले आहे. मात्र, शासनाचे आदेश असतानाही वसुली ठप्प आहे. किंबहुना उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेशाची जणू अधिकारी वाटच पाहत असावेत.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?
सुप्रीम कोर्टाने १८ डिसेंबर २०१४ रोजी एका प्रकरणात  दिलेल्या निकालानुसार निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही रक्कम वसूल करू नये, असे म्हटले आहे. मात्र, हा निर्णय वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. निवृत्त अभियंते हे वर्ग २ मध्ये येतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून ही वसुली व्हायला हवी. ज्या अभियंत्यांना जास्तीचा लाभ देण्यात आला, त्यापैकी ३० टक्के अभियंते सेवानिवृत्त झाले आहेत. 

परीक्षा न घेताच पदोन्नती
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत शाखा अभियंत्यांना पहिली पदोन्नती उपअभियंतापदाची आणि दुसरी कार्यकारी अभियंतापदाची मंजूर केली. तथापि, वेतन जरी या पदाचे दिले जात असले तरी त्यासाठी त्यांची कोणतीच व्यावसायिक परीक्षा घेतली नाही. याउलट अतांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक परीक्षा दिल्यानंतरच पदोन्नतीचा लाभ मिळतो. 

थेट सवाल
राज्यातील शाखा अभियंत्यांना अतिरिक्त वेतन देण्यात आले आहे...

संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी योग्यरीत्या अभ्यास करून व आमची पात्रता, ज्येष्ठता तपासूनच आम्हाला कार्यकारी अभियंतापदाची वेतनश्रेणी दिलेली आहे. 

मॅटमध्येही तुमचा अर्ज फेटाळला आहे...
हे खरे आहे. मात्र, आम्ही आता उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाद मागणार आहोत. 

या अतिरिक्त वेतनास अधिकारी व कारकुनी चुका कारणीभूत आहेत का?
खरे म्हणजे ९५ टक्के अभियंत्यांना हा लाभ मिळालेला आहे. ज्यांना हा लाभ मिळाला, त्यापैकी बहुतांश अभियंते निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या पेन्शनसाठी महालेखापाल कार्यालयानेदेखील हा लाभ मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे शासनाचे १३ जून २०१६ रोजीचे परिपत्रक नियमबाह्य आणि बेसलेस ठरते. 

वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली का?
महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी  वसुलीची कार्यवाही  सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या वसुलीसाठी मंजुरी घ्यावी लागते. त्याला एक ते दोन महिनेसुद्धा लागू शकतात.
 
संघटनेची पुढील भूमिका काय असेल?
आम्हाला देण्यात आलेला लाभ कायम ठेवण्यासाठी आम्ही आटोकाट प्रयत्न करणार आहोत. 

कार्यकारी संचालकांचे मौन
यासंदर्भात गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हरिभाऊ ढंगारे यांना विचारले असता ते काहीच बोलले नाहीत. प्रक्रिया सुरू आहे, एवढेच ते म्हणाले. शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना आणि मॅटनेदेखील निर्णय दिलेला असताना तातडीने वसुली करण्याचे आदेश त्यांनी काढणे अपेक्षित होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या स्थगनादेशाची ते वाट पाहत तर नाहीत ना, असा संशय यामुळे बळावतो.

अशी आहे वसुलीची पद्धत
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून तीन प्रकारे वसुली केली जाते. जे अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाले असतील त्यांच्या ग्रॅच्युइटीमधून एकरकमी वसुली केली जाते. दुसरी पद्धत म्हणजे निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनमधून ती वसूल केली जाते. तर तिसऱ्या पद्धतीमध्ये शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून टप्प्याटप्प्याने (उदा. पाच लाखांची वसुली असेल तर ते हप्ते पाडून वसूल केले जातात) पैसा वसूल केला जाते.

वसुलीची जबाबदारी विभागांची
संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्या-त्या विभागाकडून वेतन दिले जाते. आमच्याकडे आलेले पगार बिल सेवा हमी कायद्यानुसार आम्हाला थांबवता येत नाही. जर संबंधिताच्या पगारातून वसुली करायची असेल तर त्याच्या पगार बिलामध्ये वसुलीचा कॉलम असतो. त्यामुळे संबंधित विभागांनीच वसुलीची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
- लक्ष्मण पाटील, सहसंचालक, लेखा व कोशागरे

वसुलीचे आदेश काढले
ज्या अभियंत्यांना अतिप्रदान झालेले आहे. त्या रकमेची वसुली करण्यासंर्दात आम्ही आदेश काढले आहेत. या प्रक्रियेला किमान एक महिन्याचा कालावधी लागेल. तसेच चालू महिन्याच्या वेतनातूनही आम्ही चुकीने दिलेला लाभ कपात करणार आहोत. शासनाने आदेश दिल्यास सेवानिवृत्त अभियंत्यांकडूनही वसुली करण्याची कार्यवाही केली जाईल.
- व्ही. पी. संत, कार्यकारी अभियंता, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ

आता ‘तत्परता’ का दाखवत नाही?
चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना प्रदान केलेले अतिरिक्त वेतन शासनाने ‘तत्परता’ दाखवून वसूल केले. मात्र, खालपासून वरपर्यंत असणाऱ्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत ही ‘तत्परता’ का दाखवली जात नाही? कार्यवाही करणारे व करून घेणारे सर्वच राजपत्रित असल्यानेच त्यांची वसुली थांबलेली आहे. आम्हीदेखील लोकशाहीचा घटक आहोत, हे शासन मान्य करण्यास तयारच नाही.
- देविदास बढे, महासचिव, विदर्भ लघुवेतन कर्मचारी संघटना

आदेशानुसार कार्यवाही करू
कनिष्ठ अभियंत्यांना उपअभियंता करता येते, परंतु कार्यकारी अभियंत्याची वेतनश्रेणी द्यावी, अशी त्यांची मागणी अनेक वर्षांपासून होती. त्यानुसार त्यांना लाभही देण्यात आला आहे. हा दिलेला लाभ योग्यच आहे. आता शासनाने परिपत्रक काढून तो वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही त्या दिशेने कार्यवाही करू.
- एम. एम. सुरकुरवार, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
बातम्या आणखी आहेत...