आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

त्या ‘सात’ बिल्डरांवर गुन्हे दाखल नाहीत, पोलिस म्हणतात, अजून तपास सुरू आहे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शहरालगतच्या २८ गावांचा सिडकोच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला. नियमानुसार विकास आराखड्यात कोणतेही काम करत असताना सिडकोची परवानगी बंधनकारक आहे. पण हा नियम धाब्यावर बसवत  काहींनी अनधिकृत भूखंड आणि घरांची विक्री केली. त्यावर  सिडकोने कारवाईचा बडगा उचलत ७ भूखंडधारकांवर फौजदारी खटले दाखल करावेत, अशी तक्रार एमआयडीसी वाळूज पोलिसांकडे केली. 
 
मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून पोलिसांनी या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांवर राजकीय दबाव येतोय काय, असा संशय बळावतो. दुसरीकडे तक्रार देणाऱ्या सिडको प्रशासनानेही आता या प्रकरणात ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवले आहे.

वाळूज एमआयडीसीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गंगापूर तालुक्यातील जोगेश्वरी गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. औरंगाबाद क्षेत्रालगतच्या  विशेष नियोजन प्राधिकरणात असलेल्या २८ गावांमध्ये जोगेश्वरीचा समावेश असल्याने या गावात व परसरात कुठलेही बांधकाम करायचे असेल वा जमीन विक्री करायची असेल तर सिडकोची परवानगी घेणे  बंधनकारक आहे. पण तसे न करताच ही बांधकामे झाली आहेत. 

सिडकोही गंभीर नाही
सिडको प्रशासनाने नियमानुसार अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावून व समज देऊनही कोणत्याच बिल्डरने दाद दिली नाही. अखेर सिडकोने सात बिल्डरांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी पोलिसांत तक्रार दिली. मात्र अद्यापही या प्रकरणी कुणावरही कुठलाही गुन्हा दाखल झालेला नाही. विशेष म्हणजे एखादी टपरी टाकलेला सामान्य अतिक्रमणधारक सिडकोच्या रडारवर असतो, मात्र बिल्डरांवर कोणतीच कारवाई होत नसतानाही सिडकोकडूूनही त्याबाबत कुठलाही पाठपुरावा केला जात नाही.  

फिर्याद द्या, गुन्हे दाखल
सिडकोने आम्हाला तक्रार अर्ज केला आहे. त्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे. सिडको प्रशासनाने येऊन फिर्याद द्यावी, लगेच गुन्हे दाखल करता येतील.
- नाथा जाधव, पोलिस निरीक्षक, एम. वाळूज

माहिती घ्यावी लागेल
गुन्हे दाखल करण्याचे काम टाऊन प्लॅनिंगने दिले आहे. यासंदर्भात माहिती घेऊन सांगावे लागेल.
- विद्या मुंडे, प्रशासक, सिडको
बातम्या आणखी आहेत...