आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Deceptive People In The Name Of The 'Sukanya' Party

‘सुकन्या’च्या नावाखाली गंडवणारी टोळी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद-अठरा वर्षांनंतर मुलींना केंद्राकडून एक लाख रुपये मिळण्याचे स्वप्न दाखवून नोंदणीच्या नावाखाली भामट्यांनी अनेकांची फसवणूक केली आहे. पालकांना शंका येऊ नये म्हणून या ठकांनी राज्यभरात अनेक नगरसेवकांच्या कार्यालयातच बस्तान मांडले आहे. काही चाणाक्ष नगरसेवकांच्या आक्षेपानंतर काही ठिकाणी ही नोंदणी थांबवण्यात आली.

1 जानेवारीपासून राज्य सरकारने ‘सुकन्या’ योजना सुरू केली असून त्याचाच आधार घेऊन गंडवणार्‍यांची चौकशी करणार असल्याची माहिती महिला व बालकल्याणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ राबवली. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर महिला व बालकल्याण विभागाकडे तिची नोंदणी केल्यास ती अठरा वर्षांची झाल्यावर सरकारकडून तिच्या बँक खात्यावर एक लाख रुपये जमा होणार आहेत. या योजनेचा आधार घेऊन काही ठकांनी केंद्र शासनाकडून देशभर ही योजना राबवण्यात येत असल्याचे पत्रक काढले. लोकांना विश्वास यावा म्हणून तत्पूर्वी www.Ladliyojna.com ही वेबसाइट तयार करून त्यावर माहिती टाकली. ही योजना शहरात सर्वप्रथम मुकुंदवाडी येथील

नगरसेवक सुनील जगताप आणि नंतर किशोर नागरे यांनी मनपा शाळेत राबवली. नगरसेवकांचा पुढाकार पाहता लोकांचा विश्वास बसला आणि नोंदणीसाठी नागरिकांनी पहाटेपासून रांगा लावून अर्ज भरले. मात्र, नोंदणी करून घेणार्‍या कर्मचार्‍यांनी एकाही नागरिकास पोच पावती दिली नाही.

मोहीम राबवण्यासाठी मनसेचे पाऊल :

केंद्राची चांगली योजना म्हणून मनसेचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी नोंदणी अभियान राबवले. आठ दिवस लोकांनी पहाटे सात वाजेपासून त्यांच्या कार्यालयात रांगा लावून अर्ज भरले. दरम्यान, वानखेडे यांनी पक्षाच्या वतीने हे अभियान प्रत्येक वॉर्डात राबवता यावे यासाठी संबंधित एजन्सीकडे शासनाच्या अध्यादेशाची प्रत मागितली. मात्र, एजन्सी कर्मचार्‍यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने त्यांनी नोंदणीचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले आणि बिंग फुटले.

काय आहे अर्जामध्ये :

भारत सरकार मान्यताप्राप्त महिला आणि बालविकास विभागांतर्गत राजकीय क्षेत्र, महाराष्ट्र, भारत सरकारकडून लाडली योजनेअंतर्गत अर्जातील अटी. 2008 नंतर जन्मलेल्या दोन मुलींसाठी पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे, दुसर्‍यांदा नोंदणी केली जाणार नाही. अर्जाची नोंदणी ग्रामपंचायत कार्यालय, मनपा शाळांमध्ये केली जाईल. अधिक माहितीसाठी सरपंच किंवा नगरसेवक यांच्याशी संपर्क साधावा. पूर्ण रक्कम दहावी किंवा बारावी नियमित उत्तीर्ण झाल्यावरच मिळेल.

होते फसवणूक :
अर्ज भरून घेतल्यानंतर संबंधित पालकांना एजन्सीच्या कर्मचार्‍यांनी सांगितले की, व्हेरिफिकेशननंतर आमचा प्रतिनिधी तुमच्या घरी येईल. त्याच्याकडे नोंदणी शुल्क जमा करून तुम्हाला पावती दिली जाईल. म्हणजेच नोंदणी करताना एकही रुपया न घेतल्याने पालकांचा विश्वास संपादन केला जातो आणि नंतर आमिष दाखवून रक्कम घेऊन फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्र शासनाची योजना राज्य शासन राज्यभर राबवते. मात्र, अशा प्रकारची योजनाच नाही. योजनेच्या नावाखाली नागरिकांना फसवणारी टोळी सक्रिय असेल. नागरिकांनी तक्रार केल्यास कारवाई करू. वर्षा गायकवाड, महिला व बालकल्याणमंत्री

पाहता लोकांचा विश्वास बसला आणि नोंदणीसाठी नागरिकांनी पहाटेपासून रांगा लावून अर्ज भरले. मात्र, नोंदणी करून घेणार्‍या कर्मचार्‍यांनी एकाही नागरिकास पोच पावती दिली नाही.

मोहीम राबवण्यासाठी मनसेचे पाऊल..

केंद्राची चांगली योजना म्हणून मनसेचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी नोंदणी अभियान राबवले. आठ दिवस लोकांनी पहाटे सात वाजेपासून त्यांच्या कार्यालयात रांगा लावून अर्ज भरले. दरम्यान, वानखेडे यांनी पक्षाच्या वतीने हे अभियान प्रत्येक वॉर्डात राबवता यावे यासाठी संबंधित एजन्सीकडे शासनाच्या अध्यादेशाची प्रत मागितली. मात्र, एजन्सी कर्मचार्‍यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने त्यांनी नोंदणीचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले आणि बिंग फुटले.

काय आहे अर्जामध्ये ..

भारत सरकार मान्यताप्राप्त महिला आणि बालविकास विभागांतर्गत राजकीय क्षेत्र, महाराष्ट्र, भारत सरकारकडून लाडली योजनेअंतर्गत अर्जातील अटी. 2008 नंतर जन्मलेल्या दोन मुलींसाठी पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे, दुसर्‍यांदा नोंदणी केली जाणार नाही. अर्जाची नोंदणी ग्रामपंचायत कार्यालय, मनपा शाळांमध्ये केली जाईल. अधिक माहितीसाठी सरपंच किंवा नगरसेवक यांच्याशी संपर्क साधावा. पूर्ण रक्कम दहावी किंवा बारावी नियमित उत्तीर्ण झाल्यावरच मिळेल.

अशी होते फसवणूक..

अर्ज भरून घेतल्यानंतर संबंधित पालकांना एजन्सीच्या कर्मचार्‍यांनी सांगितले की, व्हेरिफिकेशननंतर आमचा प्रतिनिधी तुमच्या घरी येईल. त्याच्याकडे नोंदणी शुल्क जमा करून तुम्हाला पावती दिली जाईल. म्हणजेच नोंदणी करताना एकही रुपया न घेतल्याने पालकांचा विश्वास संपादन केला जातो आणि नंतर आमिष दाखवून रक्कम घेऊन फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्र शासनाची योजना राज्य शासन राज्यभर राबवते. मात्र, अशा प्रकारची योजनाच नाही. योजनेच्या नावाखाली नागरिकांना फसवणारी टोळी सक्रिय असेल. नागरिकांनी तक्रार केल्यास कारवाई करू. वर्षा गायकवाड, महिला व बालकल्याणमंत्री