आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीएमआयसीसाठी दोन टीएमसी पाणी राखीव!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरमधील शेंद्रा-बिडकीन प्रकल्पासाठी जायकवाडी धरणातील दोन टीएमसी पाणी राखीव राहणार आहे. 800 कोटी रुपये खर्चून दोन टप्प्यांत जलवाहिनीचे काम होणार आहे. 3000 मिलिमीटर व्यासाच्या या जलवाहिनीचे काम वर्षभरात सुरू होण्याची शक्यता असल्याची माहिती उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांनी दिली.

महत्त्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर योजनेमुळे औरंगाबाद परिसराचा चेहरामोहरा बदलणार असे सांगितले जाते. दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी आदी देशांनी शेंद्रा, बिडकीन येथे प्रकल्प उभारणीची तयारीही दाखवली आहे. या औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठ्याचा प्रश्नासंदर्भात उद्योजकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्याला प्रतिसाद देत 800 कोटी रुपयांच्या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. औरंगाबाद दौर्‍यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीच ही माहिती दिली. याविषयी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, वर्षभरापूर्वी तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार शेंद्रा-बिडकीन येथील प्रकल्पांकरिता जायकवात 2 टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

सध्या औरंगाबादसाठी दररोज 150 एमएलडी पाणी उचलले जाते. 2042 पर्यंत 375 एमएलडी पाणी उचलणे जाणे अपेक्षित आहे. औद्योगिक आणि पिण्यासाठी 10.5 टीएमसी पाणी राखीव आहे.
त्यातील 5.5 टीएमसी वापरले जाते. 0.6 टीएमसी औद्योगिक क्षेत्र तर उर्वरित औरंगाबाद शहर, गेवराई, पैठण तालुक्यातील 205 गावांना दिले जाते. शेतीसाठी 50 टीएमसी राखीव आहे. मात्र, कालव्यांचे जाळे नसल्याने तेवढा वापर सिंचनासाठी होत नाही. सध्या 2 टीएमसी जिवंत, 9.5 टीएमसी मृतसाठा शिल्लक आहे.

‘जायकवाडीखालील क्षेत्राचे वाळवंट होईल’
औरंगाबाद
- जायकवाडी धरणात 20 लाख लोकांची तहान भागवेल एवढाही पाणीसाठा नाही. मान्सूनही लांबला. जायकवाडीत येणार्‍या पाण्याचे सर्व स्रोत सत्ताधार्‍यांनी बंद केले आहेत. जायकवाडीखालील शेती उजाड झालेली असताना शेतकर्‍यांच्या हक्काचे पाणी डीएमआयसीला देऊन मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाखालील क्षेत्राचे वाळवंट व शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करून उद्योगपतींना चालना देण्याचा कट रचला आहे, असा आरोप जायकवाडी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जयाजी सूर्यवंशी यांनी केला आहे.

डीएमआयसीसाठी केवळ दोन टक्के पाणी राखीव केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्याप्रमाणे चार टीएमसी पाणी राखीव करण्यात आले आहे.

उद्योगाला पाणी कमी लागते, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र, पाणी सोडणार्‍यावर काहीच नियंत्रण नाही. गतवर्षी 26 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी वापरल्याचे उघड झाले आहे. या क्षेत्राला चोरून पाणी विक्री करण्याचे मोठे रॅकेट असून त्यावर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, असा आरोप त्यांनी केला. समन्यायी पाण्याच्या वाटपाची अंमलबजावणी व्हावी. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल स्वीकारला जावा. आदी मागण्यांसाठी समिती आंदोलन करणार आहे.