आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिजिटल उपकेंद्रांची गरज, मंडळाला ६०० कोटी रुपये खर्च करावा लागणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरात एकीकडे डीएमआयसीसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू झालेली असताना विजेचा लपंडाव एेरणीवर आला आहे. शहरातील यंत्रणेचा अभ्यास केला असता वीज मंडळाचे तंत्रज्ञान प्रगत देशांच्या तुलनेत तब्बल ५० वर्षे मागे असल्याचे मत तज्ज्ञांसह उद्योजकांनी व्यक्त केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार वीज मंडळाला तिन्ही कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानात अामूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शहरासाठी डिजिटल उपकेंद्रे करण्याची गरज असून त्याने वीज गळती अनियंत्रित वीजभार कमी होऊन वीज बचत होईल, शिवाय लाइन ट्रिप होता विजेचा लपंडाव बंद होईल. यासाठी ६०० ते ८०० कोटी रुपये एकदाच खर्च करण्याची गरज आहे.
शहरात डीएमआयसीचे काम सुरू झाले आहे. शेंद्रा ते बिडकीन ही संपूर्ण वसाहत जपानी कंपन्याच वसवणार आहेत. त्याच्या बाजूला असणारे जुने शहर मात्र आजही पन्नास वर्षे जुनी यंत्रणा वापरणारे ठरेल. कारण पावसाचे थेंब पडले की लाइट गुल, अशी सवयच शहरवासीयांना झाली आहे. पण शेजारी स्मार्ट सिटी होत असताना येथून पुढे ही बाब महागात पडणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शहराच्या वीज यंत्रणेत अामूलाग्र बदल होऊ शकतो.

पुणे, मुंबईत वापरली जाणारी यंत्रणा जरी येथे वापरली तरी पुरेसे आहे. औरंगाबादलाच अनेक इलेक्ट्रिकल कंपन्या आहेत, ज्यांची यंत्रे विदेशी कंपन्या वापरतात, त्या कंपन्या अखंडित वीजपुरवठा प्रकारात काम करतात. मात्र, वीज मंडळातील तिन्ही कंपन्या महावितरण, जनरेशन ट्रान्समिशन यांनी यंत्रणाच अपग्रेड केलेली नाही. यात केवळ महामंडळाचा दोष नाही, तर राज्य शासनही तितकेच दोषी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

अामूलाग्र बदल हवा : शहागंजते अौरंगपुरा भागात आपण पायी चक्कर मारली तर वीज तारांचे जाळे अगदी डोक्यावर लटकताना दिसते, गणपती उत्सवात मिरणुकीला सर्वात मोठा अडथळा या वीज तारांचा असतो. त्यासाठी प्रत्येक मंडळ काठ्यांनी जिवंत वीज तारा उंच करत आपला ट्रक पुढे सरकवण्याची कसरत करत असते. हे दृश्य डीएमआयसीच्या पार्श्वभूमीवर केविलवाणेच वाटते. जुन्या शहरासाठी ड्रम नावाची योजना आणली होती. त्यासाठी विदेशी तंत्रज्ञ २००३ पासून ते २००८ पर्यंत चकरा मारत होते; पण ही योजनाच बारगळली, अन्यथा जुन्या शहराची वीज यंत्रणा भूमिगत अन् तीही अत्यंत अद्ययावत झाली असती. शहरातील वीज तारा आणि पोल पन्नास वर्षे जुने आहेत. शिवाय त्यांच्या देखभालीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने जुन्याच यंत्रणेवरचा ताण वाढत आहे.
प्रगत तंत्रज्ञानासाठी जिद्द हवी
^आम्ही जगभरातील कंपन्यांना विजेची मोठी उपकरणे बनवून देतो. प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्याचा शोध, ध्यास आणि ते आणण्यासाठी जिद्द केली पाहिजे. वीज वितरणातील तंत्रज्ञान आता सहज उपलब्ध आहे औरंगाबादेतच अनेक कंपन्या आहेत, ज्या जगभरात आपली विजेची उत्पादने पाठवतात. त्यांचा सल्ला घेतला तर ते मार्गदर्शन निश्चित करतील. सीटीआरसह अरेवा, सिमेन्स कंपन्या अशा प्रोजेक्टवर काम करतात. त्यांचा सल्ला निश्चितच या कामी घेता येईल. औरंगाबादमध्ये डिजिटल उपकेंद्रांची गरज आहे. आम्ही असे पहिले उपकेंद्र नाशिक येथे उभारले आहे. -अनिलकुमार,व्यवस्थापकीय संचालक,सीटीआर लिमिटेड

^शहराची वीजयंत्रणा पन्नास वर्षे जुनी आहे हे खरे आहे; पण त्याला कर्मचारी जबाबदार नाहीत. सर्व प्रकारच्या प्रयत्नांची गरज आहे. वीज मंडळात मनुष्यबळ पुरेसे नाही. उपकेंद्रांची संख्या वाढवली पाहिजे. काळानुरूप यंत्रणेचे अपग्रेडेशन झाले नाही. जुनी यंत्रणा बदलली जाऊ शकते हे खरे आहे. - बी. एस. सोमवंशी, सचिव,विद्युत अभियंता संघ

^औरंगाबाद शहराची एकंदरीत परिस्थिती पाहिली तर अनेक पर्याय समोर दिसतात. यंत्रणा पूर्ण बदलता येईल, याशिवाय महावितरणला अनेक संस्था सौर ऊर्जा पुरवू शकतात. जसे विमानतळ आहे. देशांतील विमानतळे आता वीज कंपन्यांना उरलेली वीज विकत आहेत, जसे बंगळुरू येथे प्रयोग झाला . - डॉ. गुंडू साबदे, शास्त्रज्ञ,सौर ऊर्जा

मानसिकता हवी, सर्व काही बदलेल
शहरातील विजेचा लपंडाव काही नवीन नाही. विदेशातील अनेक कंपन्या औरंगाबादेतील उद्योजकांकडून विजेची यंत्रे घेतात, हे खरे आहे. यासाठी मानसिकता हवी. त्याला एकटेच वीज मंडळ जबाबदार नाही, तर सरकारनेही जबाबदारी घेऊन प्रगत तंत्रज्ञानासाठी अट्टहास केला पाहिजे. पण शहराची यंत्रणा पन्नास वर्षे जुनीच आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. - आशिष गर्दे, अध्यक्ष,सीएमआयए.