आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहर विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी रेटा ; शपथेवर महापौर तुपे, आयुक्त खोटे बोलले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहर विकास आराखडा तयार करताना केलेल्या चुका, त्यानंतर त्याला कायदेशीर स्वरूप देताना झालेले दुर्लक्ष या गोष्टींवर भर देत विकास आराखडा नव्याने तयार करण्यात यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. आमदार सुभाष झांबड यांनी हा मुद्दा विधान परिषदेत लावून धरल्याने नव्याने आराखडा तयार होऊ शकतो, यावर अनेकांना विश्वास वाटू लागला आहे.

दरम्यान, विकास आराखड्यावर आक्षेप घेण्यासाठी आता सोमवार मंगळवार असे दोनच दिवस शिल्लक आहेत. आतापर्यंत दोन हजारांवर आक्षेप नागरिकांनी केले आहेत. यात काही सूचनाही आहेत. २० वर्षांनंतर औरंगाबादला काय हवे, हे अनेकांनी सूचना करून स्पष्ट केले आहे. ज्या नागरिकांना काही सूचना द्यायच्या आहेत, पालिकेने केलेल्या चुका समोर आणून द्यायच्या आहेत, अशांनी पुढील दोन दिवसांत पालिका मुख्यालयात सूचना, आक्षेप, हरकती नोंदवायच्या आहेत. नागरिकांकडून करण्यात घेण्यात येणारे आक्षेप, तर दुसरीकडे न्यायालयाने दिलेली स्थगिती अशा दुहेरी पेचात हा विकास आराखडा सध्या असल्याचे दिसते. ज्या दिवशी आक्षेप नोंदवण्याचा शेवटचा दिवस आहे, नेमकी त्याच दिवशी औरंगाबाद खंडपीठात पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील औरंगाबादचे भवितव्य ठरवणाऱ्या या विकास आराखड्याचे पुढे काय होणार याचे उत्तरही त्याच दिवशी मिळू शकेल.

न्यायालयातून शपथपत्र मागे घेतले : १४मार्चला न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान महापौर तसेच आयुक्तांनी शपथपत्र सादर करून नकाशाच्या प्रसिद्धीला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे नमूद केले. प्रत्यक्षात उपसंचालकांनी असे पत्र २९ मार्चला दिल्याने नंतरच्या न्यायालयीन सुनावणीत पहिले शपथपत्र मागे घेत नव्याने शपथपत्र सादर करण्याची विनंती केली. थोडक्यात महापौर तसेच आयुक्तही न्यायालयात शपथेवर खोटे बोलल्याचे स्पष्ट झाले. हाच मुद्दा आता विकास आराखड्याला विरोध करणारी मंडळी उचलून धरत आहे.

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
विकासआराखडातयार करताना नगररचना विभागाचे उपसंचालक त्यानंतर मनपाने कोणतेही निकष पाळले नाहीत. सर्वांना सहज घेत कायद्याचेही पालन केले नाही. त्यामुळेच हा आराखडा रद्द करण्याची मागणी मी सभागृहात केली. लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. अन्यथा न्यायालयीन लढा सुरू राहील. - सुभाष झांबड, आमदार
असा झाला विकास आराखड्याचा प्रवास
>५ फेब्रुवारी २०१३ ला उपसंचालक, नगररचना (स्पेशल युनिट) यांची नियुक्ती.
>दोन वर्षांचा कालावधी विकास आराखडा करण्यासाठी देण्यात आला होता.
>५फेब्रुवारी २०१५ ला ही मुदत संपली.
>३१ऑक्टोबर २०१५ ला उपसंचालकांनी नकाशा आयुक्तांकडे सोपवला.
>वाटेल ते बदल करून सर्वसाधारण सभेने हा नकाशा फेब्रुवारी २०१६ ला राजपत्रात प्रकाशित केला.
>त्या आधीच्या म्हणजेच २८ डिसेंबर २०१५ च्या सर्वसाधारण सभेत नकाशा प्रसिद्ध करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. परंतु उपसंचालकांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही.
>पालिकेच्या मागणीवर उपसंचालकांनी २९ मार्च २०१६ ला निर्णय घेत नकाशा प्रकाशित करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. म्हणजेच फेब्रुवारीपर्यंत नकाशा प्रसिद्ध करण्यास मुदत वाढवून मिळाली. परंतु त्याआधीच पालिकेने नकाशा प्रसिद्ध केला होता.
>मुदतीआधीचनकाशा प्रकाशित केल्याने प्रसिद्ध झालेल्या नकाशाच्या वैधतेवर अनेकांनी आक्षेप घेतला.
>आमदारसुभाष झांबड यांनी विधान परिषेदेतही हा मुद्दा उपस्थित केला.
>याचमुद्द्याच्या आधारावर हा नकाशा रद्द करून नव्याने कायदेशीरपणे याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी अनेकांकडून होत आहे.