आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Department Of Conservation Scam Like Irrigation Scam

जलसंधारणाची मर्जीतील कामे रद्द, घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांना अभय!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद -सिंचन घोटाळ्यासारखा घोटाळा आता जलसंधारणाच्या कामात होत असल्याचे उघड झाले आहे. एकाच तालुक्यात तब्बल दीड कोटी रुपयांची कामे मर्जीतील कंत्राटदारांना खिरापतीसारखी वाटली. हे सर्व करत असताना शासन आदेशाचीदेखील पायमल्ली झाल्याचे लक्षात आणून दिल्यानंतर अधीक्षक अभियंत्यांनी ती वाटप झालेली कामे रद्द केली. मात्र, घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नसल्याचे उघड झाल्याचे समोर आले आहे.

सिंचन घाेटाळ्यावरून आघाडी सरकारमधील मंत्री अडचणीत आले. परिणामी त्यांना सत्ताही गमवावी लागली. ग्रामीण भागातील पाण्याची समस्या सोडविण्याचे काम या विभागाकडे येते. जलसंधारणासाठीच्या कामासाठी शासनाकडून निधीची कमतरता पडत नाही. याच मुद्याला धरून या विभागाचे अभियंते अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे समोर आल्याने कार्यालयीन गोटात खळबळ उडाली आहे.
सरकारच्या घोषणेचा काढला अर्थ...
सत्तेवर आलेल्या सरकारने ग्रामीण जनतेची अडचण लक्षात घेत बंधाऱ्यांच्या कामासाठी पैस कमी पडू न देण्याची घोषणा केली. याच घोषणेचा सोयीने अर्थ लावत जलसंधारण विभागातील चाणाक्ष अभियंत्यांनी कामांची यादी तयार केली. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांनी बाजी मारली. तालुक्यातील गावांची यादी तयार करून त्याठिकाणी साखळी बंधारे बांधण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाची कामे हाती घेतली. या कामांच्या सर्वेक्षणासाठी चक्क दहा लाख रुपयांची मंजुरी देत सहकार उपनिबंधकामार्फत कामांचे वाटपही केले. अशा प्रकारची कामे वाटप करताना ई- निविदा मागवावी लागते. मात्र, तसे केल्यास आपणास काही फायदा होणार नाही म्हणून अधिकाऱ्यांनी गुपचूप कामे वाटून टाकल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पैशांचा चुराडा
शासनाच्या कोणत्याही कामाची प्रक्रिया सुरू करायची असेल तर किमान दोन महिन्यांचा कालावधी अन् खर्च करावा लागतो. या सर्व कामांसाठी सुमारे दोन लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कारवाईऐवजी त्यांना सुटीवर पाठविले असून त्यांचा पदभार उपअभियंता गालफाडे यांना सोपविण्यात आला आहे.
अभ्यास सुरू
तीन लाख रुपयांवरील कामे ई-निविदेशिवाय देता येत नाही. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांनी वाटप केलेली सर्व कामे रद्द केल्याचे आदेशच मी काढलेले आहे. नियमबाह्य काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यावरील कारवाईबाबत अभ्यास केला जात आहे.
सु. ह. खरात, अधीक्षक अभियंता, जलसंधारण विभाग
भीतीने कामे रद्द
या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. अखेर माझ्या प्रयत्नांना यश आले अन् अधीक्षक अभियंत्यांनी ती कामे रद्द करण्याचे आदेश काढले. मात्र, नियमबाह्य कामे वाटप करणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई न झाल्याने आणखी पाठपुरावा करणार आहे.
अंबादास बावस्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, कन्नड
काय सांगतो नियम
- सिंचनाच्या कामातील अनियमितता दूर करण्यासाठी शासनाने २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अध्यादेश काढून तीन लाख रुपयांवरील कामे ई- निविदेनेच काढावी.
- नियम डावलणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून वाटप केलेली कामे रद्द करावी.
नियम धुडकावून दीड कोटींची खिरापत
वैजापूर तालुक्यातील चौदा गावांचे सर्वेक्षण करून कोल्हापुरी व साखळी बंधारे बांधण्याच्या कामांची यादी तयार करण्यात आली. यामध्ये रघुनाथपूरवाडी, टुणकी, चिंचडगाव, वडजी, पोखरी, बिलोणी, एकोड सागज, वाकला, बोरसर, शिवराई, कोरडगाव, पाराळा, लासूरगाव यांचा समावेश आहे. प्रत्येक कामासाठी सुमारे दहा लाख रुपयांच्या कामाचे वाटप केल्याचे आदेश १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी काढण्यात आले.
दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे समितीमार्फत वाटप केली
शासन आदेशानुसार तीन लाखांवरील कोणतेही काम ई-निविदेशिवाय देता येत नाही. असे असतानाही दहा लाख रुपयांची कामे सहकार निबंधक व काम वाटप समितीमार्फत वाटली. चुकीचे काम होत असल्याने काही कार्यकर्त्यांमार्फत माहिती मागितली. माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेत माहिती मागितली असता कार्यकारी अभियंत्यांचा घोटाळाच समोर आला. उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे अधीक्षक अभियंत्यांकडे चौकशी केली असता त्यांनी अहवाल आल्यावर बघतो, असे थातूरमातूर उत्तर देत त्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. प्रकरणाचे गांभीर्य बघता अधीक्षक अभियंत्यांनी वाटप केलेली कामे नियमबाह्य असल्याचे बजावत ती कामे रद्द केल्याचे आदेश ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी काढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.