आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खंडपीठाचा आदेश; तरीही 5 लाख विनाअनुदानित शिक्षक आयोगानुसार वेतनापासून वंचित

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शाळेला परवानगी मिळवताना नियमानुसार वेतन आणि भत्ते देण्यास समर्थ असल्याचे शासनाला लेखी वचन देणाऱ्या संस्थांनी खंडपीठाच्या आदेशानंतरही शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यास  नकार दिला आहे. संस्थेकडे इतके पैसे नसून खंडपीठाचे आदेश पाळायचे तर विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून अधिक शुल्क आकारावे लागेल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांतील पाच लाख शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा अादेश औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. ज्या शिक्षकांनी त्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली, त्यांना वगळता इतरांना आयोगानुसार वेतन देण्यास संस्थांनी असमर्थता व्यक्त केली आहे. खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सक्तीने करावी, असे या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची मागणी आहे तर तक्रार आल्याशिवाय दखल घेणार नाही, असे शिक्षण विभाग म्हणतो.   

यासंदर्भात विविध शिक्षक संघटनांसह मनसे शिक्षक-शिक्षकेतर सेनेने आंदोलन केले. त्यानंतर शिक्षण संचालकांनी नोव्हेंबर २०११ मध्ये हे शिक्षक सहाव्या वेतन आयोगासाठी पात्र असल्याचे जाहीर केले. त्याच्या अंमलबजावणीस संस्थांनी विरोध केला. त्यामुळे महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, विवेकानंद अकादमी व जळगाव, धुळे, नांदेड येथील शिक्षकांनी अॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या. तेव्हा शिक्षण संचालक विभागाने  त्यांना सहावा आयोग लागू केला.
 
फरक असा
- कायम विनाअनुदानित संस्थेत शिक्षकाला प्रारंभी पाच ते आठ हजार रुपये  वेतन मिळते.
- सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्राथमिक शिक्षकास ९३००-३४८०० ग्रेड पे २८०० तर
 
माध्यमिकला  ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० आहे.
- पाचवा आयोग १९९६ मध्ये जाहीर होऊन १९९९ ला अंमलबजावणी झाली. सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६ रोजी जाहीर होऊन २००९ पासून अमलात आला. सातवा आयोग १ जानेवारी २०१६ रोजी जाहीर झाला. त्यानुसार वेतनाची अपेक्षा करणे तर या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वप्नच आहे.
 
...तर पालकांनाच बसेल भुर्दंड
विनाअनुदानित शाळांत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा दहा ते बारा हजार
रुपये वेतन दिले जाते. आता सहाव्या आयोगानुसार प्रत्येकाला ५० ते ५५ हजार रुपये वेतन आणि मागील थकबाकी द्यायची असेल तर फीवाढ एवढाच एक मार्ग असल्याचे संस्थाचालकांच्या वतीने एस. पी. जवळकर यांनी सांगितले. तर खंडपीठ अादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण संचालकांनी संस्थाचालकांना सक्ती करून वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकांत जमा करून घ्यावे, असे मनसे शिक्षक- शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस सुभाष महेर यांचे म्हणणे आहे.
 
तक्रार आली तरच..
यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक वैजिनाथ खांडके म्हणाले की, खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याची तक्रार येत नाही तोपर्यंत शिक्षण विभागास हस्तक्षेप करता येत नाही.
 
असा जमतो हिशेब
औरंगाबादेतील एसबीआेए संस्थेत सहावा वेतन आयोग आहे. तेथे प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून १० ते २० हजार रुपये अनामत रक्कम घेऊन ती शाळा सोडताना बिनव्याजी परत केली जाते. शिवाय विविध शुल्कांपोटी दरवर्षी ८ ते १० हजार रुपये, दरमहा वर्गनिहाय प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून शिक्षण शुल्काचे १२०० ते १३५० रुपये घेतले जातात.  

तेव्हा करतात मान्य
कायम विनाअनुदानित संस्थांचे संस्थाचालक ‘आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहोत. नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते व इतर लाभ देण्यास संस्था बांधील असून अनुदान मागणार नाही. सर्व अटी-शर्ती मान्य’ असल्याचे शासनाला लेखी देतात.  शिक्षक, कर्मचाऱ्यास नोकरीवर घेताना पात्र ठरतील तेव्हा वेतनश्रेणी दिली जाईल, असे सांगितले जाते. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी भरतीस मान्यता देतात.
 
अायाेगही देताे, शिक्षण शुल्क घेेताे नियमानुसारच
नफा कमावणे हा उद्देश नसल्यानेच अामच्या संस्थेत शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग लागू केला. शिवाय नोकरी लागल्याच्या पहिल्या दिवसापासून पीएफ, उपदान आणि दोन लाख रुपयांचा आरोग्य विमा काढला जातो. अर्थात विद्यार्थ्यांकडून फी नियमाप्रमाणे घेतली जाते.
- सुनील शिंदे, संचालक एसबीआेए, आैरंगाबाद.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...