आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र सरकारने पैसे देऊनही राज्याच्या उदासीनतेने ‘दुधना’चे काम रखडले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून केंद्राने मराठवाड्यातील दुधना प्रकल्पासाठी ४६३ काेटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला हाेता. तसेच जून २०१७ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे अादेशही दिले हाेते.
 
मात्र, या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम राज्य सरकारने दहा महिने रखडत ठेवल्यामुळे अाता या प्रकल्पाचे काम पूर्ण हाेण्यासाठी पुढील वर्षीचा मार्च महिना उजाडण्याची चिन्हे अाहेत. दुधनाची क्षमता १२.१४ टीएमसी इतकी आहे. गेल्या वर्षी धरण शंभर टक्के भरल्यामुळे पाणी विसर्ग करण्याची वेळ आली होती.
 
दुधनाच्या कामांना ‘सुप्रमा’ मिळावी यासाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. तो ऑक्टोबर २०१६मध्ये औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. प्रस्ताव पाठवल्यानंतर तब्बल दहा महिने ही मंजुरी न मिळाल्यामुळे पैसे असूनही कामे करता आली नाहीत. त्यामुळे कालव्याची कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळाला नाही. सध्या ४६३ कोटींपैकी ३०७ कोटी १९ लाख खर्च झाले असून १५५ कोटी शिल्लक आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ‘सुप्रमा’ दिल्याने वाद झाला होता. म्हणून युतीच्या सरकारने सावध पवित्रा घेत सर्वच प्रकल्पांचे प्रस्ताव  तपासून घेण्याचे धोरण अवलंबले. परिणामी मंजुरीस वेळ लागल्याचे सांगण्यात येते.  

दुधनाची स्थिती
सिंचन क्षमता ५३,३७९ हेक्टर (परभणी, जालना जिल्ह्यातील ११६ गावे).जून २०१६ मध्ये ३९,३१९ हेक्टर सिंचन होते. मार्च २०१७ पर्यंत ३५०० हेक्टरने क्षेत्र वाढून ४२,८१९ हेक्टरपर्यंत पोहोचले. डावा ६९ तर उजवा ४८ किमीचा आहे.
 
डाव्या कालव्याचे काम रखडले  
धरणाच्या सध्या डाव्या कालव्याची सुमारे २५ किमीपर्यंत कामे झाल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. उर्वरित तसेच अस्तरीकरणाची कामे बाकी आहेत. डावा आणि उजव्या कालव्यासाठी २०३७ हेक्टर जमीन भूसंपादन झाले आहे. मात्र, अजूनही कालव्यासाठी १४२ हेक्टरचे भूसंपादन करणे बाकी असून वाटाघाटीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. डिसेंबर २०१७ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.   

अशी लांबत गेली सुप्रमा
पहिल्या टप्प्यात राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये मान्यता दिली. दुसऱ्या टप्प्यात वित्त, नियोजन आणि जलसंपदाच्या प्रधान सचिवांची एकत्रित बैठक झाली. त्यांनी जलसंपदा मंत्री अध्यक्ष असलेल्या गोदावरी महामंडळाच्या नियामक मंडळाकडे १२ जुलै रोजी प्रस्ताव पाठवला. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  

वाळूपट्टा आरक्षित
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मार्च २०१७ पर्यंत लिलाव न झाल्याने वाळूची अडचण निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यासाठी मांडवा येथील वाळूपट्ट्याचे (६१८४ ब्रास) आरक्षण २४ मार्च २०१७ रोजी करून घेण्यात आले.  
बातम्या आणखी आहेत...