आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'त्या' विकासकांचे पाच टक्के भूखंड मोकळे करण्याचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील१८९ विकासकांच्या लाभासाठी महापािलकेने १९९९ साली केलेला ठराव सर्वेाच्च न्यायालयानेही रद्द केला आहे. त्यामुळे या विकासकांना त्यांच्या भूखंडाच्या टक्के भूखंड मोकळा करावा लागणार आहे.

महापालिकेने १९८३ ते १९९२ दरम्यान २८३ रेखांकनांना (लेआउट्स) मंजुरी प्रदान केली होती. या रेखांकनात पंधरा टक्के मोकळी जागा सोडण्याचा नियम असताना महापालिकेने १९९९ मध्ये एका ठरावाद्वारे दहा टक्के जागा सोडण्याचा पूर्वलक्षी प्रभावाने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि न्या. सदानंद गौडा यांनी रद्द केला. राज्य शासनाची कुठलीही परवानगी घेता मनपा प्रशासनाने शासकीय ठरावाद्वारे हा निर्णय घेतला होता. या ठरावानंतर १८९ रेेखांकनधारकांना पंधरा टक्क्यांतील पाच टक्के जागा वापरण्याची परवानगी महापालिका प्रशासनाने दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता वापरलेली पाच टक्के जागा परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या रेखांकनातील पाच टक्के वापरात येणाऱ्या एकत्रित जागेची आज रोजीची किंमत २५ हजार कोटी रुपये इतकी असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

महापालिकेच्या वतीने कुठल्याही रेखांकनास (ले-आऊट) मंजुरी प्रदान करताना पंधरा टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा नियम राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १९८३ ते १९९२ या काळात लागू असताना महापालिकेने बेकायदेशीरपणे स्वत:च्या स्तरावर यात बदल करून दहा टक्के जागा सोडण्याचा ठराव मंजूर केला. खेळाचे मैदान, उद्यान, शैक्षणिक आदी सार्वजनिक वापरासाठी पंधरा टक्के जागा सोडण्याची अट होती. राज्याने १९९२ मध्ये नवीन कायदा करून उपरोक्त नियमात दुरुस्ती केली. महापालिकेने नवीन नियमांचा आधार घेत उपरोक्त कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी १९९९ मध्ये ठराव घेतला. या ठरावाच्या विरोधात तत्कालीन नगरसेवक वसंत देशमुख यांनी हायकोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. पी. जी. गोधमगावकर यांच्यामार्फत यशस्वी लढा दिला. त्याचा सविस्तर तपशील पुढील प्रमाणे.
आैरंगाबाद नगरपालिका डिसेंबर १९८२ मध्ये महापालिका झाली. नगरपालिका महानगरपालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार एखाद्या रेखांकनास परवानगी देताना पंधरा टक्के जागा मोकळी सोडण्याचा नियम आैरंगाबाद महापालिकेला स्थापनेनंतर लागू झाला.
नगररचनाचाठराव : महापालिकेच्यास्थापनेनंतर नगररचना विभाग सुरू करण्यात आला, परंतु सहायक संचालक म्हणून उपरोक्त विभागासाठी २००९ पर्यंत कमी अधिक फरकाने राज्य शासनाच्या नगररचना विभागातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येत असत. उपरोक्त पद २००९ नंतर महापालिकेने आपल्याकडे घेतल्याने महापालिकेचाच अधिकारी या पदावर आला. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने १९८३ ते १९९२ मधील रेखांकनास पंधरा टक्केऐवजी दहा टक्के जागा मोकळी सोडण्याचा ठराव १९९९ मध्ये सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेतला.
प्रयत्नांनायश : महापालिकेतीलनगरसेवक भ्रष्ट प्रशासनास कशाप्रकारे मदत करतात हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उघड झाले. अनेक वर्षे याविरोधात लढत राहिलो अखेर सत्याचा विजय झाला अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते माजी नगरसेवक वसंत देशमुख यांनी व्यक्त केली. हायकोर्टाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले. नगरसेवक देशमुख यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. गोधमगावकर यांनी मनपाचा ठराव सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. शासनाची मंजुरी घेताच अंलबजावणी केली असा युक्तिवाद केला.
विकासकांची कोर्टात धाव
यानिर्णयास दिलेली स्थगिती उठवावी वसंत देशमुख यांच्या याचिकेत प्रतिवादी करण्यासाठी विकासकांनी हायकोर्टात अर्ज केला. यामध्ये पगारिया बिल्डर्स, सी. डी. देशमुख, कुलभूषण अग्रवाल, अशोक जैन, गणपत बारवाल, मुक्ता शोधन जोशी, भाग्यश्रीबाई टाकसाळी, कुंदा चौधरी, माेहटादेवी डेव्हलपर्स, झुंबरलाल पगारिया, प्रेमलता नवखंडेवाला, सुनील पत्की, साहेबराव राणा, नीरा जैन, दिलीप पुंडलिक पाटील, जयदुर्गा को-ऑप.सोसा, शांतिनाथ को-ऑप. सोसा, रामतारा हाउसिंग सोसा, मातादेवी डेव्हलपर्स, रमेश निलंगे यांचा समावेश आहे.
मनपाच्या निर्णयास आव्हान
मनपाच्यामोकळ्या जागा पंधरावरून दहा टक्के करण्याच्या निर्णयास आैरंगाबाद हायकोर्टात माजी नगरसेवक वसंत देशमुख यांनी अॅड. पृथ्वीदास गोधमगावकर यांच्या वतीने आव्हान दिले होते. राज्य शासन जोपर्यंत महाराष्ट्र महापालिका कायद्याचे कलम ४६८ प्रमाणे मनपाच्या ठरावास मंजुरी प्रदान करीत नाही तोपर्यंत अशा निर्णयावर कार्यवाही करता येत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने केला. हायकोर्टाने
फौजदारी कारवाई व्हावी
सार्वजनिक जागेचा दुरुपयोग करून अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी दोषींवर भादंवि कलम ४०५, ४०९, १२० ३४ नुसार संगनमताने विश्वासघात केल्याची फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. शहरातील अवैध बांधकामविरोधी मोहिमेप्रमाणे प्रशासनाने बिल्डरांनी अवैधरीत्या वापरलेल्या पाच टक्के जागेवरील बांधकाम भुईसपाट करावे. अॅड.पृथ्वीदास गोधमगावकर
१८९ रेखांकनांना
मिळाला लाभ
महापालिकेने१९८३ ते १९९२ या काळात २८३ रेखांकनांना मंजुरी प्रदान केली होती. यातील १८९ रेखांकनधारकांनी आपणास महापालिकेने ठराव मंजूर केल्याप्रमाणे पंधरा टक्के मोकळ्या सोडण्यात आलेल्या जागेतील % जागा विकसित करण्यास मिळावी यासाठी अर्ज केला त्यास महापालिकेने रेडिरेकनरनुसार विकण्याचा अधिकार विकासकांना प्रदान केला. यामुळे अनेक विकासक, नगरसेवक मनपातील बडे अधिकारी यांच्या निकटस्थांना मोठा दिलासा मिळाला. याची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरू झाली.
बातम्या आणखी आहेत...