आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद शहरासाठी हवे वेगळे विकास प्राधिकरण!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - आर्थिक अडचणीत असलेल्या महानगरपालिकेत ५४ हजार लोकसंख्येचा सातारा देवळाई परिसर समाविष्ट झाला असून आता झालर क्षेत्रातील २६ गावांचा समावेशही पालिका क्षेत्रात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा भार महानगरपालिकेला पेलवणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे विकासाभिमुख औरंगाबादसाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव आधीच शासनाकडे गेला असून त्याकडे आतापर्यंत दुर्लक्षच झाले आहे.
शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता पालिकेकडील कर्मचारी संख्या आजच अपुरी पडते. विकासासाठी निधीही अपुराच आहे. शासन वेगळा निधी देत नाही. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट भागासह जुन्या शहराचा विकासही ठप्प आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने समाविष्ट भागाच्या विकासासाठी महापालिकेला किमान एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देऊन चार हजार कर्मचारी भरती करावे लागतील. एवढी मदत शासनाकडून मिळणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद शहर विकास प्राधिकरण गठित करण्याची गरज आहे.

विकास प्राधिकरण झाल्यास काय होईल? : विकासआणि सोयी सुविधांचे नियोजन महापालिकाच करेल. त्यानुसार कामे करणे एवढेच काम या प्राधिकरणाचे असेल. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्ते विकास महामंडळ विकास प्राधिकरण म्हणूनच काम करते. मात्र, त्यांची कामे स्वतंत्रपणे नियोजन करून होत असल्याने अपेक्षित सर्वांगीण आणि एकात्मिक विकास त्यातून शक्य होत नाही. स्वतंत्र विकास प्राधिकरण झाल्यास हे शक्य होते. शिवाय केवळ विकासकामे एवढेच लक्ष असल्याने प्राधिकरणामार्फत झालेल्या कामांची देखभाल आणि दुरुस्तीही प्राधान्याने केली जाते, असा अनुभव आहे. २१ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग अशी कामे प्राधिकरणामार्फत होतात.

पाठपुरावा करत आहे
^विकास प्राधिकरणही शहराची निकड आहे. शहर तसेच परिसरातील २० किलोमीटरपर्यंतच्या परिसराच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण हवेच, अशी मागणी मी पूर्वीच शासनाकडे केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याची घोषणा व्हावी यासाठीही मी आग्रह धरला आहे. प्राधिकरण झाल्यास कामांची गती वाढेल, ती वेळेत पूर्ण होतील. - अतुल सावे, आमदार, औरंगाबाद पूर्व

शहरातील उड्डाणपुलांची संख्या :
आणखी उड्डाणपुलांची गरज- चिकलठाणा, अमरप्रीत चौक, जिल्हा न्यायालय चौक, शिवाजीनगर.

जालना रोड, रेल्वेस्थानक ते क्रांती चौक, सिडको ते हर्सूल टी पाॅइंट आणि अलीकडच्या काळात झालेले व्हाइट टॅपिंगचे रस्ते सोडले तर सर्वत्र खड्डेच खड्डे आहेत.

रस्त्यांची एकूण लांबी - १४०० किलोमीटर (सातारा-देवळाईवगळून)
{सिमेंट काँक्रीट तसेच व्हाइट टॅपिंगचे रस्ते- १२५ किलोमीटर { अन्य रस्ते, प्लेवर ब्लॉक, डब्ल्यूबीएम
{ काम करणे अनिवार्य असलेले रस्ते किमान १००
{ त्यांची लांबी- ३०० किमी. { त्यासाठी तातडीने पहिल्या टप्प्यातील अपेक्षित खर्च- किमान ८० कोटी

सातारा-देवळाईसह २६ खेड्यांचा विकास
नव्यानेच महानगर पालिकेत समाविष्ट सातारा देवळाई या दोन गावांतील विकास कामे ठप्प आहेत. त्यासाठी शासनाकडे ५०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. समजा पालिकेला शासनाने तेवढी रक्कम दिली तरी तेथील कामे पूर्णपणे अन् दर्जेदार होणार नाहीत. शिवाय किती कालावधी लागेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. परंतु हाच निधी जर विकास प्राधिकरणाकडे दिला तर अवघ्या वर्षभरात या दोन्हीही गावांचा कायापालट झालेला दिसेल. तेच पालिकेत येऊ घातलेल्या २६ गावाबाबत होऊ शकते.
बातम्या आणखी आहेत...