आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळूजसाठी पाचशे कोटी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - नवीन मुंबईतील विमानतळ उभारण्याच्या कामाप्रमाणे वाळूज महानगरातील विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यासाठी मुंबई सिडकोचे पाचशे कोटी रुपये वाळूज प्रकल्पासाठी वापरण्यात येतील. त्यामुळे सहा महिन्यांत वाळूज परिसराचा चेहरामोहरा बदललेला दिसेल, अशी ग्वाही सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दिली.

जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने शुक्रवारी प्रमोद महाजन पत्रकार भवनात आयोजित ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रमात त्यांनी वाळूज महानगराबरोबरच झालरक्षेत्र विकास तसेच भविष्यातील योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली. भाटिया म्हणाले, मागील दहा वर्षांत सिडकोने वाळूज महानगर योजना तोट्यात जाणारी अशी समजून दुर्लक्षित ठेवली होती. दीड महिन्यापूर्वी मी सिडकोत आल्यानंतर निवृत्त विभागीय आयुक्त बी.एन. मखिजा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या माध्यमातून यासंबंधीची माहिती घेतली तेव्हा हा प्रकल्प तोट्यात जाणारा नसून काही बदल केल्यास अतिशय यशस्वी होऊ शकेल, अशी आमची खात्री झाली आहे. साधारणत: सिडको एका योजनेचा पैसा दुसर्‍या योजनेसाठी वापरत नाही. पण वाळूजसाठी आम्ही मुंबईहून पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहोत.

सिडकोच्या वतीने महाराष्ट्राचा रोडमॅप तयार केला जात असून, त्यात औरंगाबादसह जालना व लातूरचा समावेश आहे. आपण सर्वप्रथम मुख्य प्रशासक म्हणून औरंगाबादला रुजू झाल्यानंतर वाळूज प्रकल्पाचे डिझाइन केल्याचे त्यांनी सांगितले. जमीन अधिग्रहणास मोठा विरोध झाला होता.

पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर : सिडकोने विकसित केलेल्या वाळूज महानगराला पाणी कमी पडू नये म्हणून आम्ही तीन पर्यायांचा विचार करत आहोत. एमआयडीसीकडून जास्तीचे पाणी मिळवणे, एमआयडीसीच्या जलकेंद्रातून थेट पाइपलाइन करणे किंवा थेट जायकवाडीहून पाणी आणणे या तीन पर्यायांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

भाटियांचा लँड शेअरिंगचा पर्याय
झालरक्षेत्रात 550 रुपये विकास शुल्क घेऊन सुविधा पुरवणे अशक्य आहे. झालरक्षेत्रासाठी लँड शेअरिंग मॉडेल, अतिरिक्त एफएसआय अथवा रेडीरेकनर दराने जमीन खरेदी आदी पर्याय होऊ शकतात, असा प्रस्ताव भाटिया यांनी विकासक व झालरक्षेत्र समितीच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना सुचवला. झालरक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी मॉडेल सादर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

फ्री होल्डचा निर्णय शासनस्तरावर
सिडकोची प्रत्येक जमीन लीजहोल्ड आहे. फ्री होल्ड करण्यासंबंधीचा निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाणार आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर याबाबतीत शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा लागेल, असे भाटिया यांनी सांगितले.

कंत्राटी कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ
सिडकोत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर असलेल्या कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे थेट सामावून घेणे शक्य नसल्याचे भाटिया यांनी स्पष्ट केले. या कामगारांना सिडकोच्या अन्य कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन मिळावे, असा प्रयत्न करता येणे शक्य आहे, असे ते म्हणाले. या वेळी मुख्य प्रशासक डी. डी. वळवी, मुख्य अभियंता केशव वरखेडकर, संजय चौधरी, पणन व्यवस्थापक विवेक मराठे, महाव्यवस्थापक वेणुगोपाल, अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार रमेश डेंगळे, प्रशासक सुधाकर तेलंग, जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे उपस्थित होते.