'डिक्की'चा जपानी उद्योग संघटनेसोबत तंत्रज्ञान करार, उभे राहतील हजार नवउद्योजक

औरंगाबाद - दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या (डिक्की) उद्योजकांसोबत जपानी उद्योग संघटनेने तंत्रज्ञान करार केला आहे. येत्या तीन वर्षांत मराठवाड्यात अनुसूचित जाती, जमातीतून एक हजार तर सर्वच घटकातील एक हजार महिला उद्योजक असे दोन हजार नवउद्योजक स्टँड अप इंडियाच्या माध्यमातून तयार करण्याचे उद्दिष्ट 'डिक्की'समोर असल्याची माहिती 'डिक्की'चे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रविवारी हॉटेल ताज येथे १४ जपानी उद्योजक आले होते. कांबळे यांनी पदाधिकाऱ्यांसह त्यांची भेट घेतली. या वेळी मराठवाड्यासह डिक्कीचे राज्यभरातील उद्योजक उपस्थित होते. औरंगाबाद येथील "बॉर्नबुल लॉजिस्टिक'चा जपानच्या 'अॅटम लॉजिस्टिक' सोबत सामंजस्य करार झाला. तसेच मैत्री ट्रेड या औरंगाबादच्या कंपनीचादेखील या कंपनीसोबत करार झाला. मुंबई येथील 'सुपर्ब हाऊसिंग इन्फ्रा'चा जपानच्या 'सेन्वा अर्बन'सोबत, 'दांगी असोसिएट्स दिल्ली'चा 'जेएचजे जपान'सोबत, 'फ्रीडम बियॉंड पुणे'चा करार 'शिमाफुजी जपान'सोबत, 'इम्पेरिटिव्ह मुंबई'चा करार जपानच्या "झेन कॉर्पाेरेशन'सोबत, "मुंबई बिझक्राफ्ट'चा करार जपानच्या 'इकोप्रो को.लि.' या कंपनीसोबत, मुंबईच्या "तेजयोग आयुर्वेद अंॅड स्पा'चा करार "शिमाफुजी झेन कॉ.लि' या दोन कंपन्या सोबत सामंजस्य करार झाल्याची माहिती कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कांबळे म्हणाले, मोदी सरकारने स्टार्टअप स्टँडअप इंडियाच्या माध्यमातून तरुण उद्योजकांसह सर्व समाजातील लोकांना उद्योग करण्याची संधी दिली. अनुसूचित जाती जमातीतील लोकांना उद्योग क्षेत्रात संधी देण्यासाठी स्टँडअप इंडिया ही योजना आणली येत्या तीन वर्षांत या योजनेद्वारे देशांत दीड लाख महाराष्ट्रात दहा हजार तर मराठवाड्यात एक हजार नवे उद्याेजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे यासह सर्व समाजातील महिला उद्योजकांना उभे करण्याचे काम डिक्कीकडे सरकारने सोपवले आहे. यात मराठवाड्यात येत्या तीन वर्षांत एक हजार नव्या महिला उद्याेजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

१५ कोटींपर्यंत कर्ज
या योजनेत उद्योग करू इच्छिणाऱ्यांना किमान एक कोटी ते पंधरा कोटी रुपयांचे कर्ज मिळू शकेल सिडबी बँक हे कर्ज देणार असून जिल्हा स्तरावर लीड बँकांना हे अधिकार दिले आहेत. येत्या जुलैपासून उद्योग करू इच्छिणाऱ्यांना डिक्कीकडे स्टँड मित्रा या साइटवर अर्ज करावा लागेल. पण अर्जावर जिल्हा समितीचा निर्णय अंतिम राहील, असेही कांबळे यांनी सांगितले.