आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमीन पोखरली, शेकडो एकरांची "माती'

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पहाडसिंगपुरा भागातील औरंगाबाद लेणी परिसर मुरूम माफियांनी अक्षरश: पोखरून काढला आहे. सरकारी आणि खासगी गायरान जमिनी खोदून मुरूम आणि माती चोरण्याचा प्रकार गेल्या १० वर्षांपासून सुरू आहे. एकेकाळी नैसर्गिक सौंदऱ्याने नटलेला हा भाग खड्ड्यांनी व्यापला आहे. मोठमोठी भगदाडे पाडून शेकडो एकर गायरानाचे वाटोळे केले जात आहे. वारंवार तक्रारी केल्यानंतर १० वर्षांत फक्त दोन माफियांवर कारवाई झाली. त्यामुळे आजही लेणी परिसरातील हर्सूल शिवारात असलेल्या सरकारी गायरान आणि औरंगाबाद शिवारातील गायरान तसेच काही खासगी जमिनी पोखरण्याचा सपाटा सुरूच आहे. महसूल विभाग मात्र अपुरे मनुष्यबळ, कामाचा व्याप अन् मुरूम माफियांची दहशत अादी कारणे देत दुर्लक्ष करत आहे.

पहाडसिंगपुरा भागात पश्चिमेला औरंगाबाद लेणी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची अंदाजे १८० एकर जमीन. त्यालगत भूमिअभिलेख कार्यालयाची १२.५ हेक्टर जमीन, तर दक्षिणेला गट क्रमांक ३९,४० आणि ४१ मध्ये कचरू शेळके, जनार्दन शेळके, किसन शेळके यांची ६० एकर वडिलोपार्जित जमीन आहे. याशिवाय गट क्रमांक ३८ मध्ये शीतलचंद डहाळे व हनुमान टेकडी ट्रस्ट आणि यांची २६ एकर जमीन आहे. तसेच औरंगाबाद शिवारातील औरंगाबाद गायरान ही सरकारी जमीनही आहे. याच सर्व जमिनीवर मुरूम माफियांचा हैदोस सुरू आहे.

नष्ट होताहेत डोंगर
अधाशासारख्या वृत्तीने मुरूम माफियांनी औरंगाबाद लेणींच्या दिशेने असलेल्या खोड्या पहाड, काळा पहाड ते बंजारी माता मंदिर परिसरातील डोंगरही पोखरण्याचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे पहाडांची नैसर्गिक रचना नष्ट झाली असून मोठमोठे खड्डे आणि खदानीसारखा भाग तयार झाला आहे.

का आणि कशी होते चोरी?
हर्सूल तळ्यालगत तसेच जटवाडा व ओव्हर या गावांलगत मोठ्या प्रमाणावर वीटभट्ट्या आहेत. उन्हाळ्यात हे लोक हर्सूल आणि सावंगीच्या तलावातून काळी माती आणून वीटभट्ट्यांलगत त्याचे डोंगर चढवतात. मे ते सप्टेंबरपर्यंत वीटभट्ट्यांसाठी मातीचा तुटवडा निर्माण होतो. तो भरून काढण्यासाठी मग पहाडसिंगपुरा भागातील या शेकडो एकर जमिनीतून मुरूम व मातीचा बेकायदेशीर उपसा केला जातो. विटा तयार करताना मातीत मुरूम मिसळावा लागत असल्याने हा मुरूम चोरला जातो. माफिया या ठिकाणाहून चोरलेला मुरूम जळगाव रोडलगत नवजीवन कॉलनी, मनपा रुग्णालय, हडको एन-११ स्मशानभूमीलगत खुल्या जागांवर ६०० रुपये ट्रॅक्टरने विक्री करतात, तर माती ३०० रुपयाला विकतात.

भरारी पथक, दक्षता समिती नावालाच
औरंगाबाद तालुक्यात अवैध मुरूम, माती, वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसूल विभागामार्फत ८ पथके निर्माण केली आहेत. यात तहसीलदार, सहा. मंडळ अधिकारी, १६ तलाठी, असा प्रंचड फौजफाटा आहे. मंडळ अधिकारी या पथकाचा प्रमुख असतो. आवश्यकता भासल्यास तहसीलदारही जागेवर उपस्थित असतो; मात्र प्रत्यक्षात हे पथक फक्त कागदावरच असल्याचे या माफियांचा हैदोस पाहून वाटते. दुसरीकडे बेकायदा मुरूम अन् माती तसेच वाळूचा उपसा करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली, मात्र तीही कार्यक्षम नाही.

मुरूम माफियांची दहशत आणि सतर्क यंत्रणा
या परिसरात मुरूम माफियांची मोठी दहशत आहे. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आणि महसुली अधिकाऱ्यांच्या अंगावर वाहने भिरकावण्याचे प्रकार होत असल्याने या परिसरातील जमीनदारही हादरले आहेत. दुसरीकडे या माफियांची यंत्रणा खूपच सतर्क आहे. हे लोक कार्यालयीन वेळेच्या आत आणि नंतर कामाला लागतात. तहसील कार्यालयाच्या वाहनांवर यांचे लक्ष असते. त्यांचे ठरावीक पंटर पूर्णपणे महसूल प्रशासनाची मािहती देतात. यामुळे चोरीचा मार्ग मोकळा होतो. सरकारी यंत्रणांनी कारवाई केल्यास राजकीय मंडळींतील भाऊ, दादा, मामा, काका यांची फोनाफोनी सुरू होते व शासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जातो.
काय म्हणतात जबाबदार?
*महसुली नियमाप्रमाणे कारवाई केल्यानंतर आमच्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल केल्यास आम्ही गुन्हे दाखल करतो. अथवा खासगी जमीनमालकांनी तरी तक्रार दाखल करावी, आम्ही तत्परतेने कारवाई करतो.
एस. एम. परोपकारी, पोलिस निरीक्षक, बेगमपुरा पोलिस स्टेशन

*आमच्याकडे स्वतंत्र पथक नाही.भावसिंगपुरा, बेगमपुरा परिसराचा कारभार केवळ एक मंडळ अधिकारी आणि एका तलाठ्यावर चालतो यात कामाचा बोजा अधिक आहे. मुरूम माफियांची यंत्रणा आमच्यापेक्षा सतर्क आहे. कारवाई करण्याआधीच ते सावध होतात.
सतीश भदाने, मंडळ अधिकारी

*डीबी स्टारकडून माहिती मिळताच आम्ही जमीन मालकासमक्ष मुरूम चोरी करणाऱ्यांना तोंडी आदेश दिले होते.
अनंत शेवतेकर, तलाठी
अप्पर जिल्‍हाधिकाऱ्यांना संपर्क करून मी मुरूम चोरीची माहिती देतो. मी बाहेरगावी आलो आहे.
प्रशांत कोरे, जिल्‍हा खनिकर्म अधिकारी

आता आम्हालाच त्यांचा सामना करावा लागेल...
*या परिसरातील मुरूम माफियांचा धुडगूस कमी करण्यासाठी आम्हालाच त्यांच्या ट्रॅक्टरसमोर छातीठोकपणे उभे राहावे लागते. फोटो काढून पुराव्यानिशी तक्रार करावी लागते. २०१० मध्ये कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा या लोकांचे कारनामे चालू झाले. तेव्हापासून पुन्हा तीन वर्षांनंतर सतत तक्रार करीत आहोत; पण कारवाई शून्य. जोपर्यंत मनपा हद्दीतील वीटभट्ट्या बंद होत नाहीत, तोवर हा उद्योग सुरूच राहणार.
शीतलचंद डहाळे, जमीनदार

काय आहेत प्रशासनाच्या अडचणी?
या मुरूम माफियांवर कारवाई करायचे ठरवले तरी मनुष्यबळाचा तुटवडा आणि योग्य यंत्रणेचा अभाव यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना असंख्य अडचणी येतात. त्यांच्या समोरील अडचणी आणि त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत...
* जिल्ह्यात एक तर यासाठी स्वतंत्र पथक नाही. आहे ती यंत्रणाही हवी तेवढी सक्षम नाही.
*कायमस्वरूपी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी नाही.
*प्रभारी अधिकाऱ्याकडे १३ जिल्ह्यांचा पदभार आहे.
*नेमलेल्या भरारी पथकात महसुली विभागाचेच अधिकारी असल्याने त्यांना मतदार याद्या, ई-चावडी, सेतूची सुविधा, निवडणुका, महसुली प्रकरणे, जमिनीचे व्यवहार, कोर्टकचेरी, मािहती अधिकारासंबंधी कामे, अशी ३१० प्रकारची कामे करावी लागतात.
*महसूल विभाग, पोिलस आणि आरटीओ यांच्यात योग्य समन्वय नाही. यामुळे तक्रारींपुरतीच अवैध उपशांवर कारवाई होते.

काय म्हणतो कायदा?
गौण खनिज कायद्यानुसार बाजारमूल्याच्या तीनपट दंड आकारला जातो. कुठल्याही खासगी अथवा सरकारी जमिनीतून अडीच फूटही स्वामित्व धन जसे गारगोटी, माती, मुरूम, दगड, गौन खनिज स्वामित्व धनाची रक्कम भरणा करावा लागतो. त्यानंतर महसूल अधिकाऱ्याकडून वाहतूक परवाना मिळवणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास खाण व खनिज विनियमन व विकास अधिनियम १९५७ चे कलम २१(१) (२) (३) (४) (५) नुसार मुरूम व मातीच्या बाजारमूल्यानुसार अवैध मुरूम वाहतुकीसाठी ३२०० रुपये दंड आकारतात. ट्रॅक्टर, ट्रक, अडीच ब्रास असेल तर २०० रुपयांप्रमाणे ९ हजार रुपये रॉयल्टी वसूल करतात.