आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद \"स्मार्ट सिटी\' होण्यासाठी दृष्टी बदलायला हवी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबादचा समावेश स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या २० शहरांत झाला नाही ही बातमी येत होती त्यावेळी महापालिका सभागृहात शहराच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात काय बदल करता येतील यावर अशास्त्रीय चर्चा सुरू होती आणि बाहेर शिवसेनेच्या मेळाव्यात त्याच अनुषंगाने महापौरांवर आरोपांच्या फैरी झडत होत्या. हेच चित्र शहरातच्या ‘स्मार्टनेस'च्या प्रवासातील मुख्य अडथळा ठरले असेल, असा दावा केला तर तो मुळीच अप्रस्तुत ठरणार नाही. सोलापूरसारख्या तुलनेने मागे असलेल्या शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत होतो आणि औरंगाबादचा का होत नाही? असा प्रश्न तमाम औरंगाबादकरांना पडला असेल. त्याची तांत्रिक कारणे काही असतीलही; पण सर्वात प्रभावी कारण असेल ते या शहरातल्या लोकप्रतिनिधींची आत्मकेंद्री प्रवृत्ती. शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला म्हणजे चमत्कार होईल आणि औरंगाबादचे सिंगापूर होईल, असे नाही. पण ‘स्मार्ट सिटी' हा टॅग लागला तरी शहराकडे पाहायची बाहेरच्यांची दृष्टी बदलते हे लक्षात घ्यावेच लागेल. प्रश्न आहे तो हे लक्षात घेण्यासाठी आपली आणि आपल्या नेत्यांची दृष्टी कधी बदलेल, हा. या योजनेची तयारी सुरू होती त्यावेळी मुंबईसह देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी सहा कार्यशाळा झाल्या. त्यापैकी एकाही कार्यशाळेला जाण्यात महापौरांना रस वाटत नसेल तर कोणाच्या भरवशावर या शहराची निवड करायची, असा प्रश्न निवडप्रक्रिया राबविणाऱ्यांना पडला असणारच. जे महापौरांचे तेच नगरसेवकांचेही आहे. या योजनेची माहिती देण्यासाठी शहरात आयोजित केलेल्या बैठकांना किती नगरसेवक उपस्थित होते, याचे आकडे लाज वाटावी असे आहेत. स्मार्ट सिटीत संगणकीकरण आणि पारदर्शकता याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आपल्या महापालिकेत जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर नकाशा महिनोंमहिने दडवून ठेवला जातो. कारण प्रत्यक्ष वापर आणि कागदावर दाखवलेला नकाशा यात जमीन-अस्मानचा फरक असतो. कहर म्हणजे अशा बनावट नकाशानुसारच विकास आराखडा तयार केला जातो. आरक्षण हे कागदावर दाखवण्यापुरते राहतात आणि अधिकारी आणि काही लोकप्रतिनिधी त्यावरही पैसे कमावतात, हे वास्तव आहे. इथे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नुसतेच पैसे खर्च होतात. जे नागरिक स्वत: काही करू इच्छितात त्यांना आवश्यक ती मदत करायलाही महापालिकेचे अधिकारी नाखुश असतात ही आपली शोकांतिका आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रभावी करण्यासाठी आपण आणि आपले नगरसेवक, पदाधिकारी नुसत्याच चर्चा करीत राहतो. काही सन्माननीय लोकप्रतिनिधींचा अपवाद सोडला तर कोणत्याही सार्वजनिक कामासाठी आपल्या नेत्यांना ‘प्रेरणा' मिळावी लागते. ती नसेल तर त्यांना त्या कामांमध्ये रस राहत नाही. स्मार्ट सिटी झाल्यावर सर्व कामे ‘स्पेशल पर्पज वेहिकल'मार्फत, म्हणजे एका स्वतंत्र कंपनीमार्फत होणार असतील तर ही ‘प्रेरणा' कशी मिळणार आणि लोकप्रतिनिधींना उत्साह तरी कसा येणार? त्यापेक्षा तिकडे दुर्लक्ष केलेलेच बरे, असे त्यांनी ठरवले असेल. अर्थात, संपूर्ण दोष पदाधिकाऱ्यांनाच देता येणार नाही. आपल्या महापािलकेच्या कर वसुलीचा दर अत्यंत कमी अाहे. योजनेत समाविष्ट होण्याचे तेही एक प्रमुख कारण असू शकते. विशिष्ट नागरिकच कर प्रामाणिकपणे भरतात. इतरांना तो टाळण्यातच धन्यता वाटते. अशा औरंगाबादकरांना स्मार्ट सिटीची अपेक्षा करण्याचा तरी काय अधिकार आहे? स्मार्ट प्रस्तावासाठी नागरिकांची मते मागवली होती. अशा लोकसहभागाचे प्रमाणही आपल्याकडे तुलनेने कमीच होते. हे सारे चित्र बदलले तर केंद्राच्या मदतीची गरज नाही. औरंगाबाद आपोआपच 'स्मार्ट' म्हणवले जाईल.