आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रासंगिक; खोतकर, दानवे अन् आमदारकी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकारणी आणि प्रशासकीय यंत्रणा हातात हात घालून लोकशाही व्यवस्थेची कशी विटंबना करीत आहेत, यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका निर्णयाने स्वच्छ प्रकाश टाकला आहे. जालन्याचे शिवसेना आमदार आणि राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची विधानसभेसाठीची उमेदवारीच नियमबाह्य पद्धतीने (निर्धारित वेळेपेक्षा तासभर उशिरा) दाखल झाली, हे सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने     त्यांची निवडच रद्द ठरवली आहे. इतक्या उशिरा अर्ज दाखल करून घेणे हाच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा गुन्हा असताना तो बिनदिक्कत करणे आणि उच्च न्यायालयासमोर  निर्ढावलेपणे खोटे बोलून तो गुन्हा लपविण्याचा प्रयत्न करणे यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. अर्थात, एवढे घडल्यानंतरही त्या अधिकारी महिलेवर काही कारवाई होण्याची शक्यता दिसत नाही. आपला असला प्रकार उघडकीस येऊ शकतो आणि त्याची शिक्षा आपल्याला भोगावी लागू शकते असा धाक जोपर्यंत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना निर्माण होत नाही, तोपर्यंत असे प्रकार थांबणार नाहीत, असे मत न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात नोंदवले आहे. पण नजीकच्या काळात तसे काही घडेल, याचे कोणतेही लक्षण दिसत नाही. आता २४ डिसेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातून अर्जुन खोतकरांना दिलासा मिळाला नाही तर जालन्यात पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल, हे उघड आहे. पोटनिवडणुकीत पुन्हा अर्जुन खोतकर निवडून येतील का, यावर सध्या अंदाज बांधले जात आहेत. 


येणाऱ्या लोकसभा निवडणुुकीत खोतकर हे शिवसेनेचे जालना लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार असतील, असे जवळपास निश्चित होते. त्यासाठीच त्यांना उद्धव ठाकरे यांनी राज्यमंत्री केले. न्यायालयातील याचिकेचा निकाल त्यांच्याविरोधात जाईल, अशी कोणतीही शंका त्यांना आली नव्हती. आता पोटनिवडणूक झाली तर खोतकरांना पुन्हा विधानसभा निवडणुकीचा खर्च करावा लागेल आणि त्यामुळे ते लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जायला तयार होतील का, असा प्रश्न आहे. जर खोतकर उमेदवार नसतील तर जालना लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना कोणाला उमेदवारी देणार, याविषयीही  उत्सुकता वाढू लागली आहे. ही संभाव्य पोटनिवडणूक शिवसेनेबरोबरच अन्य पक्षांच्या उमेदवारांचेही चेहरे बदलवण्याला कारणीभूत ठरू शकते, अशीही शक्यता आहे.  


जालना लोकसभा मतदारसंघ गेल्या चार निवडणुकांपासून भाजपच्या रावसाहेब दानवेंच्या ताब्यात आहे. पण या वेळी दानवे लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार असतील का, हाच कळीचा प्रश्न आहे. गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन झाल्यानंतर दानवेंना त्यांचे समर्थक मराठवाड्याचे नेते म्हणायला लागले होते. त्यानंतर त्यांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद मिळाले आणि रातोरात ते राज्याचे नेते झाले. आता त्यांचे स्वप्न आहे मुख्यमंत्री होण्याचे. त्यासाठी तर आमदार असायला हवे. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत दानवे उमेदवारी करण्याची शक्यता कमीच आहे.

 

त्यांना विधानसभेत निवडून जायचे असेल तर जिल्ह्यातला कोणता मतदारसंघ ते निवडतील, याचेही तर्क बांधले जात आहेत. गेल्या अडीच वर्षांत दानवे यांनी जालना शहरावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी त्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून जालना मतदारसंघासाठी अाणला आहे. त्यातून सिमेंट रस्ते, पथदिवे अशी दृश्य आणि मतदारांच्या जिव्हाळ्याची कामे त्यांनी जालन्यात केली. तिथल्या व्यापारी आणि उद्योजकांच्या मागण्यांकडे लक्ष पुरवून जाणीवपूर्वक त्यांचीही कामे केली आहेत. हे गेल्या तीन पंचवार्षिकमध्ये कधी घडले नव्हते. या वेळी त्यांच्या पक्षाकडे सत्ता असण्याचाही तो परिणाम असू शकतो. पण त्यामुळे जालना शहरात बहुतेकांचे रावसाहेब दानवेंविषयी चांगले मत बनल्याचे जाणवते आहे. शिवाय ते नसतील तर भाजपचा उमेदवार कोण असेल, असाही प्रश्न आहेच. गेल्या निवडणुकीत अरविंद चव्हाण यांना भाजपने तिथे उमेदवारी दिली होती. पण ते तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले.

 

शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून ते आले आहेत. रावसाहेब दानवेंचेच एक चुलत बंधू भास्कर दानवेही जाहीरपणे उमेदवारी मागत आहेत. पण त्यांना उमेदवारी मिळेल, असे वाटत नाही. ती मिळालीच तर एकाच कुटुंबात तिघांना लोकप्रतिनिधित्व कसे, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. कारण रावसाहेबांचे चिरंजीवही आमदार आहेत. या घराणेशाहीमुळे कार्यकर्तेही नाराज होण्याचा धोका आहेच. ही पार्श्वभूमी आणि मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा यामुळे रावसाहेब दानवे यांनीच जालन्यात हाेणारी विधानसभा निवडणूक लढवली तर आश्चर्य वाटायला नको. फक्त प्रश्न आहे तो पोटनिवडणूक झाली तर त्यातच त्यांची उमेदवारी असेल की २०१९ च्या निवडणुकीत? अर्थात, काळच त्याचे उत्तर देईल.


- दीपक पटवे, निवासी संपादक,औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...