आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Disagreement Among Members Of Equal Water Committee

पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी नेमण्‍यात आलेल्या समितीत मतभेद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - समन्यायी पाणीवाटपासाठी वाल्मीचे अध्यक्ष हिरालाल मेंढेगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीच्या सदस्यांतच कार्यकक्षेवरून मतभेद झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राची तळी उचलणार्‍या काही सदस्यांनी पाणीवाटपाऐवजी टंचाईच्या व्याख्येभोवती फिरतच शिफारशी केल्या आहेत.

मेंढेगिरी यांनी त्यास विरोध दर्शवला. यामुळे गोदावरी ऊध्र्व क्षेत्राच्या पाणलोटातील पाणीसाठय़ाचे समन्यायी वाटप व्हावे, तसेच पाण्याची तूट समन्यायी पद्धतीने कशी भरून काढावी, याबाबत अहवाल देताना दोन प्रारूप आराखडे सादर झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, मराठवाड्याला पाणी मिळू नये अशा पद्धतीनेच समिती काम करत असल्याचा आरोप मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे अँड. प्रदीप देशमुख यांनी केला आहे.

गेल्या आठवड्यात समितीने अहवाल सादर केला, मात्र तो स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामागे नेमके काय कारण आहे, याचा शोध घेतला असता समितीतील मतभेद हेच मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले.

तांत्रिक अहवालावर अभियंत्यांमध्ये एकमत आहे. मात्र टंचाईच्या कालावधीतील पाणीसाठय़ाच्या वापराचा अभ्यास करायचा की टंचाई नसतानाही पाण्याचे समन्यायी वाटप करायचे असा नवा मुद्दा उकरून काढण्यात आला, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले.

तुटीची समन्यायी विभागणी
या दोन आराखड्यांपैकी एक आराखडा तूट समन्यायी पद्धतीने विभागली जावी अशी शिफारस करणारा आहे. दुसरा टंचाई झाल्यास आतापर्यंत जसे पाणी सोडले जात होते, तीच पद्धत अंगीकारावी, असे म्हणणारा आहे.


नियम सात वर्षांपासून नाही
जलसंपत्ती नियमन विधेयक 2005 च्या 12(6)ग या कलमानुसार पाणी वाटप व्हावे, अशी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने मागणी केली आहे. खोर्‍यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी. सर्व धरणातील पाणीसाठे दरवर्षी ऑक्टोबरअखेर अशा तर्‍हेने नियोजित केले जातील की वर्षातील वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची (खरीप वापरासह) टक्केवारी सर्व धरणात सारखी राहील, असे या कलमात म्हटले आहे.
टंचाई व तूट हे दोन समानार्थी शब्द वापरून गल्लत केली जात आहे. 33 टक्क्यांपेक्षा कमी जलसाठा म्हणजे टंचाई अशी व्याख्या केली असून जास्त पाणी उपलब्ध झाले तरी पाणी सोडण्याची तरतूद नाही, असे मानून वरचे पाणी येणार नाही. नियमांच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च् न्यायालयात आव्हान दिले आहे. प्रदीप देशमुख, ज्येष्ठ विधिज्ञ
अभियांत्रिकीच्या दृष्टिकोनातून समितीने काम करणे अपेक्षित आहे. अभियंत्यांचे तरी एकमत आवश्यक होते. अभियंत्यांनी वस्तुस्थिती अहवालात मांडल्यास शासनाला कार्यवाही करणे शक्य होणार आहे.’’ प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ