आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Discussion With Dr Bhalchandra Kango And Budhinath Varal

सेझसाठी दिलेल्या जमिनी बळकावल्या; जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण हाच आता पर्याय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने दिलेल्या निमंत्रणावरून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. भालचंद्र कांगो यांच्या नेतृत्वातील पथक गेल्या महिन्यात चीन दौर्‍यावर गेले होते. तेथे होणार्‍या औद्योगिक प्रगतीचा, सामाजिक प्रश्नांचा त्यांनी अभ्यास केला. आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष बुद्धिनाथ बराळ गेल्या 35 वर्षांपासून औरंगाबादेत डाव्या चळवळीचे अग्रणी आहेत. चीनमधील बदल आणि भारतातील कम्युनिस्ट पक्षाची जडणघडण, वाटचाल याविषयी मुक्तसंवाद साधण्याकरिता या दोघांना शुक्रवारी (11 ऑक्टोबर) ‘दिव्य मराठी’ कार्यालयात निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी संपादकीय सहकार्‍यांशी विविध मुद्दय़ांवर चर्चा केली. देशातील मंदावलेल्या कामगार चळवळीपासून ते धार्मिक मुद्दय़ांवर त्यांनी रोखठोक मते मांडली. चीनने ‘सेझ’ विकसित करून औद्योगिकीकरणात गरुडझेप घेतली; परंतु याच धर्तीवर भारताने ‘सेझ’साठी वाटलेल्या जमिनी बळकावण्यात आल्या, अशी टीका करीत कांगो आणि बराळ यांनी देशातील जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करायला हवे हा मुद्दा रेटून धरला. या चर्चेचा हा गोषवारा..

धनंजय लांबे : चीन दौर्‍याचा अनुभव कसा होता?

डॉ. कांगो : चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आमंत्रणावरून श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश आणि भारतातील प्रमुख कार्यकर्त्यांना बोलावण्यात आले होते. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणांनी काय प्रगती केली आहे, हे आमच्यासमोर मांडणे हा या दौर्‍याचा मुख्य उद्देश होता. त्याचबरोबर आमचे काय प्रश्न आहेत आणि त्यांच्याकडे चीन कसा बघतो, हा मुद्दाही होताच. भारतात कम्युनिस्टांची सत्ता नसतानाही हा पक्ष येथे टिकवून ठेवला, याचे चीनच्या राज्यकर्त्यांना कौतुक आहे. मार्क्‍सवाद संपला म्हणणार्‍या लोकांना नेपाळने धक्का दिला. त्यावरही चर्चा होती.

अभिजित वाटेगावकर : दौर्‍याचे स्वरूप नेमके कसे होते? तेथे औद्योगिक प्रगती खूप वेगाने होत आहे, हे खरे आहे?

डॉ. कांगो : दौर्‍याच्या पहिल्या भागात औद्योगिकीकरणाच्या पहिल्या प्रयोगाबाबत माहिती देण्यात आली. किमान दहा मोठय़ा शहरांना आम्ही भेटी दिल्या. कम्युनिझमच्या मूळ तत्त्वांशी कायम राहत केलेली प्रगती दाखवण्यात आली. काही चर्चासत्रे, परिसंवाद होते. त्यातूनही बरीच माहिती मिळाली. चीनविषयी वृत्तपत्रांमध्ये छापून येणारे 100 टक्के खरे असतेच असे नाही. चीनमध्ये समाजवादाव्यतिरिक्त वेगळे घडत असेल तर जोर देऊन बातम्या दिल्या जातात. चीन हा भांडवली देश नाही, असाही आरोप होतो. त्यावर चीनमध्ये बदल कसे घडले, हे त्यांनी आम्हाला सांगितले. कम्युनिस्ट पार्टी ही जनतेची आहे, केवळ कामगारांची नव्हे. कामगारांसाठी 1927 मध्ये क्रांती करण्याचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी क्रांती करण्यात यश आले. कारण येथे कामगार मजबूत नव्हता. माओने शेतकर्‍यांना बरोबर घेऊन बदल घडवून आणला. कारण येथे शेतकर्‍यांचे प्रमाण जास्त होते. 1949 पर्यंत सर्व चिनी जनतेला सोबत घेऊन समाजवादी राष्ट्र निर्माण केले.

सुधीर जगदाळे : पण हा औद्योगिकीकरणाचा प्रवास कसा साधला?

डॉ. कांगो : पाश्चात्त्य लोकशाहीच्या नावाखाली हळूहळू भांडवलशाही येते. लोकशाही फक्त मत देण्याइतपत राहते. खर्‍या अर्थाने लोकशाही राहत नाही. अशी लोकशाही कामाची नसते. पक्षाच्या नेतृत्वाखालीच सरकार असले पाहिजे. सैन्य हे सरकारच्या नव्हे, तर पक्षाच्या नेतृत्वाखालीच आहे. चीनने 1949 ते 69 पर्यंत खासगीकरण नष्ट केले. त्यात त्यांना सोव्हिएत युनियनची मदत झाली. त्यानंतर सोव्हिएत युनियनच्या मदतीशिवाय उभे राहण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. 1984 ला सर्व जग जागतिकीकरणाच्या नावाखाली भांडवलशाहीचा विरोध करत होते, तेव्हा चीनने त्याचे स्वागत केले. आपले भांडवल बाहेर जाता कामा नये, ही भूमिका घेतली. कमी पैशांत उत्पादन करणे स्पर्धेत गरजेचे असते. तेव्हा र्मयादित प्रमाणात मोकळीक देण्यात आली. मात्र, भांडवलशाही सत्तेवर प्रभाव टाकणार नाही अशीही रचना करण्यात आली. चीनचा प्रवास सगळ्या जगापेक्षा उलटा सुरू आहे.

धनंजय लांबे : पण भांडवलशाही आणि समाजवादाची सांगड कशी घातली चीनने?

डॉ. कांगो : समाजवाद अन् बाजारपेठ कोठेही 100 टक्के असत नाही. बाजारपेठेचा शोध हा भांडवलदारी नव्हे. समाजवादी राहून तुम्हाला बाजारपेठेचा उपयोग करता येतो. आपल्याकडे इंडियन एअरलाइन्सच्या खासगीकरणाची आताशा चर्चा सुरू आहे. चीनमध्ये त्यांनी त्यांच्याच एअरलाइन्सचे सहा तुकडे करत त्यांच्यातच स्पर्धा सुरू केली. बँकांचेही तसेच. मोबाइलमध्ये काही खासगी कंपन्यांचा प्रवेश झाला असला तरी 70 टक्के वाटा हा सरकारी कंपन्यांचाच आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी प्रसिद्धिमाध्यमांमध्ये खासगी वाटा कोणालाही घेऊ दिला नाही. त्यांनी गुगलला वाकवले आहे. ते म्हणतात जे आम्ही सांगू ते काढलेच पाहिजे. चुकीचे की बरोबर हे आम्ही ठरवू. लोकसंख्या प्रचंड असल्यामुळे चायनीज भाषेत संकेतस्थळे सुरू केली. तेथे 38 टक्के लोक इंटरनेट वापरतात. हा आकडा काही पाश्चात्त्य देशांच्या लोकसंख्येच्याही पुढे जातो. जगातील क्रमांक एकचे ते निर्यातदार आहेत. क्रमांक एकचा आयातदारदेखील चीनच आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे यंत्र चीनकडे असल्याचा दावा त्यांचा आहे. संघर्ष न करता ते पुढे जाण्याचा प्रयत्न करताहेत.

देविदास लांजेवार : चीनच्या यशाचे मुख्य रहस्य काय आहे, असे तुम्हाला वाटते? भारताला तशी काही पावले टाकता येतील का?

डॉ. कांगो : नेहरूंनी योग्य अंदाज घेऊन मिश्र अर्थव्यवस्था आणली होती; पण चीनच्या लक्षात आले की, यात अडचणी आहेत. म्हणून त्यांनी पहिला प्रयोग केला तो शेतीबाबत. आजही चीनची शेतजमीन ही सरकारच्या मालकीची आहे. आपल्याकडे जमिनीच्या व्यवहारातूनच प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. कंपन्यांना हवी असते 50 एकर. प्रत्यक्षात दिली जाते 500 एकर. काही जणांकडे शेकडो एकर आणि लाखो जण जमिनीच्या शोधात, असे आपल्याकडे चित्र आहे. चीनमध्ये ग्रामीण भागात जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या नावे 666 चौरस फूट जमीन केली जाते. त्या शेतीत त्यांनी काय करायचे हे शेतकरी ठरवू शकतो. यामुळे मोठा समतोल साधला गेला. भारतालाही विकास करायचा असेल, तर शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण केले पाहिजे. उद्योजकाने कामगाराला घर देणेही अनिवार्य असल्याने तेथे झोपडपट्टय़ा कधी आल्या नाहीत. तुम्ही बिल्डर असाल तर बांधकामावरील मजुरांच्या राहण्याची व्यवस्थाही त्यानेच करायची हा नियम आहे. त्यामुळे मजूर कोठे झोपडी टाकत नाही. एक खोली का असेना ती देणे अनिवार्य झाले.
अधिक वाचण्‍यासाठी क्लिक करा पुढच्‍या स्‍लाईडला...