जिल्हा प्रशासनाने मांडला दुष्काळाचा खेळ!

औरंगाबाद - दुष्काळाची दाहकता वाढत असून जिल्हा प्रशासनाकडे टंचाई निवारणाचे सुमारे 281 प्रस्ताव पडून आहेत. जानेवारी महिन्यापासून जिल्हा परिषदेने हे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले आहेत. मात्र, ते मंजूर न केल्याने 210 गावांतील नागरिकांची पाण्यासाठी ससेहोलपट होत आहे. या प्रस्तावांची कोणतीच दखल घेतली जात नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने केवळ दुष्काळाचा खेळ मांडला आहे, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांकडून होत आहे.

दिवसेंदिवस पाणीटंचाई तीव्र होत असल्याने नागरिकांना दूरवरून पाणी आणावे लागत आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयात दिवसाआड बैठकांचा सपाटा सुरू आहे. मात्र, त्यानंतरही नागरिकांना पाणी पाणी करावे लागत आहे.

जिल्हा परिषदेकडे ग्रामपंचायतींनी पाठवलेले प्रस्ताव प्रशासनाकडून नामंजूर करून केवळ समितीने शिफारस केलेली कामेच प्रशासनाकडून केली जात आहेत. त्यामुळे प्रशासन नागरिकांशी खेळत असल्याचा आरोप जि. प. सदस्य अनिल चोरडिया, संतोष जाधव यांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाला 11 ते 31 जानेवारीपर्यंत पहिले 11 प्रस्ताव तात्पुरती पाणीपुरवठा योजनेबाबत पाठवले होते. त्यापैकी केवळ अब्दीमंडी, करोडी, कनकसाजग ही कामे पूर्ण झाली. तीन कामे प्रगतीवर असून इतर सर्व प्रस्ताव नाकारले गेले.

नळ योजनेच्या नऊ प्रस्तावांपैकी केवळ दोनच कामे झाली असून उर्वरित कामे नाकारली गेली. 13 मार्चपर्यंत दोन्ही स्वरूपाच्या कामांची संख्या 162 वर आहे. यापैकी केवळ 50 कामे पूर्ण करण्यात आले आहेत. विंधन विहिरींचीही हीच अवस्था आहे. प्रशासनाकडे 281 प्रस्ताव असूनही टँकर लॉबी पोसण्यासाठी जिल्हा प्रशासन केवळ टँकरवर जोर देत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

योजना, जिल्हा प्रशासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावांची स्थिती
प्रस्ताव प्रस्तावांची संख्या मंजूर नामंजूर
विंधन विहिरी 564 445 129
नळ योजना दुरुस्ती 147 47 100
तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना 15 03 12
एकूण 726 495 241

टँकरलॉबीला पोसण्यासाठीच
नळ, विंधन विहिरी, पाणीपुरवठा योजना राबवल्यास गावाची कायमची तहान भागणार आहे. मात्र, प्रशासनाला टँकर लॉबीकडून दरवर्षी मलिदा मिळणार नसल्याने योजनेऐवजी टँकरवर भर दिला जात आहे. अनिल चोरडिया, शिवसेना गटनेता, जिल्हा परिषद

नागरिकांच्या जिवाशी खेळ
जिल्हा प्रशासनाला प्रस्ताव पाठवूनही जिल्हा प्रशासन टँकरसाठी योजना नाकारून पाण्याच्या गंभीर विषयावर नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहे. संतोष जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य

जि. प. कडून प्रयत्न सुरू
ग्रामपंचायतींक डून येणारे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवून ते मंजूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, समितीच्या प्रस्तावावर निर्णय होत असल्याने त्यात आम्ही काहीच करू शकत नाही. डी. टी. पाटील, पाणीपुरवठा अभियंता

योग्य प्रस्ताव नाही
जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होणारे प्रस्ताव योग्य नसून काही ठिकाणी टँकर देणे सोपे असल्याने योजना नामंजूर करण्यात आल्या. किशनराव लवांडे, अप्पर जिल्हाधिकारी

टँकरवरच भर
नळयोजना, पाणीपुरवठा योजना आणि विंधन विहिरींना जास्तीचा निधी लागतो. मात्र, त्यापेक्षा कमी खर्चात टँकरने पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. प्रशासनाकडून योजनांऐवजी टँकरच सोयीस्कर असल्याचे मागणीपत्र तहसीलदार, बीडीओ आणि अभियंत्यांकडून लिहून घेतले जात आहे. नागरिकांच्या समस्यांशी संबंध नाही, अशा लोकांची समिती स्थापन करून त्यांच्या शिफारशीवरून कामांची निवड केली जाते.