आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे 500 गाळे बंद, शेतकरी व व्यापारी त्रस्त

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोट्यवधी रुपये खर्चून 884 गाळे बांधले आहेत. यापैकी 500 गाळे बंद आहेत. यामुळे येथे व्यापाराला चालना मिळत नसून शेतकरीही शेतमाल आणणे टाळत आहेत. त्याचा थेट परिणाम समितीच्या उत्पन्नावरही झाला आहे, अशी खंत आडत व्यापारी व्यक्त करीत आहेत.
जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची पावणेदोनशे एकर जागा आहे. येथे 884 गाळे उभारून ते व्यापाऱ्यांना लीजवर देण्यात आले आहेत. मात्र 70 टक्के व्यापारी गाळे बंद ठेवतात. किराणा मार्केट अद्याप सुरूच झालेले नाही. एकाच व्यापाऱ्याला अनेक गाळे देण्यात आले आहेत. समिती प्रशासनाने पिण्याचे पाणीही उपलब्ध करून दिले नसल्याने शेतकरी, व्यापारी, आडते व हमालांना घरून पाणी न्यावे लागते. दळणवळणासाठी धड रस्तेही नाहीत. लाखो रुपये खर्च करून उभारलेल्या शौचालयांची अवस्था भग्न झाली आहे. लोक उघड्यावर विधी उरकतात. कचरा आणून टाकतात. त्यामुळे चहुबाजूने अस्वच्छता पसरली आहे. पडीक जागेवर अतिक्रमणे वाढत चालली आहेत. याकडे नवीन सरकारने जातीने लक्ष देऊन रखडलेले मॉर्डन मार्केट, मका प्रक्रिया उद्योग, गोदाम, रस्ते, पाणी, शौचालयांची व्यवस्था करावी. या बाजारपेठेत दररोज 50 हजारांपेक्षा अधिक ग्राहक येतात. त्या बाजारपेठेचा कायापालट करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे साकडेही व्यापारी, शेतकऱ्यांच्या वतीने घालण्यात येत आहे.
उत्पन्नावर परिणाम
भाड्याने दिलेले 500 पेक्षा अधिक गाळे बंदच असतात. जुन्या मोंढ्यात बाजार भरतो. जाधववाडीत सेवा सुविधा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनीही इकडे पाठ फिरवली आहे. यामुळे समितीचे उत्पन्न पाच वर्षांच्या तुलनेत 4 कोटींनी घटले आहे. व्यापाऱ्यांनाही फारसे उत्पन्न मिळत नसल्याने व्यवसाय डबघाईस आले आहेत. याकडे लक्ष द्यावे. संजय पहाडे, आडत व्यापारी
चुकीची माहिती 500 गाळे बंद राहत नाहीत. तुम्हाला चुकीची माहिती मिळाली आहे. जे व्यापारी गाळे बंद ठेवत होते त्यांना आम्ही नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी व्यापार सुरू केला आहे. काही व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. सक्तीच्या कारवाईला विरोध झाला. 26 गाळे निष्कासित करून राज्य कृषी पणन मंडळाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. समितीच्या विकासासाठी साडेसहा कोटींचा प्लॅन तयार केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाली की विकासकामांना सुरुवात केली जाईल. नानासाहेब आधाने, सचिव, जिकृउबास.