आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • District Council DEO, BDO And Center Head Action Issue

कधी होणार सीईओ, बीडीओ अन् केंद्रप्रमुखांवर कारवाई?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अधिकारी,पदाधिकारी अाणि कर्मचाऱ्यांच्या ‘सोयी’साठी १० ते १५ वर्षे प्रतिनियुक्त्या दिल्या. त्या नावाखाली कामचुकारपणा झाला. प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्याचे शपथपत्रच सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ६६ शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द झाल्या. पण अधिकार नसतानाही हे नियमबाह्य काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या त्या-त्या वेळचे सीईओ, बीडीओ आणि प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांचे वेतन काढणाऱ्या केंद्रप्रमुखांवर कारवाई कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे.
प्रशासकीय कारणास्तव प्रतिनियुक्ती करण्याचे अधिकार २००६ पासून विभागीय आयुक्तांना आहेत. सुरुवातीला एक वर्षासाठी प्रतिनियुक्ती होतेे. त्यास तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येते. त्यापेक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्ती ठेवायची असल्यास मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागातून संबंधित प्रस्तावास परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या त्या - त्या वेळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन् गटविकास अधिकाऱ्यांनी अधिकार नसतानाही शिक्षकांना प्रतिनियुक्त्यांवर पाठवले होते.

डीबी स्टारने सातत्याने हा विषय लावून धरला आहे. ऑक्टोबर २०१५ रोजी हे वृत्त प्रसिद्ध करून जि. प. कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या कशा करण्यात आल्या यावर सविस्तर प्रकाश टाकला होता.

...पण या जबाबदार अधिकाऱ्यांंचे काय?
प्रतिनियुक्त्यातर रद्द झाल्या; पण नियम डावलून प्रतिनियुक्ती करणे, तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवर ठेवणे हे प्रकार करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांसह त्या-त्या वेळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यांनी अधिकार नसतानाही स्वत:च्या अधिकारात प्रतिनियुक्त्या देऊन सर्व नियम धाब्यावर बसवले.

तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनीही दिले होते आदेश
२००९मध्ये तत्कालीन विभागीय आयुक्त भास्कर मुंडे यांनीही या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आयुक्तांच्याही आदेशाला स्थानिक प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली. शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ मध्ये अमलात आला. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेत चार वेळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलले. मात्र, एकाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे धाडस दाखवले नाही.
जि.प.च्या६६ शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या अखेर रद्द
शिक्षणअधिकार कायद्यानुसार शिक्षकांना शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त इतर कुठलेही काम देता येत नाही. दरम्यानच्या काळात अलीकडेच या कायद्याच्या आधारे गणेश शिंदे नावाच्या एका व्यक्तीने मंुबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सर्व शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात खंडपीठाने जिल्हा परिषदेला प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्याचे शपथपत्रच सादर करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. त्याची लगेच अंमलबजावणी करत सर्व ६६ शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले. त्यानुसार या प्रतिनियुक्त्या रद्दही झाल्या आहेत.

आढावा घेऊन चौकशी करतो
सध्यातरीसर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तशा त्या रद्दही झाल्या आहेत. तरीही या सर्व प्रकरणाचा मी अगोदर आढावा घेतो. सर्व माहिती घेतो आणि त्यानंतर गरज पडली तर चौकशी केली जाईल. उमाकांतदांगट, विभागीयआयुक्त

विभागीय आयुक्त साहेब, अशी आहे अनियमितता
.गैरसोयीच्या ठिकाणी जाणे टाळण्यासाठी काही शिक्षकांनी पदाधिकाऱ्यांमार्फत अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून प्रतिनियुुक्त्या करवून घेतल्या. खरेच अशा नियुक्त्यांची गरज होती काय?
२. प्रतिनियुक्ती केली तर मूळ पदस्थापनेवरूनच वेतन मिळत होते. वेतन काढताना केंद्रप्रमुखांनी ज्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती आहे, त्या ठिकाणाहून संबंधित कर्मचाऱ्याचे हजेरी मस्टर मागवणे अपेक्षित होते. मात्र, मस्टर नसतानाही वेतन काढले. खरोखरच या कर्मचाऱ्यांनी प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणी कामे केली का?
३. एका शिक्षकाला कार्यमुक्त करताना तो २००५ पासून स्वच्छ भारत मिशनमध्ये प्रतिनियुक्तीवर होता, असे सांगण्यात आले. मुळात स्वच्छ भारत मिशन हे दोन वर्षांपासून सुरू झालेले आहे. असे असतानाही तो शिक्षक २००५ पासून कसा काम करत होता?
४. प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणी या कर्मचाऱ्यांनी दहा ते पंधरा वर्षांत केलेल्या कामांचा अहवाल मागवावा. यावरूनही त्यांची खरंच तेथे गरज होती काय, हे लक्षात येईल.
५. मुळात प्रतिनियुक्ती केवळ एक वर्षासाठी असते. त्यास तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार आयुक्तांनाच आहेत. मुदतवाढ मिळालेली नसतानाही या शिक्षकांना वेतन का दिले गेले?
{अधिकार नसतानाही सोयीसाठी केल्या अनेक शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या
{जवळपास १० ते १५ वर्षे कामचुकारपणा, विनासायास वेतनही मिळाले