44 कोटींचा निधी अखर्चित, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण, बांधकाम विभागाकडे सर्वाधिक निधी पडून

औरंगाबाद- जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना विकासकामे करण्यासाठी शासनाकडून विविध हेडखाली निधी येत असतो. त्याचे नियोजन करून खर्च करण्याची जबाबदारी जि. प. च्या विभागप्रमुखांची असते. त्यानुसार 2013 ते 2015 या दोन वर्षासाठी 78 कोटी 68 लाख रुपये प्राप्त होते. त्यापैकी 44 कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले नसल्याने हा निधी पडून असल्याचे समोर आले आहे. यात सर्वाधिक निधी समाजकल्याण व बांधकाम विभागाचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शासनाकडून विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला २२०२ ते ३०५४ मधील काही हेडखाली निधी मिळतो. यात प्रामुख्याने शिक्षण विभाग, समाजकल्याण विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, आरोग्य विभाग, सिंचन विभाग, डीआरडीए या विभागाला निधी मिळतो. शासनाच्या निधीसह जिल्हा वार्षिक योजना आणि जिल्हा परिषदेच्या कमाईतून प्राप्त निधी खर्च करायचा असतो. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून केवळ डीपीडीसी आणि जि. प. कमाईतून आलेल्या निधीचे नियोजन करून तो खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, शासनाकडून विशेष योजनेतून आलेल्या निधीचा विनियोग करणे प्रशासनाला जमले नाही. तीन महिन्यांच्या आत या निधीचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. नसता हा निधी शासन दरबारी परत जाण्याची शक्यता आहे.

या विभागांचा निधी पडून
शिक्षण विभाग चार कोटी ५८ लाख, पाणीपुरवठा विभाग एक कोटी ९० लाख, समाजकल्याण १८ कोटी २९ लाख, महिला व बालकल्याण विभाग १६ लाख, पशुसंवर्धन ५६ लाख, सिंचन एक कोटी १२ लाख, बांधकाम विभाग १४ कोटी ८० लाख, डीआरडीए ४० लाख असा एकूण ४४ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे पडून आहे.

खासदार निधीचे 46 लाख रुपयेही पडून
जिल्हा परिषदेला खासदार निधीतून २०१३-१४ या वर्षात ३९ लाख ८८ हजार रुपये, तर २०१४-१५ या वर्षात ५० लाख ४६ हजार रुपये निधी प्राप्त झाला. दोन्ही वर्षांत मिळून ९० लाख ३४ हजार रुपये प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४३ लाख ४८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अद्यापही ४६ लाख ८६ हजार रुपये खर्च करण्याचे बाकी असल्याचे समोर आले आहे.