प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यासाठी एकवटले सदस्य; 13 सदस्यांचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन

औरंगाबाद- जिल्हा परिषदेत गुरुवारी सिंचन विभागात आलेला निधी लाटण्यावरून सदस्यांमध्ये हमरीतुमरी झाली. हा गैरप्रकार इतर सदस्यांसमोर आल्यामुळे शुक्रवारी काँगे्रस, राष्‍ट्रवादी, शिवसेना आणि मनसेच्या 13 सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन सिंचन, शिक्षण, आरोग्य आणि बांधकाम विभागाच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली, त्यांची चौकशी करून सर्वच कामे रद्द करण्याची मागणी केली.

सिंचन विभागातील निधी मोजक्याच सदस्यांनी खेचून घेतला. त्यात अध्यक्षांचाही सहभाग होता. हा प्रकार उघड झाल्याने सिंचन विभागातच सदस्यांमध्ये हमरीतुमरी झाली होती. हीच बाब अध्यक्षा शारदा जारवाल यांच्या जिव्हारी लागली. शुक्रवारी मात्र सर्वच सदस्यांना ही बाब कळल्याने त्यांनी थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयात जाऊन आपले गा-हाणे मांडले. तसेच चर्चा करून निवेदनही दिले. यात म्हटले की, काही सदस्य आणि पदाधिका-यांनी शासकीय निधीचा गैरवापर केला आहे. त्या कामांची चौकशी करून प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. तसेच सिंचन विभागाने जिल्हा परिषदेकडे आलेला निधी व उपकराचा वापर चुकीच्या कामांसाठी केला. त्यामुळे सिंचन होऊ शकले नाही.

प्रस्तावांची चौकशी करा
आरोग्य विभागाने आवश्यकता नसलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र दुरुस्तीसाठी काढले आहेत. शाळा दुरुस्तीसाठी नियमबाह्य दुरुस्ती प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. याची चौकशी करून अयोग्य कामे रद्द करावीत, असे म्हटले आहे. या वेळी सरला मनगटे, गोदावरी शिंदे, उज्ज्वला श्रीखंडे, पुष्पा जाधव, सुदाम मोकासे, विमल बनसोडे, चंद्रकला वळवळे, सरूबाई शिंदे, शारदा गिते, हिराबाई पवार, पल्लवी तुपे, संगीता चव्हाण, मनोहर गवई आदींनी निवेदन दिले आहे.