करमणूक कर न भरल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावली महानगरपालिकेस नोटीस

औरंगाबाद - नळपट्टी,घरपट्टी भरलेली नसेल तर महापालिका सामान्य नागरिकास सळो की पळो करून सोडते. जन्म-मृत्यू लग्नाचे प्रमाणपत्र हवे असेल तर मालमत्ता कर भरल्याशिवाय ते दिले जात नाही. सामान्य जनतेला जेरीस आणणाऱ्या मनपा प्रशासनानेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा करमणूक कर तब्बल पंधरा वर्षांपासून भरला नसल्याचे समोर आले आहे. एक कोटी ३१ लाख ६० हजार एवढा कर तत्काळ भरा, अशी नोटीसच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनपाला बजावली आहे.

मनपाकडे लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर येत असला तरी व्यवस्थापनाअभावी मनपाच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट असतो. महापालिका प्रशासनाने महसूल विभागाचा करमणूक कर तब्बल पंधरा वर्षांपासून म्हणजे २००१ पासून भरलेला नाही. महिन्याकाठी किमान ५० लाख रुपये इतका कर निघतो. महापालिकेच्या वतीने चालवले जाणारे सिद्धार्थ उद्यान मराठवाड्यात प्रसिद्ध आहे. शहरासह मराठवाड्यातून किंवा बाहेरगावाहून येणाऱ्या नागरिकांची वर्दळ असते. या उद्यानाच्या प्रवेश शुल्कापोटी महापालिकेला दररोज मोठा करही मिळतो. जिल्हाधिकारी कार्यालय या करमणूक करासाठी पत्रव्यवहार करत आहे. दर महिन्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पालिकेस पत्रव्यवहार केला जातो. कारण हा कर राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा लागतो. मनपाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्राला सरळ केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे आता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने ही नोटीस बजावली आहे.

मनपाचे वेळकाढू धोरण
याबाबत आम्ही मनपाच्या अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे घेऊन बोलावले होते. मनपाचे म्हणणे होते की, हा विषय शासनाकडे प्रलंबित आहे. मात्र, मनपाचे अधिकारी कागदपत्रे घेऊन आलेच नाहीत. शशिकांत हदगल, उपविभागीय अधिकारी.

कोट्यवधींचे उत्पन्न
सिद्धार्थ उद्यानात प्रवेशासून ते प्राणिसंग्रहालयापर्यंत तिकीट काढावे लागते. शिवाय पार्किंग फूड स्टॉलवरील पदार्थांसाठी जास्तीचे शुल्क मोजावे लागते. मनपाला दरमहा सुमारे दोन कोटी रुपयांवरच सिद्धार्थचे उत्पन्न आहे. वसुलीची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल यांच्यावर आहे.